उच्चस्तरीय कर प्रतिवेदन सार्वजनिक : ‘आयकरको दर घटाऊ, भ्याटलाई स्थिर राख’

आयकरको दर घटाउँदै लैजान सरकारलाई कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सुझाव दिएको छ । नेपालको कर प्रणालीमा समसामयिक सुधारका लागि सुझाव दिन पूर्वमन्त्री तथा पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा बनेको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । २९ भदौ ०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गठन गरेको समितिले १५ असोजेदखि काम सुरु गरेको थियो । २० फागुनमा समितिले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

समितिले व्यक्तिगत आयकरको दरलाई १०, २० र २५ प्रतिशत कायम राख्न सुझाव दिएको छ । वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी आय हुनेलाई अतिरिक्त २० प्रतिशतको सरचार्ज लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले वार्षिक आठ लाखसम्मको आम्दानी हुनेले १० प्रतिशत, ११ लाखसम्मलाई २० प्रतिशत, २० लाखसम्मलाई ३० प्रतिशत र सोभन्दा बढी आम्दानी हुनेलाई ३६ प्रतिशत आयकर लगाउने व्यवस्था छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दर विश्व औसत मूल्य अभिवृद्धि करको दरभन्दा निकै कम भए तापनि आगामी पाँच वर्षसम्म स्थिर राख्न सुझाव दिइएको छ ।

 आयकरको संरचना सुधारसम्बन्धी सुझाव
व्यक्तिको ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको ब्याज, लाभांश र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभमा लाग्ने करलाई १० वर्षसम्म १० प्रतिशत पुर्‍याउन समितिले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, धितोपत्र खरिद–बिक्रीमा भएको लाभको तीन सय ६५ दिनभन्दा बढीकोमा ७.५ प्रतिशत र सोभन्दा कम अवधिको भए १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घरजग्गा, सेयर र विभिन्न सम्पत्तिको खरिद–बिक्री गरिरहेकाले यस्तो सम्पत्तिको निसर्गबाट प्राप्त वार्षिक कारोबार अंक तथा कारोबारको पटक संख्याको सीमा तोकी त्यस्तो बिक्री–निसर्गबाट प्राप्त लाभलाई व्यावसायिक आय मान्ने व्यवस्था गर्ने ।’

 संस्थागत आयकरको दर वार्षिक १ प्रतिशतले घटाउँदै लैजान सुझाव
संस्थागत आयकरको दरलाई प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशतले कम गर्दै लैजान प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । यसरी हालको २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिइएको छ । संस्थागत करको यो दरलाई आगामी १० वर्ष स्थिर राख्नुपर्ने उल्लेख छ । हाल लागेको १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत आयको करयोग्य आयमा सुरुको १० वर्षसम्म ३ प्रतिशत लगाउन सुझाव दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा योगदान करको दरलाई ५ प्रतिशत पुर्‍याउन सुझावमा उल्लेख छ । 

 डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुझाव
नेपाली डिजिटलसम्बन्धी कम्पनी तथा फर्मलाई आगामी १० वर्षसम्मलाई निकासीसरहको आयकरका दर स्थिर राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेट–वे प्रणालीलाई सहज बनाउने सुझावमा भनिएको छ । मोबाइल वालेट तथा फोन पेको अधिकतम सीमा बढाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ । नेपालका प्रमुख निकासीजन्य वस्तु (जस्तै : चिया)को पैठारीमा नेपालले लगाएको उच्च महसुल दर र सन्दर्भ मूल्यसूचीका कारण अन्य मुलुकले पनि आफ्ना मालवस्तुको निकासीलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपालको पैठारीमा अवरोध गर्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

 राजस्वसचिवको संयोजकत्वमा इकाइ गठन गर्न सुझाव
प्रतिवेदनमा कर प्रणाली सुधार उच्चस्तरीय सुझाव समितिको सुझाव कार्यान्वयनको संयन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ । राजस्वसचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालय र विभागको प्रतिनिधित्व रहने गरी ५ सदस्यीय कर प्रणाली सुधार सुझाव कार्यान्वयन इकाइ गठन गर्न सुझाव दिइएको छ । 

त्यस्तै, संघीय राजस्व बोर्डको गठनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । प्रस्ताव गरिएको संघीय राजस्व बोर्डसम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्ले डेढ वर्षभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, राजस्व प्रशासन व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा सुशासन कानुन तर्जुमा गर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ ।