स्काउटलाई करिब सात करोड भाडा तिर्न मन्त्री खड्काको आनाकानी

स्काउटको जग्गा लिजमा लिएर पार्टी प्यालेस र रेस्टुरेन्ट चलाउँदै आएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले वर्षौँको बक्यौता तिरेका छैनन्, उनकै बलमिच्याइँका कारण स्काउटले नयाँ भाडा लगाउन पनि पाएको छैन

नेपाल स्काउटको जग्गा र संरचना भाडामा लिएर व्यापार गर्दै आएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले करिब सात करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न अटेरी गर्दै आएका छन् । वर्षौँदेखिको भाडा नपाएको स्काउटले मन्त्री खड्काको कम्पनी खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिसँग गत असारमा सबैखाले सम्झौता तोडे पनि भाडाको लफडाकै कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । स्काउट स्रोतका अनुसार खड्काल्यान्डले तिर्नुपर्ने अद्यावधिक बक्यौता करिब सात करोड पुगेको छ ।

स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जितले खड्काल्यान्डबाट बक्यौता भाडा नपाएको बताए । उनका अनुसार खड्काल्यान्डले जरिवानामा छुट मागिरहेको छ । ‘भाडा बक्यौताका सम्बन्धमा खड्काल्यान्डसँग स्काउटले कुराकानी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जरिवानाको सन्दर्भमा कुरा मिलिरहेको छैन । यसलाई टुंग्याउने गरी हामी लागिरहेका छौँ ।’

मन्त्री खड्का भने जरिवाना र बक्यौतासमेतमा छुट लिने दाउमा लागेका छन् । कांग्रेसकै खेलकुदमन्त्री रहेका वेला यो छुट लिने दाउमा उनी छन् । स्रोतका अनुसार खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले पनि छुट दिने मनसाय अनौपचारिक रूपमा व्यक्त गर्न थालेका छन् । तर, मन्त्री चौधरीले नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दैै अदालतमा बिचाराधीन मुद्दा भएकाले अदालतबाट मिनाहा वा छुट दिन आदेश भयो भने छाड्ने, नत्र भाडा लिने बताए । 

‘स्काउटको जग्गा र भवन भाडामा लिएवापत खड्काल्याण्ड प्रालीले वक्यौता नतिरेको विवादका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी छ । प्रधानमन्त्रीले छुटपुट दिन सकिँदैन भन्नुभएको छ । मन्त्रालयको तर्फबाट पनि भाडा तिर्न भनेका छौं । अदालतले मिनाह वा छुट गर्न आदेश दियो भने छाड्छौं, नत्र भाडा लिन्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो तर्फबाट छुट दिने कुनै कुरा भएको छैन । भाडा र जरिवाना तिर्नुस् भनेका छौं ।’ 

बक्यौता नतिरेपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको सहयोग लिएर स्काउटले गत ६ वैशाखमा पार्टी प्यालेस र रेस्टुरेन्टमा सिल गरिदिएको थियो । बक्यौता तिर्न स्काउटले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि खड्काल्यान्डले अटेरी गर्दै आएको छ भने स्काउटले पनि ताला अझै खोलेको छैन । मन्त्री खड्का मुख्य सञ्चालक रहेको खड्काल्यान्डले ०६५ देखि भाडामा लिएको स्काउटको तीन रोपनी जग्गा र ०७३ देखि भाडामा लिएको दुई व्यापारिक भवनको लामो समयदेखि बक्यौता चुक्ता गरेको छैन । परिवारका सदस्यका नाममा हस्तान्तरण गरेर खड्का कम्पनीबाट बाहिरिएका छन् । 

बक्यौता नतिर्ने खड्काल्यान्डविरुद्ध स्काउटले गत २४ असारमा वारेसमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिरादपत्रसमेत दायर गरेको छ । बहाल रकम, हर्जना र त्यसमा लाग्ने ब्याजसहित बहालमा रहेको जग्गा तथा भवन संरचनाबाट समेत निष्कासन गरी पाउन स्काउटले फिरादपत्रमार्फत माग गरेको हो । पटक–पटकको ताकेता नमानेको र अदालतको फैसला पनि कार्यान्वयन नगरेपछि बक्यौता असुलीका लागि बाध्य भएर मुद्दा दायर गरेको स्काउटले जनाएको छ । मुद्दा विचाराधीन छ । स्काउटलाई बक्यौता नतिर्ने खड्काको विषयमा संसद्देखि सार्वजनिक रूपमासमेत प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

सत्ता र शक्तिको बलमा वर्षौँदेखि खड्काको बलमिच्याइँ 
स्काउटसँग सम्झौता गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खड्काल्यान्डले बहालमा लिएको कित्ता नं. ११ को पूर्वी मोहडाको एकनाले दुईतले भवनको तलमाथि गरी ३६ कवलको सात हजार ४६० वर्गमिटर क्षेत्रफलको मासिक भाडा ११ लाख २८ हजार ३२५ रुपैयाँ तोकिएको छ । १८ चैत ०७३ मा १० वर्षका लागि स्काउटले दोस्रोपटक खड्काल्यान्डसँग सम्झौता गरेको थियो । प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतको दरले भाडा वृद्धि हुने सर्त सम्झौतामा थियो । त्यही कित्तामा रहेको तीन हजार १७० वर्गमिटरमा बनेको एकनाले दुईतले भवनको व्यावसायिक भवन (दोस्रो) को भुइँतलामा रहेका १२ सटर कवलको मासिक सात लाख ३५ हजार ७५७ रुपैयाँका दरले १० वर्षका लागि २० फागुन ०७४ मा भाडा सम्झौता भएको थियो ।

