चुनावपछिका २१ महिनामा प्रदेश सरकार : २४ मुख्यमन्त्री, २५५ मन्त्री

जनस्तरमा संघीयताप्रति प्रश्न उठिरहेका वेला ठुला दलहरूले भने प्रदेशलाई सत्ता हेरफेरको मैदान बनाएका छन् । ४ मंसिर ०७९ को संसदीय निर्वाचनपछि सात प्रदेशमा २४ सरकार बनेका छन् । सातै प्रदेश सभामा ५५० सांसद छन्, जहाँबाट २१ महिनामा २५५ मन्त्री बनिसकेका छन् । प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तै बनेका छन् ।

सामान्यतः स्थानीय शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रदेशमा स्वायत्त सरकारहरू बन्नुपर्ने हो । तर, केन्द्रीय गठबन्धन पछ्याउँदा प्रदेशमा नाटकीय रूपमा सरकार गठन–विघटनका शृंखला चलेका छन् । संवैधानिक रूपमा संघीयता आत्मसात् गरे पनि शीर्ष नेतृत्व एकात्मक शासन मानसिकताको सिकार देखिएको छ । 

मन्त्री बन्ने शृंखला पनि जारी छ । गण्डकीले सोमबार मात्र चार मन्त्री थपेको छ । कोशी सरकारमा सत्तारूढ कांग्रेसले मन्त्री पठाउनै बाँकी छ । लुम्बिनीमा अझै दुई मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन् । 

सातै प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ३३० (६० प्रतिशत) र समानुपातिकबाट २२० (४० प्रतिशत) निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । करिब आधा प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री भइसकेका छन् । कतिपय दोहोरिएर, तेहरिएर मन्त्री बनेका छन् । व्यक्तिका हिसाबले २१ महिनामा १९२ प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री/राज्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । 

सत्ता टिकाउने र मन्त्री बन्ने–बनाउने होडमा कैयौँपटक मन्त्रालय विभाजन गरिएका छन् । विवादित पात्रलाई मन्त्रीको ‘अफर’ हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा मन्त्री पद किनबेच हुने गरेको आरोपसमेत आउने गरेको छ । प्रदेशमा जोडतोडको राजनीति हुँदा त्यसको फाइदा एक–दुई सिटका साना दलदेखि स्वतन्त्र सांसदले लिएका छन् । 

९३ सिट रहेको कोशीले २१ महिनामा ४३ मन्त्री पाएको छ । ६ सरकार फेरिँदा चारजनाले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए भने २६ जना मन्त्री बनेका हुन् । 

१०७ सिट रहेको मधेशले यो अवधिमा दुई सरकार पाएको छ । तर, पटकपटक गठबन्धन फेरबदलले मन्त्री र राज्यमन्त्रीको संख्या ५५ पुगेको छ । ३७ जना मन्त्री, राज्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ११० सिट रहेको बागमतीमा ३३ जना मन्त्री बनेका छन् । मन्त्रीको संख्या ३६ पुगेको छ । यो अवधिमा दुई मुख्यमन्त्री बने ।

६० सिट रहेको गण्डकीमा चार सरकार बने । मन्त्रीको संख्या २७ पुगेको छ । २१ जनाले मन्त्रिपरिषद्मा जाने अवसर पाएका छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको दुई महिनापछि एमाले सरकारमा गएको छ । एमाले चार मन्त्रीसहित सरकारमा जाँदा दुई मन्त्रालय थपिएको छ । 

लुम्बिनीले चार मुख्यमन्त्री र ३९ मन्त्री पाएको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा २७ जना मन्त्री बनेका छन् । तीनजना तीनपटक र ६ जना दुईपटक मन्त्री बनेका छन् । 

सिट संख्याको आधारमा सबैभन्दा सानो (४०) रहेको कर्णालीमा २२ जना मन्त्री बनेका छन् । दुई सरकार फेरिँदा मन्त्रीको संख्या २३ छ । 

५३ सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा चार मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । २८ जना मन्त्री बनेका छन् । दोहोर्‍याएर मन्त्री बनेकासहितको संख्या हेर्दा प्रदेश सरकारले ३३ मन्त्री पाएको छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रदेशको म्यान्डेट नहेरी केन्द्रको गठबन्धन नै अपनाउन खोज्दा चाँडोचाँडो सरकार हेरफेर भएको बताउँछन् । कानुनी व्यवस्था गरेर नै प्रदेशमा केन्द्रीय हस्तक्षेप रोक्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्री पद वितरण गरेर स्थिरता हुने होइन, प्रदेश सरकार बनाउने म्यान्डेट दलको प्रादेशिक एकाइलाई नै दिनुपर्छ,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर प्रदेश सरकार निर्माणलाई दलका केन्द्रको नियन्त्रणबाट बाहिर राख्न सकिन्छ । प्रादेशिक सांसद नै प्रदेश सरकार बनाउन निर्णायक हुने गरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । सोहीअनुसार दलसम्बन्धी प्रादेशिक ऐनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ 

