सत्ता र प्रतिपक्षबीच संसदमा जुहारी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामालाई लिएर संसद्मा जुहारी चलेको छ । विपक्षी कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरे भने सत्तापक्षीय सांसदहरूले भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु टिस्टेट प्रकरणमा ढाकछोप गर्न नयाँ गठबन्धन बनाएको आरोप लगाए । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरू सत्ता समीकरण परिवर्तन, त्यसको उद्देश्य, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र विश्वासको मतमा वाद–प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् । 

विपक्षी कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले अल्पमत गुमाइसकेपछि प्रधानमन्त्री विश्वासको मतको नाममा सत्ता टिकाउने चलखेलमा लागेको भन्दै तत्काल राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउन माग गरेका थिए । सत्रापक्ष माओवादी र रास्वपा सांसदले संविधानमा कहीँ पनि राजीनामा दिनुपर्ने भनेर नलेखेको र प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गर्ने जवाफ दिएका थिए । कांग्रेस–एमाले सांसदहरूले स्थिरता, स्थायित्व, विकास, समृद्धि, संविधान संशोधनलगायत उद्देश्यले दुई ठूला दलबीच सहकार्य भएको प्रस्टीकरण दिए भने सत्तारूढ माओवादी र रास्वपाले भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाही रोक्न, भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरणमा जोगिन हतारमा नयाँ समीकरण बनेको आरोप लगाए । संविधान संशोधन गर्ने सहमतिमा परिवर्तन नै उल्ट्याउन खोजेको आशंका गरे । 

कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका नाममा केही दिन अल्झाउने कोसिस गरेको बताए । ‘सरकार दबाबमा छ । द्वन्द्वको नेतृत्व गरेर आउनुभएको प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ । अवसर यसपालि गुमाउनुभयो,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँ दबाबमा हुनुहुन्छ, सरकारले दैविक प्रकोपमा गर्नुपर्ने काममा ध्यान दिन सकेको छैन । परिस्थिति पनि अप्ठ्यारो छ । २८ गतेसम्म उहाँले कुर्नुपर्नेछ, कतै यो सरकार टिकिहाल्छ कि भन्ने ध्यानमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । बाढी–पहिरोमा केन्द्रित हुन सक्ने छैन ।’

कांग्रेसकै रामहरि खतिवडाले अल्पमतको सरकारलाई छिटो हटाउनुपर्ने बताए । ‘बाढी–पहिरोले सडक अवरुद्ध त गरेकै छ, सदन पनि सरकारले पहिरोजस्तै गरेर अवरुद्ध गर्‍यो । सडकमा पहिरो पन्छाएजस्तै सदनमा पनि सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो पन्छाउने काम गर्नुपर्‍यो । नभए बाटो छेकेजस्तो भएको छ,’ उनले भने । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले स्थिरता, विकास, समृद्धि र देशमा सकारात्मक आशा जगाउन प्रमुख दल सहकार्यमा गएको भन्दै यसलाई सम्मान गर्दै राजीनामा दिन अनुरोध गरे । ‘कांग्रेस र एमालेले यो निर्णय लिइसकेपछि प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसक्नुभएको छ । समर्थन गुमाइसकेको र सदनको आसन बदलिसकेको अवस्थामा २८ गतेसम्म समय लिनुभएको छ, केका लागि ? दुई दलको निर्णयलाई सम्मान गर्दै यही सदनमा राजीनामा दिनुस्,’ भट्टराईले भने । 

एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले वर्तमानले सरकारले बहुमत गुमाएकाले पदमा रहिरहन अनुचित हुने बताए । ‘त्यसकारण कांग्रेस र एमालेका बीचमा नयाँ राष्ट्रिय सरकार निर्माणको सहमति भएको छ । सरकार निर्माणको अभियानलाई सहयोग गर्न मार्गप्रशस्तका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह छ,’ उनले भने । एमालेकै रघुजी पन्तले नैतिक कुरा संविधानमा लेखिएको नहुने भन्दै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको रूपमा रहेको नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

