साढे तीन सय कैदी घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्दै 

असल चालचलन भएका कैदीलाई निगरानीमा जेलबाहिरै राख्ने सुधारात्मक दण्ड प्रणाली मानिएको प्यारोल सुविधामा साढे तीन सय कैदी घरमै बसेर कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूको गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने संयन्त्र बन्न सकेको छैन, जसले यो सुविधा दुरुपयोगको जोखिम पनि कायमै छ । उनीहरूमाथि जेलरले निगरानी गर्ने बताइए पनि संयन्त्र बनिसकेको छैन । 

कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेका अनुसार हालसम्म विभिन्न चरणमा ५४९ कैदीलाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय प्यारोल बोर्डले गरिसकेको छ । निर्णय गरेपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतले यसका लागि अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । बोर्डबाट निर्णय भएका थप दुई सयजना छुट्ने प्रक्रियामा छन् । महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा हुने प्यारोल बोर्डमा प्रहरी महानिरीक्षक तथा विज्ञ सदस्यहरू रहन्छन् । 

०७४ मा आएको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले नेपालमा प्यारोलको व्यवस्था गरेको थियो । गत वर्ष १६ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि जेलरलाई नै प्यारोल अधिकृत तोक्दै १ कात्तिकदेखि मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन भने पुसबाट मात्र आएको हो । 

दुईतिहाइ कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएका कैदीले जेलका अधिकारीको सम्पर्कमा रही घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न मिल्ने गरी प्यारोल सुविधा सुरु भएको हो । तर, नकारात्मक सूचीमा रहेका कैदीले भने यो सुविधा पाउँदैनन् । प्यारोलको नकारात्मक सूचीमा नौ किसिमका अपराध छन् । जन्मकैद सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, तेजाब हमला, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना तथा क्रूर अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराध प्यारोलको नकारात्मक सूचीमा छन् ।

प्यारोल बोर्डले यसअघि घरको पाँच किलोमिटरभन्दा टाढा जान नपाइने सर्त बनाएको थियो । त्यो जटिल हुने भएपछि जिल्लाबाहिर जान नपाउने नियम बनाइएको छ । तर, त्यसको कतैबाट निगरानी हुँदैन । उनीहरूविरुद्ध कुनै उजुरी आएमा फेरि जेल बस्नुपर्ने नियम भने छ । हालसम्म उजुरी नपरेको विभागले जनाएको छ । 

कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक पाण्डे निगरानीका लागि स्थानीय प्रहरीलाई नै जिम्मेवारी दिइएको बताउँछन् । सर्त पालना भए–नभएको विषयमा नियमन गर्न बलियो संयन्त्र नभए पनि हालसम्म समस्या नआएको उनी बताउँछन् । 

लागुऔषध र अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका कैदीहरू यो सुविधाबाट लाभान्वित भएको विभागले जनाएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार देशभर हाल करिब २८ हजार कैदी–बन्दी रहेकामा धेरैजसो लागुऔषध मुद्दाका छन् । प्यारोल लागू भएपछि नियमित रूपमा कैदीहरू यो सुविधामा छुट्ने भएकाले जेलको चाप र खर्च भने केही कम हुन थालेको जेलरहरू बताउँछन् ।

असल चालचलन भएकालाई मात्र प्यारोल सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि असल चालचलनको वस्तुगत मापदण्ड छैन । जेलरले कैद माफी मिनाहा गर्दा पनि चालचलनबारे हचुवाको भरमा सिफारिस गर्दा विवाद हुँदै आएको छ । नौ मुद्दाबाहेकका अन्यले प्यारोलको सुविधाबाट जेलमुक्त हुने सुविधा पाउँछन् । 

पीडितको उजुरी लिएर माफी मिनाहा प्रणाली सुरु 
कैद माफी मिनाहाका लागि पीडितको सहमति लिने र उजुरी सुनुवाइ गर्ने प्रणाली सुरु भएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले हालै ६२० जना कैदीको हकमा उजुरी माग गरी मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