संविधानविद् अधिकारी प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशत सदस्य मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि आवश्यकतामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘२० प्रतिशत नै चाहिन्छ भन्ने होइन । कति मन्त्रालय आवश्यक छन्, प्रदेशले कति धान्न सक्छ भन्ने आवश्यकताका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।

कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही राजनीतिक दल र नेतृत्वकर्ताको एकात्मक शासन मानसिकताका कारण प्रदेश सरकार परिवर्तन हुँदै आएको बताउँछन् । ‘वडा सदस्यको टिकट पनि केन्द्रले टुंग्याउँछ । केन्द्रले उठ् भने उठ्ने र बस् भनेमा बस्नुपर्ने स्थिति छ,’ हाल संघीय सांसदसमेत रहेका शाहीले भने, ‘प्रदेशमा सांसदको टिकट, मन्त्री, मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार दलको प्रदेश कमिटीलाई दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल अन्त्य हुन्छ ।’ 

गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नआउने र दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने परिस्थितिका कारण चाँडोचाँडो सरकार ढलिरहेको बताए । यसले मन्त्री बन्नेको संख्या पनि धेरै हुन पुगेको उनले बताए । ‘गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यताले चाँडोचाँडो सरकार बदलिए । मन्त्री बन्नेको संख्या पनि धेरै भयो । अब समानुपातिक र समावेशी प्रावधानलाई सुनिश्चित गर्ने गरी निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर गर्नुपर्ने भएको छ । जनताको रायका आधारमा अगाडि बढ्छौँ, आवश्यक मात्रामा जनमुखी बनाउने प्रयास हुनेछ,’ उनले भने । 

कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पनि संघ र प्रदेशमा एउटा दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा सरकार हेरफेर चाँडो हुने गरेको बताए । ‘त्यही भएर गठबन्धन बनाउनुपर्ने बाध्यता छ, ठुला दुई दल कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आएपछि अस्थिरता अन्त्य भएको छ,’ कांग्रेस नेतासमेत रहेका थापाले दाबी गरे, ‘चाँडोचाँडो सरकार हेरफेर हुँँदा ठाडो असर जनता र विकास निर्माणमा परेको थियो । अब यो अवस्था आउँदैन । कांग्रेस र एमालेलाई बहुमत छाडेर जाने छुट छैन । ०८४ सम्म केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म दुई दलको सरकार चल्छन् ।’

९३ प्रदेश सभा रहेको कोशीमा ६ मुख्यमन्त्री, ४३ मन्त्री
राजनीतिक अस्थिरताले जकडिएको कोशीमा डेढ वर्षमा ६ सरकार फेरिएका छन् । ६ पटक मुख्यमन्त्री हेरफेर हुँदा १३ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । २६ जना ४३ पटक मन्त्री, राज्यमन्त्री बनेका छन् । एमालेबाट नौजना १६ पटक मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, माओवादीबाट सातजना १२ पटक मन्त्री बन्दा कांग्रेसबाट पनि सातजना १० पटक मन्त्री बनेका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट एकजना दुईपटक र राप्रपाबाट एकजना मन्त्री बनेका छन् । 

एक सिट, दुईपटक मन्त्री
कोशीमा एक सिट रहेको जसपाले डेढ वर्षमा दुई मन्त्रिपरिषद्मा अवसर पाएको छ । जसपा सांसद निर्मला लिम्बू मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र उद्धव थापाको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बनेकी हुन् । 

१०७ सांसद रहेको मधेशमा २ मुख्यमन्त्री, ५५ मन्त्री
तुलनात्मक रूपमा कम अस्थिर रहेको मधेश सरकारमा डेढ वर्षमा दुई सरकार बनेका छन् । तर, पटक–पटक गठबन्धन फेरबदलका कारण प्रदेशले ५५ मन्त्री र राज्यमन्त्री पाएको छ । यसबिचमा दुईजना मुख्यमन्त्री र ३७ जना मन्त्री, राज्यमन्त्री बनेका छन् । 

केन्द्रमा फेरिने सत्तागठबन्धनको प्रभाव प्रदेशमा पनि देखिएकाले यहाँ एक सिट मात्रै भएको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी सांसद विमला अन्सारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद उर्मिलासिंह दनुवार मन्त्री बन्न सफल भए । 

एमालेका तीनजना तीनपटक मन्त्री र एकजना तीनपटक राज्यमन्त्री भएका छन् । माओवादीका दुईजना र एमालेका दुईजना दुईपटक मन्त्री बनेका छन् । 

