Skip This
नीतिगत दोहोरोपन हटाउन अध्ययनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालयहरूसँग कम्तीमा दुईवटा विषयका प्रस्ताव मागेको छ।
कार्यालयअन्तर्गतको थिंकट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट अध्ययन गरेर नीतिगत दोहोरोपन हटाउने गरी काम थालेको कार्यालयले जनाएको छ। यसैका लागि कार्यालयले प्रस्ताव मागेको हो।
‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट नीतिगत विषयलाई अध्ययन/अनुसन्धान गराउने प्रयोजनका लागि तहाँ मन्त्रालयबाट अध्ययन/अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्राथमिकताका न्यूनतम दुईवटा नीतिगत विषय शीर्षक र सोको संक्षिप्त अवधारणापत्र सात दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सबै मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय र केन्द्रलाई गत मंगलबार एकमुस्ट पत्राचार गर्दै कार्यालयले प्रस्ताव मागेको हो।
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक नीतिलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाइने तथा नीति निर्माणमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाई संलग्न निकायको क्षमता बढाइने उल्लेख छ। त्यसैलाई कार्यान्वयनका लागि कार्यालयले पत्राचार गरेको हो।
