बालिका बलात्कारको अभियोग लागेका इन्स्पेक्टरलाई तीन लाख धरौटीमा छाड्न आदेश 

- उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र हेमन्त रावलको इजलासले बिहीबार तीन लाख धरौटीमा विदुर सिवाकोटीलाई छाड्ने आदेश दिएको थियो । 
- बाल श्रमशोषणको आरोप लागेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई अदालतले पक्राउ पुर्जी दिएन

आफ्नै घरमा काम गर्न राखेकी बालिका बलात्कार गरेको अभियोग लागेका नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर विदुर सिवाकोटीलाई अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र हेमन्त रावलको इजलासले उनलाई बिहीबार तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार सिवाकोटी कारागारमा थिए । 

काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका– १ घर भएका सिवाकोटीले पढाउने सर्तमा एक बालिकालाई घरमा राखेकोमा बारम्बार बलात्कार गरेको पीडित बालिकाको उजुरीपछि गत जेठमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाको बाल कल्याण समितिले ती बालिकालाई गत २३ जेठमा उद्धार गरेको थियो । उद्धारपछि बालिकाले आफूमाथि बलात्कार हुँदै आएको बताएकी थिइन् । सोही आधारमा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । 

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत सिवाकोटीलाई स्वयम्भू वृत्तले पक्राउ गरी अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पछिल्लोपटक गत १६ जेठमा आफूमाथि बलात्कार भएको बालिकाको भनाइ छ । 

सिवाकोटीले भने विद्यालयबाट ढिला आउने तथा पैसा चोरी गर्नेलगायत विषयमा उनलाई गाली गरेको र उनकै घर पठाइदिने कुरा गरेकाले आफूविरुद्ध झुटो उजुरी दिएको बयान दिएका थिए ।  बलात्कार भएको भनिएको समयमा आफू कार्यालयमै कार्यरत रहेको दाबी उनले पेस गरेका थिए । जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाएको थियो । उच्च अदालतले भने उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूमाथि महानगरले गरेको अध्ययनमा ती बालिकाले आफूमाथि यौनहिंसा हुँदै आएको बताएकी थिइन् । 

सांसद शर्मालाई पक्राउ पुर्जी अदालतले दिएन 
बाल श्रमशोषणको आरोपमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य रेखाकुमारी शर्मामाथि प्रहरी अनुसन्धान लम्बिएको छ । जाहेरी परेको तीन महिना हुँदा पनि प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याउन सकेको छैन । 

शर्माको बालुवाटारस्थित घरमा राखेकी १४ वर्षीया बालिकालाई काठमाडौं महानगरले गत १४ जेठमा उद्धार गरेको थियो । महानगरले नै उनीविरुद्ध बालबाबालिकाविरुद्धको कसुरमा जाहेरी दिएको थियो । तर, जिल्ला अदालतले शर्माविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नदिएको काठमाडौं परिसरका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘पक्राउ गरेरै अनुसन्धान किन गर्नुप¥यो भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अस्वीकार भएको छ,’ परिसरका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले पटक–पटक पक्राउ पुर्जीका लागि पत्र लेख्ने कुरा पनि भएन ।’

शर्मामाथि अनुसन्धानमा ढिलाइ भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै दबाब रहेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आरोप लगाउँदै आएका छन् । जाहेरी दर्ता भएपछि सांसद शर्माले प्रहरीविरुद्ध निषेधाज्ञाको रिट दायर गरेकी थिइन् । जसमा उच्च अदालत पाटनले दाबी नपुग्ने फैसला गरिसकेको छ । त्यसपछि पनि सांसद शर्मामाथि अनुसन्धानमा प्रहरीले चासो नदिएको आरोप महानगरले लगाउँदै आएको छ ।