बागमतीमा राजस्व वृद्धिका लागि अध्ययन समिति निर्माण

बागमती प्रदेश सरकारले आम्दानीको क्षेत्र बढाउने उद्देश्यले राजस्वसम्बन्धी अध्ययन समिति निर्माण गरेको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्व संकलन र आम्दानीको स्रोत वृद्धिका लागि समिति निर्माण गरेको हो।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठिन समितिलाई प्रदेशको राजस्व संकलन तथा नयाँ क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। प्रदेशमा राजस्वका सम्भावित नयाँ स्रोतहरूको पहिचान तथा क्षेत्र अध्ययन र विश्लेषण कार्यक्रममार्फत प्रदेशका १३ जिल्लामा नै राजस्वका विषयमा सो समितिले छलफल तथा अध्ययन गर्नेछ।

मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम राजस्वसम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति निर्माण गरिएको जानकारी दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रदेश सरकार केन्द्रको छायाँको रूपमा नभई छुट्टै र बलियो संरचनाको रूपमा विकास गर्न आयस्रोत बढाउन आवश्यक रहेकाले समिति गठन गरिएको बताए।

मन्त्री काफ्लेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै प्रदेशको आम्दानी वृद्धिका विषयमा मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा विज्ञ एवं सरोकारवालहरुसँग छलफलसमेत गरेका थिए। उनले विगतका वर्षहरूको राजस्व संकलनको अवस्थाको समीक्षासहित आय क्षेत्र पहिचान तथा विस्तरमा समितिले ठोस सुझाव दिने मन्त्री काफ्लेको भनाइ छ।

‘प्रदेश सरकारमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। प्रदेश सरकारको अधिकार, आयको स्रोत, राजस्व संकलन र खर्चको अवस्था, नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाहलगायतका प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। ती सबै प्रश्नको उत्तर अर्थसँग जोडने भएकाले राजस्व संकलन र यसको दायरा फराकिलो पार्ने विषयमा समितिले काम गर्नेछ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका सचिव मैनालीले प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको ७ वर्ष पूरा हुँदैगर्दा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले राजस्वका स्रोतहरूको अवस्था, संकलनमा देखिएका समस्या र दायरा वृद्धिका विषयमा कुनै पनि अध्ययन नभएको बताए। 

उनले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारको आयको विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै यस वर्षबाट बागमतीमा त्यसको थालनी गरिएको जानकारी दिए। सचिव मैनालीका अनुसार राजस्व अध्ययन समितिले प्रदेशको तीन वर्षको क्षेत्रगत राजस्व संकलनको अवस्था विश्लेषण गर्नेछ भने राजस्वको नयाँ सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नेछ। 

यसैगरी, सरकलाई राजस्व प्रदान गर्ने स्थानीय तहहरूको विवरण तयार गरी अध्ययन गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्व बाँडफाँटमा देखिएको समस्या पहिचान गर्नेछ। समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट ७५ दिन अर्थात् दुई महिना १५ दिनभित्र राजस्व संकलन तथा बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरूसमेत सिफारिस गर्नेछ।

सचिव मैनालीको संयोजकत्वमा निर्माण भएको समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, राजस्व तथा वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, आर्थिक विश्लेषण तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका कानुन अधिकृत, आर्थिक विश्लेषण शाखाका प्रतिनिधि रहेका छन्।

समितिमा राजस्व क्षेत्रमा अनुभव भएका दुईजना विज्ञलाई मन्त्रालयले सदस्यमा मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, समितिले मन्त्रालयका सचिवको स्वीकृति लिई आवश्यकताअनुसार अधिकतम तीनजनालाई बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन शाखाका राजस्व अधिकृत समितिको सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।