प्रदेशको बजेटमा कृषि, पर्यटन र रोजगारी प्राथमिकतामा

सात जिल्लामा फलफूल क्षेत्र विकास

विराटनगरमा चिरञ्जीवी घिमिरे

महत्वपूर्ण कार्यक्रम
- प्रदेशका मध्यपहाड र उच्चपहाडका सात जिल्लाका २२ स्थानीय तहमा सुन्तला, कागती, जुनार, एभोकोडा, किबी, स्याउ तथा ओखरजस्ता फलफूल क्षेत्र विकास 
- घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने 
- ०८२ लाई कोशी पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइने
- भारतीय सवारीसाधनलाई पटके इजाजत काँकडभिट्टा, जोगबनी र भन्टाबारीमा बिट स्थापना गरिने
- कोशी प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गरिने 

कोशी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट चालू आवको तुलानमा एक अर्ब ५३ करोडले घटेको छ । कोशीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आवका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । चालू आवमा ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख बजेट आएको थियो । आगामी आवमा कोशीमा चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख तथा पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाखको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कोशीमा पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेको तथ्यांक मगरले प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पाँच खर्ब ९९ अर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालू आर्थिक वर्षमा नौ खर्ब तीन अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कोशीमा विद्युत् उत्पादन एक सय २१ मेगावाटबाट पाँच सय ७७ मेगावाट पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ९७ दशमलव ७ प्रतिशत नागरिकमा विद्युत् सेवा पुगेको बताए । कोशी प्रदेशमा सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिकाको केन्द्र र संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकाको केन्द्रबाहेक सबै पालिका केन्द्र सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव ५१ प्रतिशत पुग्ने उनले बताए ।

मधेशमा ५०० कृषि स्वयंसेविका
मधेशमा इन्दीप कोइराला, हदिश खुद्दार

महत्वपूर्ण कार्यक्रम 
- प्रदेशभर पाँच सय कृषि स्वयंसेविका परिचालन गरिने, किसानकार्ड तथा पेन्सन योजना सुरुवात गर्न बजेट विनियोजन
- मधेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा पशु नश्ल केन्द्र स्थापना गरिने
- १० हजार नागरिकलाई विभिन्न सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने 
- ०८२ लाई घुमौँ मधेश बुझौँ मधेश भन्ने मूल नाराका साथ मधेश पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइने 
- दुई हजार मेगावाटसम्म सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने 
- स्थानीय तह आफैँले आयोजना छनोट गर्ने गरी महानगरलाई एक करोड ७५ लाख, उपमहानगरलाई एक करोड २५ लाख, प्रत्येक नगरपालिकालाई ९५ लाख र प्रत्येक गाउँपालिकालाई ८० लाख अनुदान दिने 

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले चालू आवको भन्दा करिब एक अर्ब कम बजेट विनियोजन गरेका छन् । चालू आव ०८०/८१ मा ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाखको बजेट आएको थियो । अर्थमन्त्री साहले चालूतर्फ १६ अर्ब सात लाख (३६.४५ प्रतिशत) रकम विनियोजन गरेका छन् । यसैगरी, पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख (६३.५५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । सरकारको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट नौ अर्ब सात करोड ३० लाख, केन्द्रको राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त १३ अर्ब ६० करोड १९ लाख र समानीकरणबापत प्राप्त अनुदान सात अर्ब ८९ करोड ९३ लाख, विशेष अनुदान तीन अर्ब ५५ करोड ७८ लाख, चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात सात अर्ब ८६ करोड २१ लाख रहेको छ । 

बागमतीमा ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन’
बागमतीमा कुमार अधिकारी

महत्वपूर्ण कार्यक्रम 
 - सुरु भएको ६ वर्ष पूरा भएका आयोजना आगामी आवमा पूरा नभए खारेज गरिने 
- दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्दा प्रोत्साहन 
- एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यान्वयन 
- प्रदेशभर शून्य प्लास्टिकजन्य पदार्थ अभियान 
- एक प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रांगारिक मल उत्पादन कारखाना 
- एक वडा एक कृषि उत्पादन, बागमती प्रदेश सरकारको वाचा, दुध उत्पादन र माछा 
- शिक्षक कम भएका सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल माध्यमबाट अध्यापन 
- २० वर्ष अवधिसम्मको सवारी कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा ८० प्रतिशत छुट  

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो चालू आवको तुलनामा एक अर्ब ८४ करोड बढी हो । चालू आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट आएको थियो । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख, पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक अर्ब ५० करोड रहेको छ । 

