गृहसचिव र आइजिपीसँग संसदीय छानबिन समितिको छलफल

सहकारी बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले गृहसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल प्रहरीका प्रमुख आइजिपी वसन्त कुँवर, सिआइबी प्रमुख श्यामलाल ज्ञवाली र अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख एआइजी टेकबहादुर तामाङसँग छलफल गरेको छ । सहकारी बचत दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धमा कार्यादेशभित्र रहेका २९ वटा सहकारीका बारेमा केही प्रश्नसहित जानकारी गराउन भनेको सभापति सूर्य थापाले बताए । 

मुद्दा चलेको, पक्राउ परेको, जेल परेको, फरार रहेको विषय पनि जानकारी गराउन पनि भनेको उनले बताए । सहकारीसम्बन्धी पाँच हजार तीन सय उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको, ९८ उजुरीमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गरेको, ५५ हजार ४१० जना पीडितले उजुरी दर्ता गरेको जानकारी प्रहरी अधिकारीले दिएका छन् । प्रहरीले बढीजसो ठगी मुद्दा चलाएको, त्यसमा ११ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख ठगीमा परेको बचतकर्ताले उजुरी गरेको सभापति थापाले बताए । 

सबैभन्दा काठमाडौंमा ४० वटा सहकारीमा पाँच हजार ६४८ जना उजुरीकर्ता रहेको जानकारी गराए । ११ सय ८४ प्रतिवादीमध्ये २९४ जना पक्राउ परेको, अनुसन्धानमा रहेको, ८५६ जना फरार रहेको सभापति थापाको भनाइ छ । केहीलाई डिफ्युजन र केहीलाई रेड कर्नर नोटिस जारी गरिएको पनि जानकारी गराए । खासगरी जिबी राई र देवकुमार नेपालीको विषयमा कुरा गरेको सभापति थापाले बताए ।

हामीले भरत महर्जन, जिबी राई, कुमार रम्तेल, देवकुमार नेपाली, सुभाष केसी, रोशनी गुरुङ र अन्य व्यक्तिहरूका बारेमा उहाँहरूसँग सोधखोज गरेका छौँ,’ थापाले भने । सभापति थापाका अनुसार सहकारी ठगीमा डमी ऋणी पनि देखिएको ब्रिफिङमा आएको छ । सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १० करोड ९९ लाख तथा उसँग आबद्ध अन्य कम्पनीमा ५२ करोड प्रवाह भएको देखिएको छ । 

समितिले अनुसूची २ मा रहेका सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सहारा, स्वर्णलक्ष्मी, सानोपाइलालगायत सहकारीमा भएको अनुसन्धानका बारेमा पनि जानकारी लिएको सभापति थापाले बताए । 

यी सबै विषय हेर्दा नियामक निकायले नियमन गर्न नसकेको, कानुनी कमजोरीमा टेकेर बचत दुरुपयोग गरिएको देखिएको उनले बताए । अनुसूची २ मा रहेको आइडियल सहकारीको अध्यक्ष पक्राउ परेको, सातवटा सहकारीको कहीँ कार्यालय फेला नपरेको, कहीँ प्रहरीले ताला लगाएर राखेको, कहीँ सञ्चालक फरार रहेको, बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सम्बन्धमा ठोस प्रगति नभएको बुझिएको सभापति थापाले बताए । 

वित्तीय अपराध गरेर मलेसिया, बेलायत र भारतमा फरार रहेको भनिएका व्यक्तिका बारेमा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।  प्रहरीले ठगी मुद्दा मात्रै हेर्ने, वित्तीय अपराध हेर्न नमिल्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे गृहमा सुझाव दिएको र प्रहरीमा आर्थिक ठगी ब्युरो खडा गर्ने विषय आएको सभापति थापाले बताए । प्रहरीले वित्तीय अपराध हेर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । 

प्रहरीले अनुसुची १ मा रहेको सातवटा र अनुसूचीमा २ मा रहेका सदस्यहरूको अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै सभापति थापाले बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने अवस्था नरहेको देखिएको बताए । थापाका अनुसार बचतकर्ताको सम्पत्ति धितो राखेर सहकारी सञ्चालकले ऋण लिँदा झन् संकटमा परेको पनि प्रहरी अधिकारीले राखेका थिए ।

समितिले विदेशमा फरार रहेका सहकारी सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको ठहर गरेको छ । यसपछि समग्र वित्तीय प्रणालीबारे राष्ट्र बैंक र बैंकिङ प्रणालीसँग छलफल गरिने सभापति थापाले बताए । त्यसपछि सोधपुछ र प्रमाण विश्लेषणमा जाने उनको भनाइ छ ।