२७ पुस ०७९ देखि गत जेठसम्म मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा रहेका सरोजकुमार यादवले १० पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे । पाँचपटक विश्वासको मत लिए । 

२२ जेठदेखि मधेशमा जनमतका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकार छ । दुई महिनाको अवधिमा मात्रै सिंह नेतृत्वको प्रदेश सरकार तीनपटक विस्तार भएर सरकार गठन भएको छ । मधेश प्रदेशमा १०७ सांसद छन् ।

११० प्रदेश सभा रहेको बागमतीले पायो २ मुख्यमन्त्री र ३६ मन्त्री 
दुई मुख्यमन्त्री पाएको बागमतीमा ३३ जना मन्त्री बनेका छन् । चारपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा ३६ मन्त्री बनेका छन् । 

कांग्रेसका १३, एमालेका १० तथा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका तीन–तीन तथा हाम्रो पार्टी नेपालका एकजनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । 

सत्ता टिकाउन बागमतीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रालयको संख्या ११ बाट १३ कायम गरेका थिए । अहिलेका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले त झन् १४ पुर्‍याएका छन् । 

बागमतीमा ६६ जना प्रत्यक्ष र ४४ समानुपातिक गरी ११० जना सांसद छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादीका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका सात, नेमकिपाका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुईजना सांसद छन् ।

६० सांसद रहेको गण्डकीमा चार सरकार, २६ मन्त्री 
यो अवधिमा चार सरकार पाएको गण्डकीले २६ मन्त्री पाएको छ । प्रदेशका ६० सांसदमध्ये २१ जनाले मन्त्रिपरिषद्मा जाने अवसर पाएका छन् ।

मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे तीनपटक मन्त्री बनेका छन् । यसैगरी, पाँचजना दुईपटक मन्त्री बनेका छन् । १० जना एक–एकपटक मन्त्री भएका छन् ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको लुम्बिनीमा चार मुख्यमन्त्री, ३९ मन्त्री
लुम्बिनीले साढे दुई वर्षमा चार मुख्यमन्त्री र ३९ मन्त्री पाएको छ । जसमा तीनजना तीनपटक मन्त्री भएका छन् भने ६ जनाले दुईपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । प्रदेश सभा सदस्यको संख्या ८७ छ । 

यो अवधिमा एमालेका दुई मुख्यमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसबाट एकजना मुख्यमन्त्रीसहित ६ र माओवादीबाट एक मुख्यमन्त्रीसहित पाँचजना मन्त्री भएका छन् । 

एक सिट रहेको एकीकृत समाजवादीका भगवती अधिकारीदेखि स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतले मन्त्री हुने अवसर पाएका छन् । 

एमालेका चेतनारायण आचार्य दुईपटक मन्त्री र एकपटक मुख्यमन्त्रीसहित तीनपटक मन्त्रिपरिषद् पुगेका छन् । माओवादीकी कृष्णा केसी र जसपाका भण्डारीलाल अहिर तीनपटक मन्त्री बनेका छन् । 

एमालेका भूमिश्वर ढकाल र दिनेश पन्थी तथा कांग्रेसका सरोज थापा, जनमतका चन्द्रकेश गुप्ता, नाउपाका धर्मबहादुर चौधरी दुईपटक मन्त्री बनेका छन् ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कर्णलीमा २ मुख्यमन्त्री, २३ मन्त्री 
डेढ वर्षमा दुई मुख्यमन्त्री पाएको कर्णाली सरकारमा २२ जना मन्त्री बनेका छन् । पटक–पटक समीकरण फेरिँदा ४० सांसदमध्ये २२ जना मन्त्री भएका हुन् । मन्त्रीको संख्या भने २३ छ । डेढ वर्ष सरकार चलाएका माओवादीका राजकुमार शर्माले तीनपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे । 

पछिल्लोपटक गठबन्धन फेरिँदा एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचमध्ये तीन दलबाट मन्त्री बनेका हुन् । एक–एक सिटका राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले भने सत्तामा जाने मौका पाएनन् ।

५३ सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा ४ मुख्यमन्त्री, ३३ मन्त्री
सुदूरपश्चिम सरकारले चार मुख्यमन्त्री पाएको छ । यो अवधिमा २८ जना मन्त्री बनेका छन् । दोहोर्‍याएर मन्त्री बनेकासहितको संख्या हेर्दा प्रदेश सरकारले ३३ मन्त्री पाएको छ । 

नाउपाका सातै सांसद मन्त्री
सुदूरपश्चिममा सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिका सबै सांसद मन्त्री बनेका छन् । 

