- वि.सं २o८१ भदौ ८ शनिबार
दार्चुलाका स्थानीय तहले क्षेत्र सीमांकन पहिचानसहितको भू–उपयोग नक्सा नबनाएको भन्दै नापी कार्यालय दार्चुलाले आठवटा स्थानीय तहको कित्ताकाटको काम रोकिने जनाएको छ। कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै एक वर्षको अवधिमा नौगाडबाहेक अन्य स्थानीय तहले भू–उपयोग नक्सा बनाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ।
एक वर्षको म्याद सकिँदासमेत कानुनबमोजिम भू–उपयोग नक्सा उपलब्ध नगराएपछि कित्ताकाटको काम रोकिएको नापी कार्यालय दार्चुलाका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रेमराज अवस्थीले बताए। भू–उपयोग नियमावली २०७९, को पहिलो संशोधन मिति २०८० साउन ३२ गते दफा ५(७) बमोजिम सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूले भू–उपयोग ऐन नियमबमोजिम एक वर्षभित्र भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनिएको थियो। चार किल्ला तोकी सोको भौगोलिक विवरणसहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएकोमा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेनन्।
आठ ‘स्थानीय तहहरूबाट हालसम्म भू–उपयोग नक्सासहितको विवरण तयार गरी उपलब्ध नगराएको पनि कित्ताकाटको काम पूर्ण रूपमा रोकिने अवस्थी बताउँछन्। महाकाली नगरपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका, अपिहिमाल, मार्मा, लेकम, मालिकार्जुन, दुहुँ र व्याँस गाउँपालिकाले भू–उपयोग नक्सा तयार पारेका छैनन्।
भू–उपयोगको नक्सालाई आधार मान्दै स्थानीय सरकारले उत्पादन बढाउन, बस्ती उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र खण्डन गरी अघि बढ्न सकिने सम्भावना औँल्याउँदै यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पालिकाले अटेरी गरेका छन्। नक्सामा भू–उपयोग नीतिको आवश्यकता, जमिनको वर्गीकरण पक्षहरू, हालसम्मको जमिनको अवस्था, प्राविधिक पक्ष र स्थानीय तहको आवश्यकतासमेत समेट्नुपर्नेछ।
जनसंख्या वृद्धि र अव्यवस्थित सहरीकरणले एकातिर सीमित प्राकृतिक स्रोत–साधनको अतिक्रमण तथा अर्कातिर पर्यावरणीय परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरोलगायतका विपद्का जोखिम बढिरहेको अवस्थामा भूमि र भूमि स्रोतको समुचित उपयोग गरी दिगो सामाजिक आर्थिक तथा वातावरणीय विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट भू–उपयोग नीति तर्जुमा भएको हो।
सोही नीतिअनुसार तयार भएका भू–उपयोग नक्सा डाटालगायतका सामग्री हस्तान्तरणपश्चात् स्थानीय तहको विकासे आयोजना तर्जुमा तथा योजना तयार गर्नको लागि आधार हुनुका साथै भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनका लागि वातावरण तयार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