गण्डकीमा ११ वटा स्याटेलाइट पर्यटकीय गन्तव्य
कास्कीमा रोहितराज पराजुली

महत्वपूर्ण कार्यक्रम 
- माटो परीक्षण तथा मलको गुणस्तरीयता कायम गर्न मोबाइल माटो अस्पताल सञ्चालन गरिने
- पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा ११ वटा स्याटेलाइट पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरिने 
- उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गरिने 
- आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्न इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम गरिने 
- प्रदेशमा घोषणा भएका २९ औद्योगिक ग्राममध्ये तीनवटा सञ्चालनमा ल्याइने 
- खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र माछामासुमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाइने  

गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेट ल्याएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ४४ करोड ८५ लाख कम हो । प्रदेशको चालू वर्षको बजेट ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रहेको छ । संघ सरकारले दिने अनुदानमा कमी आएकाले चालू वर्षको तुलनामा आउँदो वर्षको बजेट कम भएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

चालू वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट पुँजीगततर्फ १.२१ प्रतिशतले घट्दा चालूतर्फ भने १.८१ प्रतिशतले बढेको छ । कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ५९.१९ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार, चालूतर्फ ३९.९१ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.९० प्रतिशत अर्थात तीन करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेट सार्वजनिक गदै मन्त्री गुरुङले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सम्मानित प्रदेशवासी’को सोचका साथ दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको विकासको मार्गचित्र पूरा गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतमा राखिएको बताए ।

कर्मचारीमैत्री लुम्बिनीको बजेट
दाङमा दीपक बोहरा 

महत्वपूर्ण कार्यक्रम 
- लुम्बिनीको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा कार्यरत कर्मचारीलाई घर–अफिस गर्न निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने 
- आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी कर्मचारी प्रोत्साहन गर्न  
- कर्मचारीका बालबच्चाको हेरचाह गर्न प्रदेश राजधानीपरिसरमा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्‍चालन गरिने 
- रामपुर–जिनाबाङ सडक स्तरोन्नतिका लागि पाल्पाको हार्थोक–छहरा सडकखण्ड र रोल्पाको निगालपानी–दहवन सडकखण्डलाई छुट्टै आयोजनाका रूपमा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयअन्तर्गत सञ्चालन गरिने 

लुम्बिनी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालू आवमा ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बजेट ल्याइएको थियो ।  

प्रदेशका अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्यले  आगामी आवका लागि चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख र पुँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । आगामी वर्षमा आन्तरिक राजस्वमार्फत सात अर्ब ५१ करोड, संघबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब एक करोड, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड, स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ९२ करोडबाट स्रोत व्यवस्थापनको लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्री आचार्यले युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख बनाउनका लागि ‘केही गरौँ र सिकौँ’ भन्ने मान्यताबमोजिम लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय ‘बहुआयामिक अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापनाका लागि सम्भाव्यता गर्ने, युथ करिअर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ‘किसानको हात ः प्रदेशको साथ’ नारालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशका सबै जिल्लामा बाली एवं वस्तुविशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हुने भएको छ ।

कर्णालीमा पुनर्निर्माणमा ५० करोड 
सुर्खेतमा रमेश रावल

महत्वपूर्ण कार्यक्रम 
- जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड रकम व्यवस्था 
- अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको तलब–भत्ताका लागि एकमुस्ट रूपमा अनुदान
- मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन
- कर्णालीका ७० वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउन बजेट विनियोजन
- मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १६ हजार बेरोजगारीले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने 
- महिला स्वस्थ्य स्वयंसेविकाले वार्षिक रूपमा पाउँदै गरेको प्रोत्साहन भत्ताअनुसार १० हजार रुपैयाँ दिइने 

कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री केसीले आगामी आव ०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । ‘सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध कर्णाली, सामाजिक आर्थिक र भौतिक विकाससहितको समाजवादउन्मुख कर्णाली’ भन्ने मूलध्येयका साथ बजेट ल्याइएको आर्थिक मामिलामन्त्री केसीले बताए । 

सुपमा दलित अधिकार दशक
धनगढीमा तेजराज भट्ट

महत्वपूर्ण कार्यक्रम 
- सरकारले ०८१ देखि ०९० सम्मको समयलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गर्दै दलितको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको अध्ययन गरी गुरुयोजना निर्माण गर्ने  
- किसानले उत्पादन गरेको कृषिउपज ढुवानीका लागि आगामी वर्ष कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने 
- डडेलधुरामा अल्लो प्रशोधन केन्द्र स्थापना, कैलालीमा धुलो दुध कारखाना स्थापना तथा एक जिल्ला एक उद्योग स्थापनाको घोषणा 
- सुदूरपश्चिम प्रदेशका खप्तड, बडिमालिकालगायत प्रमुख पर्यटकीयस्थलको पूर्वाधार विकास गर्ने 
- प्रदेशको एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटाका दरले नमुना विद्यालय निर्माण गर्दै लाने घोषणा 
- विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश सभामा शनिबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।