६२० जनामध्ये पाँचजनाको उजुरी परेकाले उनीहरूको नाम मिनाहा सूचीबाट हटाइएको विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेले बताए । अन्य केहीको विषयमा पनि प्राविधिक रूपमा त्रुटि भएको खुलेपछि विभागले ६०१ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै त्यसउपर निर्णय रोकिएको छ । 

राष्ट्रपतिले दिने कैद माफी बारम्बार विवादमा परेपछि सरकारले यससम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको हो । गत २१ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावलीअनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरमा पीडित परिवारको सहमतिपत्र अनिवार्य गरेर मात्रै कैद माफी दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अन्य कसुरका कैदीको हकमा पनि उजुरी लिएर छानबिनपछि मात्र कैद माफी दिइने प्रावधान राखिएको छ । 

नियमावलीको नियम (५) को उपनियम १ को खण्ड ‘घ’मा तीनवटा बुँदा थपिएको छ । खण्ड घ(१) मा भनिएको छ, ‘ज्यानसम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफैँ वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले अनुसूची २(क) बमोजिमको ढाँचामा दिएको सहमति’ मिनाहाको निवेदनमा पेस गर्नुपर्नेछ । साथै, अदालतको फैसलाबमोजिम क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाएको निस्सा वा रसिदसमेत आवश्यक हुनेछ । यसबाहेक, जेलबाट छुटेपछि कुनै पनि अपराधमा संलग्न हुन्न भनेर स्वघोषणासम्बन्धी फारम भरेर बुझाउनुपर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ । स्वघोषणाको व्यहोरामा छ, ‘विगतमा मबाट भएको कसुरमा पूर्ण पश्चात्ताप गर्दै आगामी दिनमा कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुने र मेरो बाँकी जीवन असल नागरिकका रूपमा बिताउँदै परिवार, समाज र राष्ट्रको हित हुने कार्यमा समर्पित हुने प्रण गर्दछु ।’ 

त्यस्तै, नियमावलीको नियम ६ पनि संशोधन गरी उजुरी लिएर छानबिन गरेपछि मात्र माफी मिनाहा दिने प्रावधान छ । जसमा भनिएको छ, ‘उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त सिफारिससहितको निवेदनउपर जाँचबुझ गर्दा ऐन वा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धित प्रचलित कानुन तथा यस नियमावलीबमोजिम कसुरदारलाई लागेको कैद कट्टा गर्न मनासिब देखिएमा विभागले अनुसूची ३ बमोजिमका विषय समावेश भएको एकमुस्ट विवरण तयार गरी त्यस्तो कसुरदारको सम्बन्धमा उजुरी वा गुनासो गर्न सात दिनको समय दिई विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।’ त्यस्तो उजुरीउपर विभागले छानबिन गरेपछि मात्र कैद माफी तथा कट्टाको अन्तिम सूची अघि बढ्नेछ । यसअघि गोप्य रूपमा यस्तो सूची बनाएर संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसमा कैद माफी दिने गरिन्थ्यो । यसमा चलखेलको समेत आरोप लाग्दै आएको थियो । 

सर्वाेच्च अदालतको परमादेशअनुसार पनि सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई कैद माफी दिएर छाड्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा गत १६ कात्तिकमा सर्वाेच्च अदालतले पीडितको सहमतिलाई अनिवार्य गर्न परमादेश दिएको थियो । 

सरकारले गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस र प्रजातन्त्र दिवसमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका, नकारात्मक मुद्दाको सूचीमा नरहेका र असल चालचलन भएका कैदीलाई छाड्दै आएको छ । सर्वाेच्चले असल चालचलन भएको पुष्टि हुने आधार देखाएर मात्र कैद छुट दिन भनेकाले पनि यसमा प्रस्ट मापदण्ड भने अझै बनेको छैन । यो वर्ष संविधान दिवसमा कैद छुटे पाउनेहरूको हकमा पनि ज्यान मुद्दाका कैदीको हकमा पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।