Skip This
ठूला संघीय अस्पतालहरूले नै पूर्णरूपमा लागू गरेका छैनन् न्यूनतम सेवा मापदण्ड
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असार २३ आइतबार
  • Saturday, 05 October, 2024
मञ्जु टेलर काठमाडाैं
२o८१ असार २३ आइतबार o८:३६:oo
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

ठूला संघीय अस्पतालहरूले नै पूर्णरूपमा लागू गरेका छैनन् न्यूनतम सेवा मापदण्ड

हेल्थ फेसिलिटी सर्भेका अनुसार १७ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै न्यूनतम सेवा मापदण्डसहित सेवा दिइरहेका छन्

Read Time : > 3 मिनेट
मञ्जु टेलर, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ असार २३ आइतबार o८:३६:oo

डा. उत्तम पाच्या, स्वास्थ्य सेवा विभाग : न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू भए–नभएको अनुगमन गर्ने प्रणाली हामीकहाँ लागू भएको धेरै समय भएको छैन । तर, पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूको पछिल्लो वर्षको प्रगति निकै राम्रो देखिएको छ । अन्य देशको तुलनामा हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाको तयारीको अवस्था कमजोर मान्न सकिँदैन।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नि:शुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई सहज बनाउन र आममानिसले सम्पूर्ण सेवा छिटोछरितो ढंगले पाउने गरी स्वास्थ्य संस्थाले कम्तीमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता तथा गुणस्तर सुधारका लागि ०७६ देखि नै सबै तहका स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

तर, देशका ठूला संघीय अस्पतालले समेत न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका संघीय अस्पतालहरूले मापदण्डअनुसार सेवा–सुविधा दिन नसकेको पाइएको छ । संघीय अस्पतालमा सुशासन र संगठन व्यवस्थापन, जनशक्ति, वित्त, सूचना व्यवस्थापन, चिकित्सकीय व्यवस्थापन, संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, हाउसकिपिङ, मर्मतसम्भार र लत्ताकपडाको व्यवस्थापनजस्ता न्यूनतम मापदण्ड अनिवार्य हुनुपर्ने हो । तर, कुनै पनि अस्पतालले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् । 

संघीय अस्पतालहरूको सेवाको अवस्था र गुणस्तर मापनको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बर्सेनि गरिरहेको सर्वेक्षणले न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा नभएको देखाएको छ । पछिल्ला वर्षमा अस्पतालहरूमा उपलब्ध भएको सेवाको न्यूनतम मापदण्ड २६ देखि ८० प्रतिशतको बीचमा रहेको पाइएको छ । हेल्थ फेसिलिटी सर्भे २०२१ ले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामध्ये जम्मा १७ प्रतिशतले मात्रै न्यूनतम सेवा मापदण्डसहित सेवा दिइरहेको जनाएको छ । 

न्यूनतम सेवा मापदण्डको अवस्था सुधार गर्दै आएको मध्ये नेपालगन्जको भेरी अस्पताल सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । उसले ८० प्रतिशत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कोशी अस्पतालले ५४ प्रतिशत, नारायणीले ६२ प्रतिशत, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालले ३२ प्रतिशत, वीर अस्पतालले ६० प्रतिशत, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ६९ प्रतिशत, डडेल्धुरा अस्पतालले ६५ प्रतिशत आधारभूत मापदण्ड पूरा गरी सेवा बिरामीलाई दिँदै आएका छन् ।

०७९ मा गरिएको अनुगमनमा समेत अधिकांश मापदण्ड पूरा गरी सेवा दिनेमध्ये भेरी अस्पताल नै अगाडि थियो । ०७९ मा भेरी अस्पतालले ७५ प्रतिशत मापदण्ड पूरा गरी सेवा दिएको थियो । कोशी अस्पतालले ४९ प्रतिशत, भरतपुर अस्पतालले ६४ प्रतिशत, नारायणी अस्पतालले ४७ प्रतिशत, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ६४ प्रतिशत, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ५९ प्रतिशत, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ६६ प्रतिशत र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ७४ प्रतिशत मापदण्ड मात्रै पूरा गरेको पाइएको थियो ।

सबै अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनिवार्य गरिएपछि पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुँदै आएको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभूत जनशक्ति, भवन, उपकरणलाई न्यूनतम सेवा मापदण्डभित्र समेटेर सेवा दिनुपर्ने भन्दै अनुगमन थालेपछि मापदण्डमा सुधार देखिएको तथ्यांकले देखाएको छ । 

विशिष्टीकृत अस्पतालमा अझै न्यून 
विशेष रोगको उपचारका लागि सम्पूर्ण सेवा विशेषज्ञ सेवासहित उपचार सेवा दिइरहेका काठमाडौंका ठूला अस्पतालहरूले समेत न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन् । कुनै रोग वा विशेष सेवासहित उपचार सेवा दिइरहेका कान्ती बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूतिगृह, शुक्रराज ट्रपिकल र मानसिक अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड अन्यको तुलनामा अझै न्यून छ ।

अस्पतालहरूले आधारभूत सेवाप्रवाहका लागि आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेमा कान्तीले ४५.१९ प्रतिशत, शुक्रराज ट्रपिकलले ४३.८८ प्रतिशत, परोपकार प्रसूतिगृहले ५६.५५ प्रतिशत र पाटन मानसिक अस्पतालले २८.०९ प्रतिशत मात्रै मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको छ । 

न्यूनतम सेवा मापदण्डमा प्रयोग भएका टुल्सका आधारमा फरक पर्ने भएकाले यी अस्पतालले दिइरहेको सेवा न्यून नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुणस्तर मापन शाखाका उपसचिव एकदेव खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार न्यूनतम सेवा मापदण्डको अर्थ अस्पतालले आवश्यक तयारी गरेर सेवा दिन तयार रहेको अवस्था हो, यसले सेवाको स्तर र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मापन गर्दैन । यसले सेवाप्रवाह गर्न तयार छ कि छैन भन्ने मात्रै हो ।

‘संघीय अस्पतालको परकिल्पना गर्दा यस्तो सेवा हुनुपर्छ भनेर बनाइएको मापदण्डअनुसार हेर्दा कुनैमा न्यून प्रतिशत देखिएको हो । जस्तै, कुनै अस्पतालमा ४० वा ५० प्रतिशत मात्रै मापदण्ड पूरा गरेको छ भने त्यसले दिइएको सेवाको स्तर पनि कम छ भन्न मिल्दैन । अर्थात् अस्पतालको रेडिनेस राम्रो हुँदैमा सेवाप्रवाह पनि उत्तिकै राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन । र, मापदण्ड कम पूरा गरेका अस्पतालले पनि दिइरहेका सेवा अन्यको तुलनामा धेरै राम्रो पनि हुन सक्छ,’ उनले भने ।

यसबाहेक संगठन संरचनाका कारण मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भने अनुगमन गरिएको छैन । तर, सबैजसो अस्पताल भने सोही संरचनाअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने परिकल्पनाको आधारमा कम्तीमा अस्पतालहरूले न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । पाटन र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भने अस्पतालहरूकै आग्रहमा अनुगमन गरिएको हो । यसबाहेकका अन्य तहका अस्पतालमा छुट्टै कार्यविधि बनाएर अनुगमन गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

के हो न्यूनतम सेवा मापदण्ड ?
अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले आमनागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन न्यूनतम सेवा मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गराउनुपर्ने उल्लेख छ । सबै तहका अस्पतालले कार्यक्षमताका आधारमा दिइने सेवाका लागि अस्पतालमा के–के सुविधा आवश्यक हुन्छ भन्ने आधारमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड छुट्याइएको छ ।

हाल देशभर रहेका स्वास्थ्य संस्थामध्ये विशिष्टीकृत अस्पताल, सेकेन्डरी बी अस्पताल, सेकेन्डरी ए अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरी चार तहमा बाँडेर कार्यविधिअनुसार सेवाको अवस्था स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाअन्तर्गत रहेको आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको एमएसएस युनिटले मापन गरिरहेको हो । तहका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम हुनुपर्ने सेवाको मापदण्ड फरक–फरक हुन्छ ।

हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित अनुगमनमा ल्याएका यी संघीय अस्पतालहरू, मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको मापदण्ड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् जहाँ मानव रोग उपचारका लागि अत्यावश्यक सम्पूर्ण सेवा र कुनै निश्चित समस्याको उपचारका लागि आवश्यक सबै सेवा उपलब्ध हुन्छन्, ती स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा यी सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ ले उल्लेख गरेको छ ।

कार्यविधिका अनुसार विशेषज्ञ सेवासहितका अस्पतालका लागि सरकारले कम्तीमा सुशासन र व्यवस्थापन, क्लिनिकल व्यवस्थापन र अस्पताल सेवा मापदण्ड गरी तीनवटा लेभलमा सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने निश्चित गरेको छ । सुशासन र व्यवस्थापन, संस्थागत व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, मेडिकल अभिलेख र सूचना व्यवस्थापन, गुणस्तर व्यवस्थापन अनिवार्य उपलब्ध हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

जसभित्र करिब १०९ वटा न्यूनतम मापदण्ड समावेश छन् । यस्तै, क्लिनिकल व्यवस्थापनअन्तर्गत ओपिडी सेवा, स्पेसल क्लिनिक, इमर्जेेन्सी सेवा, इमर्जेन्सी माइनर अप्रेसन थिएटर, फार्मेसी, भर्ना गरेर उपचार, डेलिभरी, सुत्केरी र गर्भवतीका लागि जनरल वार्ड, बर्थिङ सेन्टर, शल्यक्रिया कक्ष, हेमोडायलासिस, आइसियु, एनआइसियु, पिआइसियु, ल्याब, पोस्टमार्टम कक्ष, मेडिको लिगल सेवा, एकद्वार संकट व्यवस्थापन कक्ष, फिजियोथेरापी, पोषण मापन र पुनस्र्थापना, क्याथ ल्याब अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ । क्लिनिकल व्यवस्थापनअन्र्तगत सबैभन्दा बढी सेवा राखिएको छ ।

अस्पताल सेवा मापदण्डमा कम्तीमा यी शीर्षकमा विभिन्न १४७ प्रकारका सेवा दिनुपर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक महाशाखा न्यूनतम सेवा मापदण्ड युनिट प्रमुख डा. उत्तम पाच्याका अनुसार यी अस्पतालमा कम्तीमा ११६५ विभिन्न सेवा–सुविधा अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