ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरणको संवाहक साना किसान

साना–सीमान्त किसानको सीप र क्षमता विकास गरी भूउपयोगको अधिकार दिएर यिनलाई नै अर्थतन्त्र रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा राज्यले पहिचान दिनुका साथै निरन्तर सहयोग गर्न आवश्यक छ 

नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र भन्नासाथ ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई आंशिक रोजगारी दिने निर्वाहमुखी कृषि भन्ने बुझिन्छ । सन् १९८० को दशकअघिसम्म कृषि प्रणालीको स्वरूप यस्तै रहे पनि कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल त्यसपछिका वर्षहरूमा कृषि उत्पादित वस्तुहरू आयात गर्ने सूचीमा परेको छ । परिणामतः मुलुकको व्यापार घाटा वृद्धिमा यसको अंश दिनानुदिन बढोत्तरी हुँदै छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपले ओरालो लागिरहेको छ । 

कृषि व्यवसाय नाफामूलक नभई दिन काट्ने मेलो मात्र भएको र यसले गर्दा पढेलेखेका युवा आकर्षित हुन नसकेको हुँदा रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने युवाको ताँती डरलाग्दो रूपले बढेको छ । कृषि क्षेत्रबाट गैरकृषि क्षेत्रमा र ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा फड्को मार्ने अवस्था व्यापक देखिँदा ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक सन्तुलन खलबलिएको अवस्था छ । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गरी ग्रामीण क्षेत्रलाई रोजगारीको आकर्षण बनाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न र यसका लागि सर्वप्रथम ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूपान्तरण जरुरी छ । सदीयौँदेखि चलिआएको परम्परागत कृषि प्रणालीको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण तथा उपयुक्त प्रविधिसमेतको उपयोगबाट उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सके परम्परागत खेती प्रणालीलाई बिस्तारै विस्थापित गर्न मद्दत मिल्छ । कृषि मूल्यशृंखलाको प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिनुका अतिरिक्त जलवायुमैत्री कृषि उत्पादन र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समेत ध्यान दिनु जरुरी छ ।

दुई हेक्टरभन्दा कम भूस्वामित्व भएका वा अन्य परिस्थितिले सोभन्दा कम जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई साना र सीमान्त किसानका रूपमा वर्गीकरण गर्दा नेपालमा दुईतिहाइभन्दा बढी साना र सीमान्त किसान रहेका छन् र यीमध्ये धेरैले ग्रामीण क्षेत्रमा बसावास गरेका छन् । अतः मुलुककै समग्र अर्थतन्त्रको विकास वा समृद्धि तब मात्र सम्भव हुन सक्छ, जब ग्रामीण अर्थतन्त्रको जग बलियो र सुदृढ हुन्छ । यसका लागि साना–सीमान्त किसानको सीप र क्षमता विकासलगायत भूउपयोगको अधिकार दिई यिनलाई नै अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा राज्यले पहिचान दिनुका साथै निरन्तर सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

कृषि व्यवसायको छविमा सुधार ल्याई कृषि व्यवसाय पनि एउटा नाफामूलक व्यवसाय हो भन्ने छाप साना किसान र तिनका परिवारका युवा छोराछोरीमा पार्न सकियो भने मात्र ग्रामीण अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्न सक्ने हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि कृषिको रूपान्तरणलाई आवश्यक ठानेर नै हुनुपर्छ, कृषि विकास रणनीति (२०१५–०३५) तयार गरिएको र पञ्चवर्षीय योजना वा सरकारको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत कृषिको विकासलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको पाइन्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रमअनुसारको काम हुन नसक्दा पढेलेखेका युवा कृषिमा आकर्षित हुन नसकेको, कृषिमा पूर्ण स्वरोजगारी दिने अवस्थामा नरहेको र कृषि व्यवसाय घाटामा चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्था विद्यमान छ । कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री नगदमै किन्न खोज्दासमेत समयमा नपाउनु, सिँचाइ सुविधा नहुनु, प्राविधिक ज्ञानको कमीले गर्दा उत्पादकत्व बढ्न नसक्नु, गोदाम र कोल्डस्टोरेजको अभावमा ‘पोस्ट हार्भेस्ट लस’ अत्यधिक हुनु, उत्पादन लागत अत्यधिक भएका कारण नेपाली किसानको उत्पादन बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु, उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धिका लागि साना र मझौला कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्ने नीतिगत र कानुनी कठिनाइ हुनु, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति स्पष्ट नहुनुलगायतका कारणले कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसकेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । 

उल्लिखित अवस्था हेर्दा कृषिको रूपान्तरणमार्फत ग्रामीण रूपान्तरण हुनै नसक्ने पो हो कि जस्तो लाग्न सक्छ । तर, हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै साना किसानको बाहुल्य रहेको यो मुलुकमा थोरै मात्र वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग जुटाइदिन सक्दा यिनले चमत्कार गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण साना किसान विकास अभियानले स्थापित गरेको छ । 

०३२ सालदेखि कृषि विकास बैंक लिमिटेडमार्फत नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेको साना किसान विकास कार्यक्रमले झन्डै पाँच दशक पूरा गर्न खोज्दै छ । विभिन्न आरोह–अवरोहबीच चरणबद्ध विकासका क्रममा ०५८ सालदेखि उक्त कार्यक्रम अहिले साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अभिभावकत्व र निर्देशनमा वित्तीय समावेशिता, गरिबी निवारण, कृषि रूपान्तरण र उद्यमशीलताको विकासको पर्याय बन्न पुगेको छ ।

ग्रामीण गरिबको आशाको किरणका रूपमा उदाएको साना किसान विकास कार्यक्रमले ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान गर्दै गर्दा संस्थागत विकासमार्फत यस कार्यक्रमलाई अझ दिगो र सुदृढ बनाउने अभिप्रायले ०५० सालबाट स्थानीयस्तरमा सहकारी ऐनअन्तर्गत साना किसान सहकारी निर्माण गरिएको छ । र, ०६४ सालदेखि यो सहकारीले कृषि क्षेत्र र कृषकलाई वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग पुर्‍याई ग्रामीण रूपान्तरण गर्न सकून् भन्ने अभिप्रायले साना किसान कृषि सहकारी नामकरण गरिएको छ । समुदायमा आधारित यी सहकारीलाई निरन्तर सुझाव, निर्देशनलगायत यिनका सुदृढीकरणका लागि वित्तीय स्रोतसमेत जुटाइदिन कृषि विकास बैंक र केही वाणिज्य बैंक तथा २१ वटा साना किसान सहकारीको स्वामित्वमा साना किसान विकास बैंक २२ असार ०५८ मा स्थापना गरिएको थियो ।

साना किसान सहकारी स्वयंले आफ्नो र आफ्ना सदस्य सीमान्त–साना किसानको हित प्रवद्र्धनका लागि यो वित्तीय संस्था स्थापना गरेका कारण स्थापना कालदेखि नै आफ्नो साझेदार साना किसान सहकारी संस्थाको क्षमता विकास र सुदृढीकरणमा विभिन्न स्रोत जुटाई सहयोग गर्दै आएको छ । त्यस्तै, आवश्यक थोक कर्जासमेत प्रदान गर्ने गरिएको छ । यस वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिएको थोक कर्जा र ती सहकारीले स्थानीय स्रोत (बचत, सेयर) संकलन गरी आफ्ना सदस्यलाई कृषि उत्पादन, लघु, साना र मझौला उद्योग स्थापना र सञ्चालन तथा कृषि कच्चा पदार्थमा आधारित कृषि प्रशोधन उद्योगलगायत पशुपक्षीपालन कार्यका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । हालसम्म मुलुकको ७६ जिल्लामा पाँच सय ४६ स्थानीय तहमा रहेका साना किसान कृषि सहकारीमार्फत करिब ११ लाख घरपरिवारले सरल र सहज वित्तीय पहुँच पाएका छन् । तीमध्ये करिब ८० प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ भने १२ प्रतिशत दलित र ४० प्रतिशत जनजाति रहेका छन् । उनीहरूलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याई सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिमार्फत आत्मनिर्भर नागरिक बनाउन साना किसान सहकारीले गरेको प्रयास अतुलनीय छ । 

कृषिको रूपान्तरण र व्यवसायीकरणमा साना किसानको उत्साहजनक संलग्नताले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढेका उदाहरण प्रशस्त छन् । झापाको महारानीझोडामा ८० किसान परिवारले ८० बिघा जग्गाको एउटै चक्ला बनाई व्यावसायिक खेती गरेको नमुनाकार्य सिक्न र अनुकरण गर्न योग्य छ । नेपाल सरकार, इजरायली सरकार र यस वित्तीय संस्थाको संयुक्त प्रयासको परिणामस्वरूप तीन हजार एक सय ६२ साना किसान परिवारका युवाले इजरायली कृषि प्रविधि सिकेर फर्केपश्चात् व्यावसायिक कृषि र पशुपालन गरी कृषि व्यवसाय पनि नाफामूलक व्यवसाय हुन सक्छ भन्ने उदाहरण स्थापित गरेका छन् ।

साना किसानकै नेतृत्वमा स्थापना र सञ्चालनमा रहेका साना किसान कृषि सहकारीले आफैँ वा आफ्ना साना किसान सदस्यलाई पुँजी र प्रविधिसमेत जुटाई कृषि कच्चा पदार्थमा आधारित कैयाँै घरेलु, साना तथा मझौला कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेका छन् । यस्ता उद्योगमा धान, तोरी, चिया, बेसार, डेरी, बिउ प्रशोधन, अल्लो कपडा, अचार आदि प्रमुख छन् भने ससाना धेरै उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । बर्सेनि बजेट व्यवस्थामार्फत पशुपालन र तरकारी खेतीका लागि यस वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा साना किसानको हातमा सजिलै पुगी हालसम्म ३७ अर्ब रुपैयाँ पशुपालन कर्जा, दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ तरकारी खेती कर्जा लगानी भइसकेको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंकबाट नेपाल सरकारमार्फत यस वित्तीय संस्थालाई प्राप्त ग्रामीण उद्यम कर्जा हालसम्म एक हजार आठ सय ४६ परियोजनाका लागि तीन अर्ब ६३ करोड र सामूहिक उद्यम कर्जा ३४ परियोजनामा ४५ करोड रुपैयाँ प्रवाह भइसकेको छ । बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जा सोही प्रदेशका आठ हजार दुई सय १० सीमान्त–साना किसानले दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरिएको छ ।

यसरी यस वित्तीय संस्था र साझेदार साना किसान कृषि सहकारीमार्फत ग्रामीण विपन्न र साना किसान परिवारका लागि करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भई कृषि उत्पादन तथा मासु र दुधजन्य उत्पादनमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि भएको र ग्रामीण समुदायमा बर्सेनि नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना भइरहेको छ ।