सुर्खेतबाट निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी घोषणापत्र जारी 

कर्णाली प्रदेशकाे राजधानी सुर्खेतबाट निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी घोषणापत्र जारी भएको छ। नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा यही असार ५ र ६ गते सुर्खेतमा आयोजित प्रदेशस्तरीय कानुनी सहायता सम्मेलनले घोषणापत्र जारी गरेको हो । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक यस्तो घोषणापत्र जारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव शंकरबहादुर केसीले बताए । 

०४५ सालमा नर्वे सरकारको सहयोगमा नेपाल बार एसोसिएसनले कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन थालेको थियो । त्यसपछि ०५४ मा कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन र ०५५ नियमावली जारी गरेर कानुनी सहायतासम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको थियो । ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि संघीय संरचनाअनुरूप हुने गरी ०७६ मा एकीकृत कानुनी सहायतासम्बन्धी नीति, २०७६ जारी गरिएको थियो । तर, नीतिबमोजिम तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट हुने गरी अझै पनि कानुनी व्यवस्था भएको पाइँदैन । यसै सन्दर्भमा पहिलोपटक संघ र कर्णाली प्रदेशको संयुक्त आयोजना सम्मेलन आयोजना गरेर घोषणापत्र जारी गरिएको हो । 

नेपालको संविधानको धारा २० ले प्रत्याभूत गरेको असमर्थ पक्षका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता पाउनेसमेतका न्यायसम्बन्धी हकका साथै कानुनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण र न्यायमा नागरिकको समान पहुँचप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रदेशले घोषणापत्र जारी गरेको हो । कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ तथा नियमावली, २०५५ र एकीकृत कानुनी सहायता ‘नीति, २०७६ को कार्यान्वयनमा प्रदेश दृढसंकल्पित रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व तथा दिगो विकास लक्ष्य नं. १६ मा उल्लिखित सबै नागरिकको न्यायमा समान पहुँच कायम गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई मनन गर्दै घोषणापत्र जारी गरिएको सचिव केसीले बताए । विभिन्न आठ बुँदामा घोषणापत्र जारी गरिएको छ । 

घोषणापत्रमा कानुनी सहायता सम्बन्धमा रहेका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे आमनागरिकलाई सुसूचित गराउँदै नागरिकको न्यायमा सरल, सहज र समान पहुँच स्थापित गर्न क्रियाशील रहने, न्यायमा सबै नागरिकको सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कानुनी सहायता कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने, कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्दै एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्ने र कानुनी सहायता वितरणको प्रदेशस्तरीय अभिलेख व्यवस्थित गर्नेलगायतका बुँदा छन् । 

त्यस्तै, निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण नागरिकले निष्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी र समान रूपमा न्यायमा पहुँच कायम गर्न संघ, प्रदेश स्थानीय तह र अन्य सबै सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने र केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति तथा जिल्ला कानुनी सहायता समिति, वैतनिक कानुन व्यवसायी, नेपाल बार एसाेसिएसन, स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा (प्रो-बोनो), कानुनी सहायताको क्षेत्रमा कार्य गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट निःशुल्क कानुनी सहायता प्रवाह गर्ने कार्यमा समन्वयात्मक भूमिका व्यवस्थित बनाउन पहल गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय, नागरिक समाज, समुदाय तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट समेत कानुनी सहायतासम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने, नेपालको संविधान र एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुने गरी एकीकृत कानुनी सहायतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र असमर्थ पक्षको पहिचान र वर्गीकरणको स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र न्यायिक निकायका अतिरिक्त अर्धन्यायिक निकाय तथा विवाद समाधानका वैकल्पिक संयन्त्रहरूमा समेत निःशुल्क कानुनी सहायतालाई विस्तार गर्न प्रचलित कानुनमा परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने बुँदा घोषणापत्रमा छन् । 

‘यो घोषणापत्रले प्रदेशका आमनागरिकलाई न्यायमा सरल, सहज र समान पहुँच अभिवृद्धि गर्न योगदान पुग्ने विश्वास छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव केसीले भने ।