कैलाश चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरी त दुईपटक मन्त्री बनेका छन् । लक्ष्मणकिशोर अहिले पनि पर्यटनमन्त्री छन् । यसबिचमा रामेश्वर चौधरी, घनश्याम चौधरी, खुशीराम डगौरा थारू, इन्दिरा गिरी योगी र टीका थापाले मन्त्री हुने अवसर पाए ।  

बागमतीका मन्त्रीले नियुक्तिकोे ४१ दिनसम्म पनि मन्त्रालय पाएनन् 
बागमतीका विनाविभागीयमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले नियुक्तिको ४१ दिनसम्म जिम्मेवारीविहीन छन् । १२ साउनमा कांग्रेसबाट चारजना मन्त्री नियुक्त भई शपथ लिएका उनी मुख्यमन्त्री कार्यालयमै बसेर दिन कटाउँछन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १३ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा १४ मन्त्री नियुक्त गर्दा समस्या भएको हो । 

मन्त्री श्रेष्ठ आफूले भदौभित्रै विभागीय जिम्मेवारी पाउनेमा आशावादी रहेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीबाट यसै महिना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने आश्वासन पाएको छु । मलाई विश्वास छ, सत्तासाझेदार दल एमाले पनि यस विषयमा सकारात्मक छ । र, मैले छिट्टै एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनेछु,’ उनले भने । 

मन्त्री पदलाई मनाङले बनाए मजाक
मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध बनेका राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङे गण्डकीमा सत्ता खिचातानीको कार्ड बनेका छन् । उनी डेढ वर्षमा तीनपटक सत्ताको कुर्सीमा पुगे । तर, मनाङेले मन्त्री पदलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएनन्, बरु मजाक बनाइरहे । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार मन्त्रालयसँग वरीयता हेरफेर गरिदिएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राजीनामापछि नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै मनाङेले अधिकार नै नभएको वनमन्त्री बसेर काम नभएकाले राजीनामा दिएको र अब खानै परे मुख्यमन्त्री पाएको खण्डमा विचार गर्ने नत्र अन्य मन्त्रालय नचाहिने प्रतिक्रिया दिए ।

‘प्रदेशको वनमन्त्रीलाई वन हेर्ने अधिकार नै छैन, अधिकार नभएको मन्त्रालयमा बसेर के गर्ने । जुन दिन वन हेर्ने अधिकार प्रदेशको मन्त्रीलाई हुन्छ, त्यही दिन वनमन्त्री बनुँला,’ पदबाट राजीनामा दिएपछि मनाङेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘वनमा रहेका वनमारा र तितेपाती झार हेर्नलाई मात्र मन्त्री किन चाहियो र ? मेरो स्वभाव केही काम गरौँ भन्ने छ, काम नै नहुने मन्त्रालयको मन्त्री बनेर के गर्नु ?’

एमाले चार मन्त्रालयसहित सरकारमा आएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधारबाट वन मन्त्रालयमा सरुवा गरेका थिए । यसअघि पाँचसदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहँदा तेस्रो वरीयतामा रहेका मनाङे हाल नौ सदस्य मन्त्रिपरिषद् बन्दा छैटौँ नम्बरमा पुगेका थिए । आफ्नो वरीयतासँगै मन्त्रालय परिवर्तन गरेपछि उनी शपथग्रहणस्थलबाट रिसाउँदै राजीनामा दिने भन्दै बाहिर निस्किएका थिए । त्यसलगत्तै उनले स्वकीय सचिव सन्तोष अधिकारीमार्फत मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राजीनामा–पत्र बुझाएका थिए । 

मन्त्रालय फुटाएपछि सरकारमा गयो एमाले
गण्डकीमा दुई मन्त्रालय थप भएपछि एमाले सरकारमा गएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या नौ पुर्‍याएर एमालेलाई चार मन्त्रालय दिएका हुन् ।

एमालेका जिसी श्रेष्ठले कृषि, भूमि व्यवस्था, कृष्णप्रसाद पाठकले स्वास्थ्य, मित्रलाल बस्यालले उद्योग र प्रकाशबहादुर केसीले भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको शपथ लिए । यसअघि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री र चार मन्त्री थिए ।

चार मन्त्रीमध्ये दुई कांग्रेसका, डा. टकराज गुरुङको आर्थिक मामिला र नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाको ऊर्जा मन्त्रालय यथावत् राखिएको छ । कांग्रेसका विन्दुकुमार थापालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाइएको छ । 

पोखरामा रोहितराज पराजुली, विराटनगरमा गणेश लम्साल, जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार, हेटौँडामा पोष्टराज अधिकारी, बुटवलमा विष्णु घिमिरे, सुर्खेतमा रमेश रावल, धनगढीमा तेजराज भट्ट र काठमाडौंमा यम बम