महालेखाले औँल्यायो पोखरा महानगरको बेथिति

• तीन करोड ३४ लाख बैंक मौज्दात हरायो  
• विगतदेखि नै वित्तीय विवरण यथार्थ पेस भएन  
• धरौटीको एक करोड ६२ लाख कम दाखिला  
• विनाप्रमाण दुई करोड ९९ लाख भ्याटबापतको धरौटी फिर्ता  
• खाना–खाजामा वार्षिक दुई करोड खर्च  
• बेरुजु ३.५ अर्ब

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक अनुशासनविपरीत खर्च गरेको भेटिएको छ । सबै सरकारी कार्यालयलाई अनिवार्य गरिएको ‘सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा’अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन तयार नगरी महानगरले अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विविध कोषलगायतको खर्च विवरण राखेकोमा महालेखाले सचेत गराएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नियम ७२ (२) मा सरकारले निर्धारण गरेको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षकसम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा नियम ७६ (२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भएको ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा सोअनुसार नराखेको र पेस्की खाता स्रोत अद्यावधिक नगरेको लेखा परीक्षणका क्रममा भेटिएको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा नगरपालिकाको कोषमा रहेको नौ करोड २० लाख रुपैयाँ मौज्दातसमेत हराएको उल्लेख छ । ‘प्राप्त वितीय विवरणको अनुसूची–२४ मा देखाएको स्रेस्ताअनुसार बाँकी एक अर्ब २६ करोड ९३ लाखमध्ये सञ्चित कोषमा एक अर्ब १३ करोड ७१ लाख, विविधमा ४९ लाख, स्थानिय तह धरौटीमा तीन करोड ४३ लाख, स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा नौ लाख गरी एक अर्ब १७ करोड ७३ लाख मौज्दात हुनुपर्नेमा राजस्व खाता र सञ्चित कोष खाताबिचमा बैंक कारोबारमा भिन्नता हुँदा मौज्दातमा नौ करोड २० लाख फरक परेको’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आव ०७८/७९ को बाँकी बैंक मौज्दात आव ०७९/८० मा सार्दा तीन करोड ४३ लाख रुपैयाँ कम हुन पुगेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । घटी भएको रकमको कुनै प्रमाण पेस नगरेकाले पालिकाले आफ्नो कारोबारको जिम्मेवारी भिडान गरी हिसाब यकिन गर्न महालेखाले सुझाएको छ । आव ०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार दुई अर्ब ३२ करोड ७८ लाख मौज्दात रहेकोमा आव ०७९/८० मा दुई अर्ब २९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै जिम्मेवारी सारेको छ । जिम्मेवारी सार्दा तीन करोड ४३ लाख कम हुन आएको छ ।

पालिकास्तरको आर्थिक विवरणअनुसार बैंकमा धरौटी रकम १३ करोड ८५ लाख आम्दानी भएको देखाइएको, तर सूत्रको मलेप फाराममा भने सोही शीर्षकबाट १५ करोड ४८ लाख आम्दानी भएको भेटिएको थियो । यसरी धरौटी आम्दानीमा एक करोड ६२ लाख फरक देखिनु अस्वाभाविक भएको महालेखाको टिप्पणी छ । ‘पालिकाले कुन व्यक्ति तथा संस्थाको के–कति धरौटी प्राप्ति भएको हो, सोको अभिलेखसमेत तयार नगरेको भेटिएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धरौटी मौज्दात सूत्रअनुसार १२ करोड ९५ लाख देखिएकोमा बैंक स्टेटमेन्टअनुसार ११ करोड २४ लाख देखिँदा सूत्रमा भन्दा बैंकमा एक करोड ७० लाख कम धरौटी मौज्दात देखिएकोमा बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गरी घटी भएको कारण यकिन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

लेखा परीक्षकका क्रममा महानगरले विगतदेखि नै यथार्थ वित्तीय विवरण पेस नगरेको अरोप पनि छ । व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजनको पत्र समावेश नगरी दुई करोड ८८ लाख धरौटी रकम फिर्ता दिएको समेत पाइएको हो ।

महानगरले खाना र खाजामा एक करोड ९९ लाख ७२ हजार खर्च गरेको छ । ऐनले आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर खर्चको अनुमान औचित्यताका आधारमा गर्नुपर्ने भने पनि विविध शीर्षकमा मनपरी खर्च भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैठक तथा अन्य क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ विविध खर्च लेख्दा उपस्थिति संख्या, कार्यक्रमको विवरण नराखी बिल–भर्पाईका आधारमा खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।