५७.४१ प्रतिशतले बढ्यो बिमा उजुरी, अब बिमा उजुरीमा मेलमिलाप पनि गर्न सकिने

बिमा कम्पनीबाट उचित सेवा नपाएपछि नेपाल बिमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्ने बिमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मात्रै प्राधिकरणमा परेको उजुरीको संख्या ५७.४१ प्रतिशतले बढेको छ । गत आव ०८०/८१ मा भने दुई सय ४४ वटा नयाँ उजुरी परेको प्राधिकरणकी सहायक गुनासो सुन्ने अधिकारी रञ्जिता केसीले जानकारी दिइन् । अघिल्लो आव ०७९/८० मा प्राधिकरणमा एक सय ५५ वटा नयाँ उजुरी परेका थिए । 

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आव ०७५/७६ मा प्राधिकरणमा एक सय नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसपछि आव ०७६/७७ मा एक सय २६, आव ०७७/७८ मा एक सय ३७, आव ०७८/७९ मा एक सय ५५, आव ०७९/८० मा पनि एक सय ५५ वटा यस्ता उजुरी दर्ता भएका थिए । तथ्यांकअुसार हरेक वर्ष यस्ता उजुरी बढ्दै गएका छन् । 

बिमितले निर्जीवन र जीवन बिमा कम्पनीलाई प्रतिवादी (विरुद्ध) बनाएर यस्तो उजुरी दर्ता गरेका हुन् । बिमितले दाबी रकममा चित्त नबुझेमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । साथै, कम्पनीले दाबीसम्बन्धी निर्णय नगरेमा (ढिलाइ गरेमा), दाबी नै नदिएमा लगायतका बिमा सेवामा चित्त नबुझेपछि बिमितले प्राधिकरणमा उजुरी दिन सक्नेछन् । बिमा सेवासम्बन्धी यस्ता मुद्दामा निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालतसरहको अधिकार छ । यसरी आउने उजुरीमा प्राधिकरणले इजलास नै राखेर फैसला गर्न सक्छ ।  प्राधिकरणको फैसला चित्त नबुझेमा बिमा कम्पनी र बिमितहरू पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत र सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्न सक्नेछन् । 

प्राधिकरणमा आउने उजुरीमा निर्जीवन बिमासम्बन्धी धेरै हुने गरेको बताइन्छ । जीवन बिमामा अवधि सकिएपछि वा बिमितको मृत्यु भएमा तोकिएअनुसार नै भुक्तानी दिने हो । त्योअनुसार जीवन बिमासम्बन्धी उजुरी धेरै हुँदैन । प्राप्त उजुरीमा निर्जीवन बिमासम्बन्धी नै धेरै हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

निर्जीवन बिमा क्षतिका आधारमा भुक्तानी दिने हो । सर्भेयरले निर्धारण गरेको क्षति, कम्पनीले दिने भुक्तानी बिमितलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा कम्पनीले समयमै दाबीको दिने–नदिने निर्णय गरेका हुँदैनन् । दाबी नदिने निर्णय पनि कम्पनीहरूले गरेका हुन्छन् । त्यससम्बन्धी उजुरी प्राधिकरणमा आउने गरेको छ । प्राधिकरणमा आउने उजुरीमा अधिकांशमा बिमितकै हितमा फैसला हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

दुई सय ८७ मुद्दामा फैसला हुन बाँकी
अब प्राधिकरणमा दुई सय ८७ वटा मुद्दामा फैसला हुन बाँकी छ । यद्यपि, चालू आवमा यस्तो उजुरी पनि थपिने सम्भावना छ । गत आवमा एक सय ९२ वटा पुराना र पुनरावेदनबाट आएको एउटा उजुरी परेको थियो । त्यसमा नयाँ दुई सय ४४ सहित कुल चार सय ३७ वटा उजुरी थिए । त्यसमा एक सय एक उजुरीमा फैसला र ४९ वटामा सहमति भएको छ । अब गत आवसम्म दुई सय ८७ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । त्यसमा चालू आवमा आवश्यक फैसला गर्ने प्राधिकरणकी सहायक गुनासो सुन्ने अधिकारी रञ्जिता केसीले जानकारी दिइन् ।

प्राधिकरणले बिमासम्बन्धी उजुरीमा पक्ष–विपक्षलाई नीतिगत रूपमै मेलमिलाप पनि गराउन सक्ने भएको छ । बिमासम्बन्धी मुद्दामा प्राधिकरण जिल्ला अदालतसरहको अर्धन्यायिक निकाय हो । प्राधिकरणले हालै मेलमिलाप तथा मध्यस्थतासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ जारी गर्र्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सोहीअनुसार अब बिमासम्बन्धी उजुरीमा पक्ष–विपक्षलाई मेलमिलाप गराउन सकिनेछ । दुई पक्षबिच सहमति हुन नसकेमा मुद्दाको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ । त्यसमा पहिलो चरणमा जिल्ला अदालतसरहका रूपमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले नै फैसला गर्नेछ । 

यसअघि पनि प्राधिकरणले प्राप्त उजुरीमा दुई पक्षको आपसी समझदारीमा मेलमिलाप गराउँदै आएको थियो । तर, त्यसका लागि छुट्टै स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था थिएन । अहिले भने यसका लागि कार्यविधिमार्फत स्पष्ट रूपमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक साम्भराज लामिछानेले जानकारी दिए ।

