- वि.सं २o८१ भदौ १० सोमबार
३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भई अनिवार्य अवकाशमा जाने नेपाल प्रहरीमा कार्यान्वयन हुँदैआएको कानुनी व्यवस्था स्थगित गर्न सर्वाेच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार ‘भ्याकेट’ (पुनरावलोकन)मा जाने भएको छ । कानुन नबन्दै आएको आदेश व्यावहारिक नभएको दाबी गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’मा जाने तयारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले गत ६ भदौमा ३० वर्षे सेवावधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको थियो । सोही आदेशविरुद्ध गृह ‘भ्याकेट’ मा जाने तयारीमा जुटेको हो । गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’ मा जाने विषयबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘नेपाल प्रहरीमा कार्यान्वयनमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउने विषयमा सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश भर्खरै हाम्रो हात परेको छ । यस विषयमा ‘भ्याकेट’मा जान सकिने÷नसकिने के हो ? छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को उपनियम ५० मा अदालतको आदेश चित्त नबुझे कुनै पनि पक्ष पुनरावलोकनका लागि ‘भ्याकेट’मा जाने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर गृह सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’मा जाने तयारीमा जुटेको हो । नियमावलीको नियम ५० को उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘एकपक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको वा आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको कारण खुलाई प्रत्यर्थीले अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग गरी निवेदन दिन सक्नेछ ।’
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’मा जान गृहले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वयसमेत सुरु गरिसकेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायबमहान्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले ३० वर्षे सेवावधिका सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’मा जाने कानुनी व्यवस्था रहेको र अहिले सोही विषयको तयारीमा गृह लागेको सूचनाप्राप्त भएको बताए । ‘अवकाशका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीमा कार्यान्वयनमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । उक्त आदेश पालना गर्ने वा पुनरावलोकनमा जाने विषय प्रत्यर्थीमा निहित हुन्छ । यस विषयमा गृह ‘भ्याकेट’मा जाने तयारीमा रहेको मैले बुझेको छु । ‘भ्याकेट’मा जाँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत नै जाने हो,’ उनले भने ।
नेपाल प्रहरीमा आगामी १६ भदौमा ९० भन्दा धेरै प्रहरीका उच्च अधिकृत ३० वर्षे सेवावधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए । उनीहरूमध्ये २१ उच्च अधिकृत ३० वर्षे सेवावधि हटाउन मागसहित सर्वोच्च पुगेका थिए । गत ६ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुँयालले ३० वर्षे सेवावधि हटाउने सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । सो आदेशपछि अवकाशको तयारीमा रहेका प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूको अवकाश तत्कालका लागि रोकिएको छ । जसकारण बढुवाको तयारीमा रहेका अन्य प्रहरी अधिकृतको बढुवा भने अवरुद्ध बनेको छ ।
कानुन नबन्दै सर्वोच्चबाट भएको आदेश व्यावहारिक नभएको र यसले संगठनको भविष्य र ‘चेन अफ कमान्ड’मा गम्भीर असर पु¥याउने गृहको दाबी छ । अदालतको आदेशले वित्तीय दायित्व बढाउने, नयाँ पदपूर्तिमा असर पार्ने गृहको आकलन छ । यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गृहले मातहतमा रहेको प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव कृष्ण गैरेलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै, नेपाल प्रहरीमातहतको कर्मचारी प्रशासन र कानुन शाखाले यस विषयमा अध्ययन थालेको छ । ३० वर्षे सेवावधि हटाउने सर्वोच्चको आदेशले सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत असर पार्ने हुँदा बलमातहतको कर्मचारी प्रशासन र कानुन शाखाले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
अनिवार्य अवकाशमा जाने नेपाल प्रहरीका डिएसपीसम्म र सशस्त्रका एसपीसम्मका अधिकृतलाई अवकाशमा जानु महिना दिनअघि साबिकको पदबाट एक तह माथिल्लो पदमा बढुवा दिने कानुनी व्यवस्था छ । अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कतिपय अधिकृतलाई सम्बन्धित संगठनले बढुवा दिइसकेको छ । सर्वोच्चको आदेशले त्यसरी बढुवा गरिएका अधिकृतको हकमा केही बोलेको छैन । अवकाश पाउन लागेका २१ प्रहरी अधिकृतबाट गत ५ भदौमा दायर रिटमा भोलिपल्टै सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले ‘विशेष आदेश’ जारी गरेको थियो । निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन गरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्था देखाउँदै सर्वाेच्चले यस्तो ‘विशेष आदेश’ जारी गरेको थियो ।
विगतमा यससम्बन्धी विषयमा सर्वाेच्चले पटक–पटक सरकारलाई आदेश दिएको थियो । २० चैत ०७० मै सर्वाेच्चको बृहत्पूर्ण इजलासले ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धी विवादमा नियमावली नभई ऐनमै व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘उमेरहदको कारणले सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दासमेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमै जे चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ २० मंसिर ०७१ मा यस्तै अर्काे रिटमा सर्वाेच्चले ऐन नै संशोधन गर्न भनेको थियो । तर, ती आदेश कार्यान्वयन नहुनुलाई अदालतले अवज्ञा गरेको भन्दै प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धी प्रावधान नै तत्कालका लागि कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको हो ।
