मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार : सचिव ठाकुरसहित चार दोषी, ७ असोजमा सजाय सुनाइने

तीनवटा कम्पनी मतियार
१. एप्टिसा सर्भिसेज् डे इन्जेनिरिज् एसएल
२. बिइटिएस कन्सल्टिङ सर्भिसेज्
३. सिएमसी डी राभेना

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतले पूर्वसचिवसहित चारजनामाथि कसुर कायमको फैसला गरेको छ । अदालतले तीनवटा कम्पनीहरू भ्रष्टाचारको मतियार रहेको ठहर गरेको छ । १८ प्रतिवादी रहेका यस मुद्दामा ११ जनाले सफाइ पाएका छन् । 

सोमबारको फैसलाअनुसार पूर्वसचिव तथा मेलम्ची खानेपानी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुर दोषी ठहर भएका छन् । उनीसमेतका कसुरदारमाथि ७ असोजमा सजाय निर्धारण हुने भएको छ । उनीहरूको बिगो भने तय भएको छ । 

विशेषले सूर्यराज कँडेल, रामचन्द्र देवकोटा र शिवकुमार शर्मालाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । कँडेल र देवकोटा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हुन् । शर्मा भने परामर्शदाता एप्टिसा जेभीका तत्कालीन डेपुटी टिप लिडर थिए । 

ठाकुर र कँडेल समितिको निर्णायक तहमा रहेको भन्दै विशेषले आइपिसी ४१ ओरिजिनलमा उल्लिखित कट्टा गर्नुपर्ने रकम कट्टा नगर्नुपर्ने भनी २८ असार ०७५ मा निर्णय गराएका थिए । २८३औँ बैठकबाट भएको उक्त निर्णयबारे फैसलामा भनिएको छ, ‘सो निर्णयको कारणले असुल गर्नुपर्ने रकम असुल हुन नसकी नेपाल सरकारलाई हानी–नोक्सानी र ठेकेदार कम्पनीलाई लाभ पुग्न गएको देखिन्छ । उक्त कार्यको प्रकृतिबाट नै प्रतिवादीहरूले सो कार्य बदनियतपूर्वक गरेको देखिन्छ ।’ 

देवकोटा भने समितिको कार्यकारी निर्देशकका साथै बोर्डको सचिवका रूपमा पनि कार्यरत थिए । उनी लेखा उत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारीमा थिए । उनले परामर्शदाताले पेस गरेको भेरिएसन अर्डर १३ समितिबाट नभई आइपिसी ३४ बाट भुक्तानी दिएका थिए । ‘आयोजनाको महत्वपूर्ण कार्यकारी पदमा रहेको निज प्रतिवादीले गरेको उक्त कार्यको प्रकृतिबाट नै यी प्रतिवादीले सो कार्य बदनियतपूर्वक गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा छ । 

दोषी ठहर भएका शर्मा परामर्शदाता कम्पनीको डेपुटी लिडरका रूपमा कार्यरत थिए । उनले मतियारको कसुर गरेको ठहर इजलासको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘..यी प्रतिवादीले भेरिएसन स्वीकृत नहुँदै भेरिएसन कार्यको भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ । सो कार्यबाट सरकारी सम्पत्ति नोक्सान गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ ।’

साथै, तीनवटा कम्पनीहरू भ्रष्टाचारको मतियार ठहर भएका छन् । एप्टिसा सर्भिसेज् डे इन्जेनिरिज् एस एल, बिइटिएस कन्सल्टिङ सर्भिसेज् र सिएमसी डी राभेनाले मतियारको कसुर गरेको इजलासको ठहर छ । एप्टिसा र बिइटिएसले भेरिएसन स्वीकृत नै नगराई रनिङ बिल आइपिसीमार्फत भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको, कार्यसम्पन्न नहुँदै भुक्तानी गराएको रकम असुलउपर गर्न पहल नगरेको र अघिल्ला बिलमा भुक्तानी भएको नयाँ दररेटबाट मूल्य घटेको तथा रेक्टिफिकेसन नगरेबापत कटाउनुपर्ने रकम नकटाएको भेटिएको थियो । 

सिएमसीले ‘मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको नियन्त्रणमा रहेका उपकरण तथा निर्माण सामग्रीसमेत प्रयोग गरेबापत बुझाउनुपर्ने रेन्टल चार्ज नबुझाएको, भेरिएसन स्वीकृत नहुँदै भुक्तानी लिएको, वास्तविक कार्य चेकजाँच नै नगराई प्रोभिजनल पेमेन्टबापत कटाउनुपर्ने रकम नकटाई भुक्तानी लिएको’ फैसलामा छ । 

सजाय निर्धारण बाँकी भए पनि यस मुद्दामा बिगो निर्धारण भइसकेको छ । कसुर कायम भएका ठाकुर, देवकोटा, कँडेल र शर्माका साथै तीनवटै कम्पनीलाई भेरिएसन अर्डरमा गरेको भ्रष्टाचारमा एक करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो तोकिएको छ । 

