प्रधानन्यायाधीशले लेनदेनका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको बार अध्यक्षको गम्भीर आरोप

नेपाली कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन नेतृत्वले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश सिफारिस गर्दा लेनदेन गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि न्यायाधीश सिफारिस गरेर गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी काम गरेकोसमेत आरोप लगाएका छन् । 

‘तपाईं (प्रधानन्यायाधीश)ले लेनदेनको आधारमा नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ । तपाईंले आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानको लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो,’ शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला बारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भनेका थिए, ‘सक्नुहुन्छ भने थुन्नुस् । के कानुन लगाउने हो ? तपाईंले सबै कानुन लगाउन सक्नुहुन्छ ।’

शुक्रबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको सिफारिस सर्वोच्चको न्यायाधीश पदका लागि गरेको थियो । ६ न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने ठाउँ कानुनले दिएकोमा उक्त बैठकबाट दुई न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी काम गरेकाले ती नियुक्तिको साक्षी नबस्न बार अध्यक्ष घिमिरेले सरकार र संसद्लाई समेत आग्रह गरेका थिए । सिफारिस भएका दुवै न्यायाधीशलाई संसदीय समितिबाट स्वीकृत गर्न नहुने उनको आशय थियो ।

बार अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारी शैली देखाएको टिप्पणी गरे । र, यस्तै व्यवहारका कारण पनि प्रधानन्यायाधीशलाई आफूहरूले न्यायाधीश नियुक्तिलगायत कार्यमा भूमिका खुम्च्याउन आग्रह गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको आरोपको आधारबारे प्रश्न गर्दा बार अध्यक्ष घिमिरेले न्यायपरिषद् अध्यक्षको हैसियतमा उनीमाथि प्रश्न उठाएको बताए । ‘उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश होइन, न्यायपरिषद् अध्यक्षको हैसियतले मैले भनेको हुँ । नियुक्ति गर्नै परेपछि खाली ६ मध्ये दुई मात्र किन गरियो ?’ उनले प्रश्न गर्दै शनिबार राति नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस्तो व्यापक आशंका र अस्पष्टता रहेको वेलामा उहाँ कार्यकारीजस्तो हुन खोज्नुभयो । उहाँको कामगराइ ठिक छैन । जनगुनासो आयो, आलोचना आयो अनि सामाजिक अभियन्ताको हैसियतमा मैले त्यो प्रश्न गरेको हुँ ।’ 

न्यायपरिषद्मा बारले धर्ना दिइरहेकै वेला परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । जसपछि बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयप्रति ‘गम्भीर असहमति र चिन्ता’ व्यक्त गरेको थियो । 

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अवकाशको मुखमा गरिएका निर्णयले आलोचना र विवाद निम्त्याउने गरेको बताउँछन् । यद्यपि, बार अध्यक्षको आरोपबारे उनले जानकारी नभएको बताए । प्रमाण नभई यस्तो गम्भीर आरोप कसैले कसैलाई लगाउन नहुने उनको भनाइ छ । ‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)लाई आफूले जितेजस्तो लाग्यो होला, तर यो गलत परम्परा बस्यो । यो नजिर राम्रो होइन,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । परिषद् अध्यक्ष आफैँ अवकाशको मुखमा हुनुहुन्छ । यस्तोमा परिषद्का अन्य सदस्यहरूले पनि उहाँलाई रोक्न सक्नुपथ्र्यो ।’ 

न्यायपरिषद् सदस्य तथा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी पठाइसकेको छ । संसदीय समितिले उनीमाथि उजुरी आह्वान गरिसकेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति र अवकाश पाउन लागेका व्यक्तिले दीर्घकालीन असर गर्ने महŒवपूर्ण निर्णय गर्न नहुने बारको भनाइ थियो । 

गत वर्ष असोजमा भएको न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनका लागि बार निरन्तर विरोधमा छ । संशोधन खारेज नगरीकन कुनै पनि नियुक्ति गर्न नहुने अडानमा रहँदै बारले परिषद्मा धर्ना दिने गरेको छ । तर, २० असोजमा अवकाश पाउन लागेका प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठले शुक्रबार ती नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले हतारमा गरिएको नियुक्तिले प्रश्न उब्जाएको बताइन् । न्यायपरिषद्को यस्तो गलत अभ्यासले नै विकृति–विसंगति बढेको उनको भनाइ छ । ‘नियुक्ति नगरी नहुनेजसरी गर्नुपर्ने के थियो ? उहाँपछि परिषद्मा अर्को अध्यक्ष आउनुहुन्नथ्यो र ? अवकाश पाउन एक साता बाँकी हुँदा उहाँले हतारमा दुईजना मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने कारण के त ? बार अध्यक्षले जहाँ प्रमाण दिनुपर्ने दिनुहोला, तर यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा विकृति–विसंगति व्याप्त भएको हो,’ उनले भनिन् । 

न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले पनि उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा कार्यगत सुधार गर्नुपर्ने विषय छ । जसमा न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक प्रभाव, भागबन्डा, आर्थिक प्रभाव, नातावाद, कृपावाद एवं मनोगत आधारमा निकटस्थ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गलत अभ्यास रहेको जनाइएको छ । साथै, कानुनले तोकेअनुसारको समयभित्रै नियुक्ति गर्न सुझाव दिइएको छ । 

बारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई १८ साउनमा बुझाएको पत्रमा पनि भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबाहेक अन्य संवैधानिक भूमिकामा नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न आग्रह गरिएको छ । बारको १६औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रमा उक्त कुरा उल्लेख छ । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको परिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा भावी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया सदस्य छन् । यसैगरी सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी तथा नेपाल बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्यका रूपमा छन् ।