एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सांसद साहको आपत्ति

आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले कानुनविपरीत एनसेलको नवीकरण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले एनसेलसँग के कनेक्सन हो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गरे।

‘कानुनविपती एनसेलको नवीकरण हुने भएछ। करदाता कार्यालयले तोकेको राजस्व नलिईकन सरकारले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गर्‍याे। यही भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किस्ताबन्दीमा राजस्व लिने गरी लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गर्‍याे । यो पहिलो होइन, यो तेस्रोपटक किस्ताबन्दीमा नवीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । अर्बौँ अर्ब राजस्व हिनामिना हुने गरी जो सरकारले गरिरहेको छ, यहाँ गम्भीर प्रश्न उठेको छ । के आधारमा र कुन कानुनअन्तर्गत रहेर यो नवीकरण गरियो ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँग कस्तो कनेक्सन छ ? हामी जान्न चाहन्छौँ,’ उनले भने।

ठुलालाई एउटा र सानालाई अर्कै कानुन लाग्ने हो भनी प्रश्न गर्दै सांसद साहले थपे, ‘आमजनताले आफ्नो व्यावसायिक फर्मलाई नवीकरण गर्नुपर्दा के उसले राजस्व छुट पाउँछ ? सानाले त नवीकरण गर्दा ढिला भए जरिवाना तिर्नुपर्छ । यो प्रवृत्तिले राजस्व संकलनभन्दा पनि व्यक्ति मोटाउने कुरा हामीले हेरिरहेका छौँ।’

सांसद साहले एनसेलले अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व रोकेर राखेको र सरकारलाई नबुझाएको स्मरण गराए। ‘यदि त्यो पैसा उठेन भने वा ती विदेशी लगानीकर्ता भागे भने राजस्व कसले दिने ? प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ? अहिलेका मन्त्रिपरिषद्का मौजुदा मन्त्रीहरू यसको जमानत बस्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारले आफ्नो विश्वासमा यो निर्णय लिइराख्दा भोलि यी विदेशी लगानीकर्ता भागे भने र भोलि यो राजस्व कसैले दिने स्थिति भएन भने यो क्याबिनेटका सदस्यहरू यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे।