आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी रहँदा विकास खर्च ५०.७३ प्रतिशत मात्रै

चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सकिन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्च ५०.७३ प्रतिशत गरेको छ । २१ असारसम्म एक खर्ब ५३ अर्ब २४ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेर सत्ता पलटको खेलमा रमाएका शीर्ष दलहरूले विकास निर्माणकेन्द्रित खर्च (पुँजीगत) बढाउनुपर्नेमा कुनै रुचि देखाएका छैनन् । सत्ता फेरबदलको हलचलले विकासे अड्डका कर्मचारीसमेत हात बाँधेर बसिरहेका छन् । 

महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले खर्च आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ मा प्रत्येक वर्षको बजेट वक्तव्यमा महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरे पनि कार्यान्वयन सोअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । सदीय स्वीकृतिप्राप्त बजेटको आकार मध्यावधि समीक्षाबाट घटाउने गरेको देखिएको विषय पनि महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले बजेट खर्च सुरुवाती अनुमानअनुसार नहुने स्वीकार गर्दै घटाएर १५ खर्ब ३० अर्बको संशोधन गरेको थियो । संशोधित अनुमानअनुसार पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब मात्रै खर्च हुने थियो । तर, सरकारले संशोधित अनुमानबराबर पनि खर्च गर्न नसक्ने देखिएको छ ।  

खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र मध्यमकालीन खर्च संरचना, आवधिक योजना, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम र हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य एवं आर्थिक स्रोतसमेतलाई दृष्टिगत गरी स्रोत अनुमान समितिबाट प्राप्त सीमाभित्र रही बजेट बनाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस्तो नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कुशलता अभिवृद्धि गरी चालू खर्चमा नियन्त्रण र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने नीति लिए पनि पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर आव ०७८/७९ मा १६.५० प्रतिशत र ०७९/८० मा १६.५१ प्रतिशत मात्र छ । अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्दै जानु, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने रकमको लेखांकन चालू खर्च शीर्षकबाट गरिनु र ऋणको ब्याज भुक्तानी बढ्दै जानुलगायत कारणबाट पुँजीगत खर्चमा असर परेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा ध्यान दिई पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख छ । 

सरकारी खर्चको कमजोर क्षमताले यसै पनि समस्यामा पर्दै गइरहेको सरकारी वित्त राजनीतिक खिचातानीले थप संकटमा पर्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले वर्षको अत्यमा मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको बताए । उनले भने, ‘राजस्वमा तीन खर्बभन्दा बढी ‘सर्ट फल’ हुने देखिएको छ । यसले सरकारी खर्च मात्रै होइन, विदेशी सहायता लिने क्षमतामा समेत ह्रास ल्याउँछ । ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा चाप पैदा हुन्छ । बजेट घाटा बढ्दै जाने हुँदा वित्तीय सन्तुलन खलबलिने सम्भावना बढेको छ ।’ 

राजनीतिक परिवर्तनलाई एकातिर कायम राखेर अहिलेको वित्तीय अस्थिरताको चक्रलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नयाँ गठबन्धनले संविधानको समस्या समाधान गर्ने वा स्थिरता ल्याउनेमा शंकाको सुविधा पाउन सक्छ । तर, अहिले अर्थतन्त्रको न्यूनतम समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता छ ।’ 

लक्ष्यमा पुग्न दैनिक १३ अर्ब ५२ करोड खर्च गर्नुपर्ने 
११ दिन बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन एक खर्ब ४८ अर्ब ८२ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार दैनिक १३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँका दरले पुँजीगत खर्च गर्दै लैजानुपर्छ । अहिले सरकारले दैनिक डेढ अर्बका दरले पुँजीगत खर्च गरिरहेको छ । 

गत मंगलबार एकै दिन एक अर्ब ८० करोड नौ लाख पुँजीगत खर्च भएको थियो । बुधबार एक अर्ब ४२ करोड ४५ लाख रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको छ । बिहीबार एक अर्ब ३९ करोडको पुँजीगत खर्च भएको थियो । शुक्रबार एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसले सरकारले लिएको पुँजीगत खर्चको महत्वाकांक्षी लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

कुल बजेट खर्च ७३.८९ प्रतिशत, लक्ष्यभन्दा चार खर्ब ५४ अर्ब कम राजस्व
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय हस्तान्तरण ऐनअनुसार २५ असारपछि खर्चको भुक्तानी दिन मिल्दैन । २१ असारसम्ममा सरकारले कुल खर्च १२ खर्ब ९४ अर्ब ७ करोड भएको छ । १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखको बजेट ल्याएकोमा ७३.८९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो । चालूतर्फ ७९.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड चालू बजेटमध्ये नौ खर्ब १२अर्ब ४३ करोड खर्च भएको हो । 

वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब २८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि ७४.२९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । राजस्वतर्फ सरकारले नौ खर्ब ६८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो कुल वार्षिक लक्ष्यको ६८.०८ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन चार खर्ब ५५ अर्ब ४१ करोड अपुग हुने देखिन्छ । शुक्रबार सरकारले आठ अर्ब ४५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउने हो भने दैनिक ४१ अर्ब २८ करोडका दरले राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

कर राजस्वतर्फ आठ खर्ब ६९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ६६.६१ प्रतिशत हो । गैरकरतर्फ ९८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ (लक्ष्यको ७९.५९ प्रतिशत) संकलन भएको छ ।