रेन्टल चार्जमा गरेको अनियमितताबापत ठाकुर, कँडेल र सिएमसीलाई दामासाहीले हुन आउने गरी तीन करोड ८८ लाख रुपैयाँ बिगो तोकिएको छ । रेन्टल चार्जमै सिएमसीलाई थप १६ करोड रुपैयाँ बिगो निर्धारण गरिएको छ । 

विशेषले प्रोभिजनल पेमेन्टको बिगो १० करोड निर्धारण गरेको छ, जुन तीन कम्पनी र चार दोषीले दामासाहीले हुन आउने रकम बिगो तय गरिएको छ । साथै, नयाँ दररेट तथा रेक्टिफिकेसन नगरेको कसुरमा ठाकुर, कँडेल र तीनवटै कम्पनीलाई जनही तीन करोड २६ लाख रुपैयाँ बिगो निर्धारण गरिएको छ । 

यसकारण ११ जनालाई सफाइ
विशेषले डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङमाथि लगाइएको अभियोगअनुसारको अधिकार उनीहरूको नरहेको ठहर गरेको छ । सफाइ दिने आधारबारे संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादीहरूको जिम्मेवारी र हैसियत मेलम्ची खानेपानी समितिको पदाधिकारीका रूपमा रहेकोसम्म देखिन्छ । लेखा उत्तरदायी अधिकारीको रूपमा रहेको पाइँदैन । ब्याज असुल गर्नैपर्ने भए पनि निजहरू असुल गर्ने समयमा उक्त समितिमा कार्यरत रहेको देखिँदैन । मूलतः अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की प्राप्त गरी लाभ लिने भनिएको निर्माण सके पनि सिएमसी दी रेभिनालाई अभियोजनकर्ताले ब्याज असुलीका लागि मागदाबी लिएकोसमेत दखिँदैन ।’ 

चन्द्रबहादुर थापाले पनि बोर्डको सदस्यसम्म रहेकाले उनले निर्णायक भूमिका निर्वाह नगरेको र बैठकमा उपस्थित भएकोसम्म देखिएको निष्कर्ष विशेषको छ । उनको बदनियत र लापरबाही नदेखिएकाले उनलाई सफाइ दिइएको हो । 

अर्का प्रतिवादी घनश्याम भट्टराईलाई अख्तियारले अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्कीको ब्याज र रेन्टल चार्जबापतको रकममा बिगो कायम गरी मुद्दा चलाएको थियो । तर, पेस्की प्राप्त गरी लाभ लिएको भनिएको कम्पनी सिएमसी रेभिनालाई नै ब्याज असुलीको लागि मागदाबी नलिइएकोमा उनीमाथि कसुर कायमको फैसला गर्न नमिल्ने संक्षिप्त फैसलामा छ । साथै, उनी भुक्तानी दिने प्रक्रियाबाट अलग भइसकेपछि मात्र रेन्टल चार्ज सुरु भएको पाइएको थियो । 

यसैगरी, मणिभन्द्र न्यौपाने, रामचन्द्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल र केदारप्रसाद अर्याललाई सफाइ दिने आधारबारे भनिएको छ, ‘भुक्तानीका लागि पेस भएका आइपिसी रनिङ बिलहरू भुक्तानी गर्दा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्कीलगायतका पूर्वबिलहरूको समायोजन गरेर मात्र भुक्तानी गर्दा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्कीलगायतका पूर्वबिलहरूको समायोजन गरेर मात्र भुक्तानी दिन उपयुक्त हुने भनी टिप्पणी पेस गरेकोमा सो समायोजनविना नै भुक्तानी दिनू भनी लेखा उत्तरदायी अधिकारीबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरू लेखाप्रमुखको हैसियतमा कार्यरत रही यथा समयमा बिल भुक्तानीको उपयुक्त प्रक्रियाबारे टिप्पणीमार्फत राय पेस गरेको हुनाले माथिल्लो अधिकारीबाट भएको आदेशको अवज्ञा गरी भुक्तानी रोक्ने हैसियतमा नरहेको र सो भुक्तानीमा निजहरूको कुनै बदनियतसमेत रहेको नदेखिँदा निजहरूले आरोपदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

यसै मुद्दाका प्रतिवादी भोजविक्रम थापालाई पनि रकम असुलीको कार्यमा निर्णायक भूमिकामा नरहेका कारण सफाइ दिइएको छ । कम्पनीहरूको प्रमुख पदाधिकारीहरूको नाम प्रतिवादी खण्डमा उल्लेख गरे पनि कसुर र सजायको मागदाबीमा उनीहरूको नाम उल्लेख नगरी कम्पनीहरूको हकमा मात्र आरोपदाबी लिएको भन्दै कसुर ठहर गर्न नमिल्ने फैसला भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत ६ फागुनमा १६ जनालाई प्रतिवादी बनाई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा चलाएको थियो । यस विषयमा विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । उक्त इजलासले ११औँपटकको सुनुवाइपछि यो मुद्दामा फैसला आएको हो । 

मुद्दामा ६ महिनापछि फैसला आएको हो । विशेष अदालत ऐनमा सामान्यतया ६ महिनाभित्र मुद्दा छिन्नुपर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय विशेषले फटाफट मुद्दाहरूमा फैसला दिइरहेको छ ।