यद्यपि, यो अनिवार्य सर्त भने होइन । पक्ष (बिमित वा कम्पनी वा अन्य निकाय)ले आफ्नो इच्छाअनुसार मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन् । यो प्रक्रियामा सहभागी नभई बिमित तथा कम्पनीहरू सीधै मुद्दाको प्रक्रियामा पनि जान सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, त्यसमा पनि मेलमिलाप हुन सक्ने देखिएमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मेलमिलापको प्रक्रियामा लैजान सक्ने उनको भनाइ छ । उपनिर्देशक लामिछानेका अनुसार अब पीडितले मेलमिलापकै लागि भनेर प्राधिकरणमा उजुरी दिन सक्नेछन् । त्यसमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति आफैँले वा छुट्टै मेलमिलाप समिति बनाएर विवाद निरूपण गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तो उजुरी आएमा प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको अध्यक्षको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्न सक्नेछ । उक्त समितिको कार्य अवधि ६० दिनको हुनेछ । त्यस अवधिमा समितिले विवाद निरूपण गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस अवधिमा विवाद निरूपण नभए सञ्चालक समितिले थप समय दिने विकल्प पनि राखिएको छ । 

हटाइयो अभिकर्ताले एकाघरको बिमा गर्न नपाउने व्यवस्था 
अभिकर्ताले एकाघर परिवारको सदस्य, सम्पत्ति र दायित्वको बिमा गर्न नपाउने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । प्राधिकरणले हालै बिमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशका संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था हटाएको हो । बिमा अभिकर्ताहरूले उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका थिए । त्यो व्यवस्थाले अभिकर्तालाई व्यावहारिक रूपमा मर्का नै पर्ने देखिएपछि हटाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले जानकारी दिए ।

यस्तै, निर्देशिका संशोधन गर्दै बिमा गराउने मामिलामा अभिकर्तालाई थप जिम्मेवार बनाउने नीति पनि ल्याइएको छ । अभिकर्ताले ग्राहकको सही र तोकिएको सबै विवरण पूरा गरेर मात्रै बिमा गराउनुपर्ने नीति ल्याइएको छ । यदि अभिकर्ताले झुटो विवरण भरी बिमा गराएमा त्यो बिमा कसुर मानिने र लाइसेन्स पनि खारेज गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

‘अभिकर्ताले बिमितको स्वास्थ्य अवस्था, उपचारको अभिलेख, उमेर, आयस्रोत तथा कागजात विवरणहरू पूर्ण रूपमा नभरी, ढाँटी वा लुकाई बिमा गरेको वा गराइएको पाइएमा त्यो बिमा कसुर मानिनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘त्यस्तो बिमालेख सिफारिस गर्ने अभिकर्ताको इजाजत पत्र रद्द गर्न सकिनेछ ।’

कोरोना बिमा मुद्दा : सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौं/ कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि रकम नदिएको विषयमा सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

कोरोना बिमाको दाबीमा सरकारको दायित्वअन्तर्गतको रकम तत्काल निकासाका लागि परमादेशको माग गर्दै १२ निर्जीवन बिमा कम्पनी र नेपाल बिमक संघले सरकारविरुद्ध आइतबार रिट दर्ता गरेको थियो । सोमबार भएको छलफलपछि सर्वाेच्चले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको पायोनियर ल एसोसिएटका वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरिएको थियो । आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सर्वाेच्चमा विपक्षीको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वाेच्चले रिटमा थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । 

सर्वाेच्चले यो रिटलाई अग्राधिकार (प्राथमिकता) दिने निर्णयसमेत गरेको छ । योअनुसार नियमित मुद्दाको तुलनामा यसको पेसी तथा सुनुवाइ प्रक्रिया छिटो अघि बढ्नेछ । कोरोना बिमामा भएको दाबीमा साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी सरकारले गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । १६ साउन ०७७ मा अर्थसचिवस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत कोरोना बिमा मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा यस्तो व्यवस्था छ । कार्यविधिअनुसार नेपाल बिमा प्राधिकरण (साबिक बिमा समिति), नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले एक–एक अर्ब रुपैयाँ र कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ गरी तीन अर्ब ५० करोड भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । त्योभन्दा माथिको दायित्व सरकारबाट नै हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

कोरोना बिमामा १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको दाबी परेको थियो । मापदण्डअनुसार त्यसमा बिमा क्षेत्रले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ र सरकारले बाँकी झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । हालसम्म बिमा क्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा पनि बढी रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् । 

सरकारले भने मंसिर ०७९ मा एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै निकासा गरेको थियो । त्यसपछि थप निकासा गरेको छैन । त्यसमा हालसम्म सरकारको एक अर्ब रुपैयाँसहित कुल ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । त्यसमा ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । 

यसमा बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेका छन् । त्यो रकम शोधभर्ना गर्दा सरकारले झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्नपुर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले त्यो रकम नदिँदा लाखाैं बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि त्यस्तो रकम पाउन नसकेपछि कम्पनीहरूले सरकारविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए । अदालतबाट पनि यसमा उचित निकास आउने आशामा कम्पनीहरू छन् ।