एनसेलको कर किस्ताबन्दीमा तिराउने सरकारी निर्णयको संसद्मा आलोचना 

सांसदहरूले एनसेललाई किस्तामा कर तिर्न सुविधा दिने भनेर सरकारले गरेको निर्णयको आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक, शून्य, विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले सामान्य नागरिककले कर तिर्न ढिला हुँदा जरिवाना तिराउने, तर अर्बाैँ पैसा लिनुपर्ने कम्पनीलाई किस्ताबन्दीमा तिर्न छुट दिने भन्दै विरोध गरेका हुन् । सांसदहरूले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकबारे सञ्चारमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको पनि आलोचना गर्दै गण्डकीमा वन मन्त्रालय बिक्रीमा रहेको विषयमा पनि सरकारको जवाफ माग गरेका थिए । 

एनसेल करबारे प्रश्न
सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले सामान्य नागरिकलाई समयमा कर नतिर्दा जरिवाना गर्ने, तर एनसेललाई निःसर्त समय दिने भनेर प्रश्न उठाए । ‘दुई–चार सय रुपैयाँ तिर्न नसक्ने सामान्य नागरिकलाई बिल काट्ने अनि अर्बौँ रुपैयाँ कर नतिर्नेलाई छुट दिने कस्तो नाटक हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सानाको कुरा कहिल्यै नसुन्ने अनि फेरि हामी एनसेलको पछि लाग्ने ? सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’ सरकारलाई मुलुकप्रति कुनै चिन्ता नभएको भन्दै सांसद भण्डारीले एनसेलले पैसा तिर्नु नपर्ने सरकारको निर्णयमा कुनै न कुनै गडबडी रहेको बताए । ‘सीमित व्यक्तिहरूलाई ब्रह्मलुट गराउन यो सरकार बनेको हो ?’ उनले सोधे । 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने छुट दिनुले सरकार जनसरोकारका मुद्दाभन्दा पनि व्यापारीकै पक्षपोषणमा लागेको देखिएको बताए । ‘किन व्यापारीहरू कर तिर्न अप्ठेरो मान्छन्, किन यहाँ मात्रै ती व्यापारी विवादमा पर्छन् ? एनसेल लिड गर्ने आजियटा नेपालमा मात्र त छैन, थुप्रै देशमा छ, त्यहाँ यस्तो करसम्बन्धी विवाद आउँदैन । यहाँ मात्रै किन विवाद आउँछ, यसप्रकारका काम किन गरिन्छ ?’ उनले सोधे, ‘सरकार कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तो गरिराखेको छ । ठूला दलको सरकार देश र जनताको पक्षमा राम्रा काम हुन्छन् भनेको त एनसेललाई कर किस्ता बन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएछ ।’ 

राप्रपाकै दीपकबहादुर सिंहले एनसेललाई किस्तामा कर तिर्न समय दिनु कमिसनकै खेल भएको बताए । ‘जतिसुकै ठुलो किन नहोस्, उसले कर तिर्नुपर्छ । यसरी कमिसन खाएर किस्ता बन्दीको सुविधा दिनुहुन्न,’ उनले भने । 

आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले कानुनविपरीत एनसेलको नवीकरण गरिनु आपत्तिजनक भन्दै एनसेलसँग के कनेक्सन हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । ‘कानुनविपरीत एनसेलको नवीकरण हुने भएछ । करदाता कार्यालयले तोकेको राजस्व नलिईकन सरकारले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय ग¥यो । १३ भदौमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले किस्ताबन्दीमा राजस्व लिने गरी लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय ग¥यो । यो पहिलो होइन, तेस्रोपटक किस्ताबन्दीमा नवीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । अर्बौँ अर्ब राजस्व हिनामिना हुने गरी जो सरकारले गरिरहेको छ, के आधारमा र कुन कानुनअन्तर्गत रहेर यो नवीकरण गरियो ? प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँग कस्तो कनेक्सन छ ? हामी जान्न चाहन्छौँ,’ उनले भने । 

मन्त्रालय नै लिलामी गर्नुपर्ने किन ?
सत्तारूढ कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले गण्डकीमा मन्त्री पद नै बिक्री गर्न लागिएको चर्चाबारे सरकारसँग जवाफ माग गरे । ‘यो के हो, कसले जवाफ दिनुपर्ने हो ? यसको जवाफ चाहन्छौँ । मन्त्रीको पद पैसामा बिक्री गर्न सुरुवात गरेको हो कि होइन ? यस्ता अभिव्यक्ति किन आउँछन्, यसबारे सरकारले जानकारी देओस्,’ उनले भने । 

राप्रपाकी रोशन कार्कीले गण्डकीमा मन्त्री पद नै लिलामीमा पर्नु आपत्तिजनक भएको बताइन् । ‘यो के हो ? यसैकारण राप्रपाले प्रदेश संरचना खारेज गरौँ, सेतो हात्ती नपालौँ भनेको छ । यस्तो खालको गाईजात्रा हेर्न नपरोस् । मन्त्रीज्यूले त वनमारा र तितेपाती हेर्न जान्न भन्नुभएछ । के वन मन्त्रालयमा वनमारा र तितेपातीमात्र देखिन्छ ? यो मन्त्रिपरिषद्कै अपमान हो,’ उनले भनिन् । 

सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध 
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै मन्त्रीहरूको जिब्रोमा ब्रेक लगाउन माग गरे । ‘म सत्तारूढ पक्षकै सांसद हुँ । तर, सञ्चारमन्त्रीज्यूले केही दिन पहिला नेपाल प्रहरीका आइजिपीको जिब्रो थुत्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएछ, यो आपत्तिजनक छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जिब्रोमा ब्रेक लगाइयोस् । अन्त कहाँ–कहाँ लाउनुपर्ने ब्रेक लाग्दै गर्दा, तर मन्त्रीहरूले जिब्रोमा ब्रेक लगाएर बोल्ने गरियोस् । यसको जवाफ संसद्मा दिइयोस् ।’
माओवादीका पूर्णबहादुर घर्तीले सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीबाट देशको प्रहरी प्रमुखलाई सार्वजनिक कार्यक्रमबाट धम्क्याउनु आपत्तिजनक भएको बताए । यसले ठुला दलको सरकारको चरित्र उदांगो गरेको उनको भनाइ थियो । 

रास्वपाका मनीष झाले लोकतन्त्र भन्नेहरूले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाएको भन्दै मन्त्रीहरूलाई सभ्यता सिकाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘हामी लोकतन्त्र भन्छौँ । लोकतन्त्रको प्रमुख आधारभूत सिद्धान्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । एउटा प्रहरी संगठनको प्रमुखले केही बोल्नुभयो । आफ्नो सांगठनिक केही चुनौतीहरू अभिव्यक्त गर्नुभयो भने सरकारको प्रवक्ता र मन्त्रीले त्यसलाई जिब्रो थुतिदिन्छु भन्यो भने कहाँको वाक् स्वतन्त्रता र कहाँको लोकतन्त्र ?’ उनले सोधे, ‘र हामीलाई आएर त्यही दलसँग सम्बन्धित केही पाका अग्रजहरूले सभ्यता सिकाउनुहुन्छ भने अनुरोध छ, पहिला आफ्नै मन्त्रिपरिषद्को सदस्यलाई सिकाउनुस् ।’

विद्युत् बक्यौतामा जवाफ
माओवादीका अमनलाल मोदीले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका कारण नेपाल पहिले नै लोडसेडिङमुक्त हुन नसकेको जिकिर गरे । माओवादी जनयुद्धका कारण लोडसेडिङ लम्बिएको भन्ने एमालेका योगेश भट्टराईलाई जवाफ दिँदै मोदीले जनयुद्धअघि नै भएको राष्ट्रघाती सम्झौता कसले गरेको थियो, के यो माओवादी हिंसा थियो भनेर प्रश्न गरे । अघिल्लो लेखा समितिमा आफूले ‘जनताले तीन महिनासम्म पैसा नर्तिदा लाइन काट्ने, जरिवाना तिराउने र महालेखाले बेरुजु देखाएको डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको अर्बाैँ पैसा उद्योगीले नतिर्दा लाइन नकाट्ने’ भनेर विषय प्रवेश गराएपछि उपसमिति बनेको, त्यसले असुल गर्न निर्देशन दिएपछि प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उठाउन सुरु गरेको मोदीले उल्लेख गरे । ‘आज त्यस विषयमा उहाँले जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्दै गर्दा, राष्ट्रको सम्पत्ति उठाउँदै गर्दा केही दलको संरक्षणमा रहेका माफियाहरूले हटाउने ठूलो षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । लेखा समितिबाट एकलौटी निर्णय सुनाउने प्रयासहरू भएका छन् । हामीले डटेर प्रतिवाद गरेका छौँ । भोलिका दिनमा पनि डटेर प्रतिवाद गर्छाैँ,’ उनले भने । २१ अर्ब ८८ करोड सबै पैसा उठाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको र त्यो उठाउन आफूहरूले लडिरहने उनको भनाइ थियो । 

एमालेका ईश्वर रिजालले अस्थिरताले प्रतिगमन आउन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराए । संविधान संशोधन स्थिरता र लोकतन्त्र बलियो बनाउन भन्दै प्रतिपक्षीको भूमिका स्वस्थ हुनुपर्नेमा जोड दिए । पूरा गर्ने ठाउँबाट कुरा गर्ने ठाउँमा पुग्दा नैतिक धरातल बिर्सन नहुने उनको भनाइ थियो । 

सहकारी समितिको म्याद १५ दिन थप
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यावधि १५ दिन थपिएको छ । समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले १५ दिन म्याद थप्न राखेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो । 

‘आफ्नो कार्यादेशभित्र रही छानबिनसँग सम्बन्धित कार्यहरू तीव्र गतिमा गर्दैगर्दा पनि समितिको कार्यावधि यही भदौ २२ गते समाप्त हुने हुँदा सहकारी बचतकर्ताको बचत रकम सुरक्षा हेतु प्राप्त सूचना र तथ्य थप पुष्टि र पुनर्पुष्टि गर्नसमेतका कार्य गर्न समय अपर्याप्त भएको हुँदा थप समय मागको प्रस्ताव गर्ने भनी समिति बैठकबाट निर्णयसमेत भएकोले यस समितिलाई १५ दिनको समयावधि थप हुन सभासमक्ष प्रस्ताव पेस गर्दछु,’ सभापति थापाले भने । थापाले राखेको प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै समितिको कार्यावधि असोज पहिलो सातासम्मका लागि थप भएको छ । 

१५ जेठमा प्रतिनिधिसभाले तीन महिनाको कार्यावधि दिएर समिति गठन गरेको थियो । समितिले २३ जेठदेखि काम थालेको थियो । समितिले हालसम्म अपचलनमा जोडिएका ५० जना व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको सभापति थापाले जानकारी दिए । थपिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता थापाको छ । 

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पेस
प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिको प्रतिवेदनसहित नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक सभामा पेस गरेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए, प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत दुबै विधेयक अर्थ समितिमा पठाएको छ । दुबै विधेयकमा समितिले दफावार छलफल गर्नेछ ।