त्यस्तै, खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको ११ नम्बर कित्ताको तीन रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी मासिक ४० हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले १० वर्षका लागि खड्काल्यान्डसँग स्काउटले ०६६ भदौमा सम्झौता गरेको थियो । ३० कात्तिक ०६५ मा राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको निर्णयबमोजिम स्काउटले खड्काल्यान्डलाई भाडामा दिएको थियो । तर, सम्झौताको दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् सात रोपनीभन्दा पनि बढी जग्गा खड्काल्यान्डले उपभोग गर्दै आएको छ । 

भाडा सम्झौताभन्दा बाहेकको जग्गा खाली गराउन स्काउटले खड्काल्यान्डलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, उल्टै खड्काल्यान्डले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद (मुद्दा) हालेको थियो । अदालतले १८ असार ०७६ मा उसको मागबमोजिम नै फैसला गरिदिएको थियो । जिल्लाको उक्त फैसलाविरुद्ध स्काउटले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो । उच्चले १३ असार ०७९ मा जिल्लाको फैसला बदर गर्ने फैसला गरिदिएको थियो । उच्चको फैसलाले खड्काल्यान्डलाई जग्गा खाली गर्न आदेश दिएकोमा त्यसबमोजिम खड्काल्यान्डले जग्गा खाली गरिदिएन । भाडामा लगाउनेसम्बन्धी करार सम्झौता पालना नगरेकैबिचमा खड्काल्यान्डसँग सम्झौता समाप्त भएको थियो । तर, खड्काल्यान्डले जग्गा खाली गरेन । एकनाले दुईतले भवनको तलमाथि गरी ३६ कवल भएको व्यावसायिक भवन, एकनाले दुईतले व्यावसायिक भवन (दोस्रो)को भुइँतलामा रहेका १२ कवल भएको व्यावसायिक भवन र १० नम्बर कित्ताको तीन रोपनी जग्गासमेत भाडामा लिएकोमा भाडा रकमसमेत चुक्ता नगरेको दाबी स्काउटको छ ।

बक्यौता नतिर्ने र जग्गा पनि खाली नगरिदिने प्रवृत्ति खड्काल्यान्डको देखिएको स्काउटको दाबी छ । स्काउटले ६ कात्तिक ०७९ मा खड्काल्यान्डका मुख्य सञ्चालक हाल खड्कालाई बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको थियो । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेदेखि पटक–पटक पत्राचार गर्दासमेत न भाडा तिर्ने, न जग्गा खाली गर्ने अवस्था आएपछि मुद्दामा जान बाध्य भएको स्काउटले फिरादपत्रमा उल्लेख गरेको छ । सत्ता र शक्तिको बलमा खड्काल्यान्डले बक्यौता नतिर्ने नियत देखाएको स्काउट स्रोत बताउँछ । अहिले स्काउटले खड्काल्यान्डसँगको भाडासम्बन्धी सबै सम्झौता तोड्ने निर्णय गत असारमै गरिसकेको छ । तर, बक्यौताको लफडा भने यथावत् छ । 

चार महिनादेखि पार्टी प्यालेस र रेस्टुरेन्टमा ताला 
सत्ता र शक्तिको बलमा खड्काले स्काउटको जग्गा हडपेर भाडामा लगाएको संरचनामा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले गत ६ वैशाखको राति ताला लगाइदिएको थियो । प्रशासनले प्रहरीको सहयोग लिएर खड्काल्यान्डले १५ वर्षदेखि सञ्चालन गरेको लैनचौर बैंक्वेट र सँगै जोडिएको माई च्वाइस रेस्टुरेन्टमा ताला लगाएकोमा सिल अझै खोलिएको छैन । बैंक्वेट र रेस्टुरेन्टको मूल गेटसहित चारवटा ढोकामा सिल गरिएको छ । 

गृह मन्त्रालय र प्रशासनले जग्गा खाली गर्न पटक–पटक आदेश दिएकामा नटेरेपछि स्काउट परिषद्को ३ वैशाखको राष्ट्रिय कार्यकारी समिति बैठकले सिल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्पूर्ण भाडा रकम चुक्ता नगरेसम्म खड्काल्यान्डलाई करार गरिएको जग्गामध्येको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाउने गरी सिलबन्दी गरिएको थियो । सिलबन्दीपछि पनि स्काउटले खड्काल्यान्डलाई बक्यौता चुक्ताका लागि पटक–पटक जानकारी गराएको छ । जग्गाको सम्झौता अवधि बाँकी रहेकामा नयाँ भाडा लगाउन पनि बाधा भएको छ ।