सर्वाेच्चको आदेशमा यस्तो ‘विशेष आदेश’ गर्नुपर्ने कारणसमेत खुलाइएको थियो । ‘नेपालजस्तो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानमै अंगीकार गर्ने संविधानको सर्वाेच्चता भएको देशमा सामान्यतया यो अदालत, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यद्यपि, दशकौँसम्म यस अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन भइरहँदा अपवादस्वरूप यस अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको थियो ।
सेवाहद हटाउन सशस्त्रका अधिकारी पनि सर्वाेच्चमा
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदबाट हुने अवकाश रोकिएपछि सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारी पनि त्यस्तै आदेशको माग गरी सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् । १६ भदौदेखि अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका दुई डिआइजीसहितका १२ अधिकारीले आइतबार सेवाहदविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदन दायर भएकै दिनदेखि ३० वर्षे सेवाहद लागू हुने प्रबन्ध गर्न आदेश माग गरिएको छ ।
रिटउपर मंगलबार सुनुवाइ तोकिएको छ । डिआइजीहरू अभिकुमार खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई, एसपीहरू पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अम्मरबहादुर ऐर, धनबहादुर सिंह, उद्धवबहादुर रावल, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरीले रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूसति १७ जना सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतले ३० वर्षे सेवाहदका कारण आगामी १६ भदौदेखि अवकाश पाउँदै छन् । गत ६ भदौमा सर्वाेच्चले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही आदेशपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी पनि सर्वाेच्च गएका हुन् ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटेकोमा धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, सशस्त्र प्रहरीमा भने फरक अवस्था रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सशस्त्रमा वृत्तिविकास योजना नबनाई दरबन्दी थप्दा बढुवामा जामको समस्या छ । हाल इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका अधिकृत डिएसपी हुन १५ वर्ष लाग्ने अवस्था छ । सेवाहदसमेत हटेमा यो समस्या अझै विकराल हुने सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । सोही कारण हालै गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले पनि सशस्त्रमा ०८५ पछि मात्र सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेको छ ।
प्रहरीको सवा अर्बको भवन बस र ठुला गाडी पार्किङ सडकमा
टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको भवनबाट सेवा दिँदै आएको काठमाडौं प्रहरी दुई महिनाअघि भद्रकालीस्थित नवनिर्मित आफ्नै सुविधासम्पन्न भवनमा सर्यो । एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्चिएर बनेको भवनमा प्रहरीका कतिपय आधारभूत सुविधा समेटिएका छैनन् ।
प्रहरीको अहिलेसम्मकै आधुनिक भनिएको यो भवनमा पनि प्रहरी अधिकारी खुसी छैनन् । १५ रोपनी जग्गा हुँदा पनि ठूलो गाडी राख्ने ठाउँ कार्यालयमा छैन । जसकारण कर्मचारीका बस तथा ट्रक सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था भए पनि त्यहाँ मोटरसाइकल र साना गाडी मात्र राख्न मिल्छ । अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा समेत पानी जम्ने समस्या रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
ठुलो जग्गा भए पनि खाली ठाउँ थोरै मात्र राखिएको छ । भवन होटेलजस्तो डिजाइनमा बनाइएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । भवनकै एकछेउबाट अर्काेतर्फ जान पुलसमेत राखेर खर्चिलो बनाइएको छ । यति महँगो भवनमा आकस्मिक भ¥याङसमेत राखिएको छैन । भवनमा युरोप, अमेरिकी देशमा जस्तो हिरासत बनाइएको छ ।
लिफ्ट सुविधा भने जवानदेखि एसएसपीसम्मलाई सुविधासम्पन्न ब्यारेक र मेस बनाइएको छ । तर, क्यान्टिनका लागि भने सानो चियापसलजस्तो ठाउँ मात्र छुट्याइएको छ । जब कि भवनकै ठूलो भाग प्रयोगमा आउन सकेको छैन । ‘लागत बढाउनकै लागि प्रहरीलाई चाहिनेभन्दा नचाहिने संरचनासमेत राखिएका छन्,’ प्रहरीका एक अधिकारीले भने, ‘यति बजेटमा प्रहरीका पाँचवटा कार्यालय तयार गर्न सकिन्थ्यो ।’ भवनको आगामी सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गर्दै छन् ।
भरतमणि रिजाल,
सहसचिव, गृह मन्त्रालय
नेपाल प्रहरीमा कार्यन्वयनमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउने विषयमा सर्वोच्चले सरकारको नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेश भर्खरै हाम्रो हातमा परेको छ । यसमा ‘भ्याकेट’मा जान सकिने÷नसकिने के हो भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।
सञ्जीवराज रेग्मी,
नायब महान्यायाधिवक्ता
अवकाशका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीमा कार्यान्वयनमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउने सर्वोच्चको आदेश पालना गर्ने वा पुनरावलोकनमा जाने विषय प्रत्यर्थीमा निहित हुन्छ । यस विषयमा गृह मन्त्रालय ‘भ्याकेट’मा जाने तयारीमा रहेको मैले बुझेको छु ।
