यस्ता छन् संसदीय छानबिन समितिका निष्कर्ष र सुझाव

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको छ। एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनमा कार्यादेशअनुसार विभिन्न सुझावहरू दिइएको छ।

सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्न छानबिन समितिको सुझाव छ। यस्तो स्वायत्त संस्थाले सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

यसैगरी, अधिकतम बचत र कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने, बचतकर्ताले ल्याउने रकमको कानुनी स्रोत खुलाउनेजस्ता कुरालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। नेपालको सहकारी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न, कानुनी प्रावधानलाई स्पष्ट र एकरूप बनाउन अत्यावश्यक रहेको औँल्याइएको छ।

साथै, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारिता र दिगोपन सुनिश्चित गर्न बचत र ऋणको कारोबार सेवाबाहेक कृषि, उपभोक्ता र सामुदायिक विकासजस्ता क्रियाकलापमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हेर्नुस् प्रतिवेदनकाे पूर्णपाठ :