सत्ता पक्षबाट प्रतिवाद 
माओवादी सांसद माधव सापकोटाले नयाँ गठबन्धनले स्थिरता दिने कुनै गुन्जाइस नदेखिएको बताए । ‘अपारदर्शी खालको सहमति गरेको हाम्रो निष्कर्ष छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर नैतिकता गुमाएको भन्ने कांग्रेस–एमाले नेताहरूको टिप्पणीमा सांसद सापकोटाले लामै जवाफ दिए । ‘मध्यरातमा अमुक व्यक्तिको घरमा गर्नुभएको सम्झौताभित्र के छ हेर्न पाएका छैनौँ । यतिका दिनसम्म गुपचुप राख्नुपर्ने कुरा उहाँहरूलाई के भयले काम गरिरहेको छ, सबैभन्दा पहिला अपारदर्शिता र अनैतिकता त्यहाँबाट भएको छ,’ उनले भने । सांसद सापकोटाले भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धुमा जोगिन नयाँ गठबन्धन बनेको दाबी गरे ।

संविधानको धारा ७६(३)को व्यवस्था उल्लेख गर्दै सांसद सापकोटाले संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके यही सरकार अगाडि बढ्ने र विश्वास गुमाएमा ७६(३) बमोजिम संसद्को ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्ने जिकिर गरे । ‘अनि तपाईंले भनेजसरी सजिलो गरी मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने ?’ उनले भने, ‘तपाईंले भनेजस्तो ७६(२) को अवस्था अहिले होइन ।’

माओवादीकै लेखनाथ दाहालले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै प्रधानमन्त्रीले २८ असारमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसकेको भन्दै संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिन खोज्नु अनैतिक हो भनेर प्रश्न गरे । ‘कसैले चाहँदैमा राजीनामा आउँदैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सरकार अघि बढ्छ । विश्वासको मत लिने दिनसम्म पर्खिनुस् । कोही अनैतिक र भ्रष्टहरूले नैतिकताको पाठ सिकाइरहनुपर्दैन,’ उनले भने । 

माओवादी सचेतक रूपा सोसी चौधरीले देश प्राकृतिक विपत्ले आक्रान्त भइरहेका वेला अर्काे कृत्रिम राजनीतिक विपत् सिर्जना गर्नुले आशंका जन्माएको बताइन् । उनले सोधिन्, ‘२०७२ को संविधानले दिएको अधिकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक सहभागिता, ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता, धर्मनिरपेक्षता खारेजीको गठबन्धन त होइन ?’ रास्वपाका गणेश पराजुलीले विपत् र वर्षाको समयमा जिम्मेवार भनिएका दलहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीको डरका कारण सरकार समीकरण फेरबदलमा लाग्नु लाजमर्दाे भएको बताए । 

राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले फाइल खोल्न खोज्दा सरकार ढालेको भाष्यप्रति प्रश्न उठाए । अझै पनि सात दिन समय रहेको भन्दै फाइल खोल्न र अपराधीलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्न चुनौती दिए । जिबी राई पक्राउ नगरेको, निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता नलगाएको भन्दै शाहीले गृहमन्त्रीले संसद्मा आएर ठूलो कुरा मात्रै गर्ने गरेको भनेर आलोचना गरे । उनले क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको पनि अनुसन्धान गर्न माग गरे । 

राप्रपाकै रोशन कार्कीले दैविक प्रकोपको सामना गर्नुपर्ने सरकार बहुमत पुर्‍याउन लागेको भन्दै २८ गतेसम्म कति नागरिकले ज्यान गुमाउने हो भनेर प्रश्न गरिन् । ‘किनभने अहिले सरकार ६३ संख्यालाई बहुमतमा पुर्‍याउन लागेको छ । दुई अंकलाई तीनमा पु¥याउन लागेको छ । सरकार यतापट्टि लाग्नुभन्दा २८ गतेसम्म जनताको जीउधन जोगाउन लागोस् । सत्ता गए पनि शान्ति मिल्नेछ । ६३ लाई बहुमत पुर्‍याउन अत्यन्त गाह्रो छ,’ उनले भनिन् ।

जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भ्रष्टाचारलाई सामसुम पार्न नयाँ गठबन्धन बनेको आशंका गरे । यो स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो । ‘संसद्भित्रका राजनीतिक दल साना, ठूला, नयाँ, पुराना सबैलाई नेपाली जनताले देखेका छन् । जानेका छन् । बुझेका छन् । आफ्नो भ्रष्टाचारलाई लुकाउन, जोगाउनका लागि यो खेल भएको हो भने यो राम्रो कुरा होइन,’ उनले भने ।