लामिछानेसँग नौ घण्टासम्म सोधपुछ, सबै आरोप अस्वीकार

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग नौ घण्टाभन्दा बढी सोधपुछ गरेको छ । शुक्रबार दिउँसो साढे ३ बजेतिर सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा उपस्थित भएका लामिछानेसँग राति साढे १२ बजेसम्म सवालजवाफ भएको थियो । लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गरेका छन् । 

सभापति सूर्य थापाका अनुसार समितिले लिखित रूपमै लामिछानेलाई ५१ प्रश्न सोधिएको थियो । त्यसपछि सांसदहरूले गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नमा, विभिन्न छानबिनबाट देखिएका विषय र संसद्, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र जनसाधारणबाट आएका प्रश्नका सन्दर्भमा प्रतिप्रश्न गरेका थिए । ‘गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, सेयरहोल्डर, कार्यक्रम निर्माण र प्रस्तोताको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका, हाल प्रतिनिधिसभाका सदस्य पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग सोधपुछ गरेका छौँ,’ सभापति थापाले भने, ‘सोधपुछका क्रममा उहाँले आफ्नो सहकारीसँगको, गोर्खा मिडियासँगको सम्बन्धबारे बताउनुभएको छ । जिबी राईसँगको चिनजान र व्यावसायिक संलग्नताबारे पनि बताउनुभएको छ ।’

समिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले पनि इन्कारी बयान दिएको बताइन् । ‘सबै जिबी राईले गरेको हो । आर्थिक पाटो थाहा छैन भन्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘मलाई थाहा छैन । म कामदार मात्रै हो । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा वित्तीय विवरणलगायत कामहरू उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो भन्नुभयो ।’ 

समिति सदस्य लेखनाथ दाहालले सोधपुछका क्रममा लामिछानेले इन्कारी बयान दिएको बताए । ‘आर्थिक संलग्नताको विषयमा इन्कारी बयान दिनुभयो । मलाई थाहा छैन, उतै जिबी राईलाई सोध्नु भन्नुभयो । गृहमन्त्री हुँदा सहकारी ठगी प्रकरणमा जे भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यो स्पष्ट बताउनुभयो,’ उनले भने । 

समितिका एक सदस्यका अनुसार लामिछानेले आफूले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कुनै लगानी नगरेको र १५ प्रतिशत स्वेट सेयर लिएको स्पष्ट पार्दै सहकारीबाट आएको ऋणको जिम्मा आफूले लिन नसक्ने जवाफ दिएका थिए । लामिछानेले सबै प्रश्नमा सविस्तार जवाफ दिएको र जवाफ जस्ताको तस्तै पेस गर्ने सभापति थापाले बताए । ‘उहाँले दिनुभएको जवाफ जस्ताको तस्तै हामी पेस गर्छौँ । प्रतिवेदन लेखनमा पनि समावेश गर्छौँ । अनुसूचीमा पनि राख्छौँ,’ थापाले भने ।

सभापति थापाका अनुसार लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी, चितवनको सहारा सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको, आफ्नो नाममा खडा गरिएको ऋण, आफ्नो नाममा प्रवाह गरिएको भनिएका रकमका सन्दर्भमा आफ्नो हस्ताक्षर, कागजात, नागरिकतासहितका चिजहरू समावेश नभएको स्पष्ट गरेका थिए । समितिले तपाईं गृहमन्त्री हुँदा जिबी राईसँग सम्पर्क भएको हो वा होइन, मलेसियामा रहेको विषय के हो भनेर पनि प्रश्न राखेको थियो । यसमा लामिछानेले स्पष्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको समिति सदस्यहरूले बताएका छन् । 

बैठकको अन्तिममा समिति सभापति थापाले समितिले सहकारी ठगी प्रकरणमा जेल सजाय भोगिरहेका २० जनासहित ५० जनासँग सोधपुछ गरेको बताए । ‘बचत अपचलन, ठगी र यसको समाधानबारे छलफल गरेर तथ्यका आधारमा सत्यमा पुग्नका लागि कोसिस भएको छ,’ उनले भने । 

समितिले शुक्रबारै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका संस्थापक एवं पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशीसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो । ‘उहाँले आफ्नो संलग्नताको स्थिति स्पष्ट गर्नुभएको छ । सोधपुछको लिखित जवाफमा हस्ताक्षर गरेर बिदा गरेका छौँ । सोधेका प्रश्नको सविस्तार जवाफ दिनुभएको छ,’ सभापति थापाले भने । 

सहकारी अपचलनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति मागेर संसद् अवरुद्ध गरेपछि १५ जेठमा गठन भएको समितिले २२ गतेदेखि काम थालेको थियो । २२ भदौभित्र काम सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने समितिको तयारी छ ।