- वि.सं २o८१ असार ९ आइतबार
सरकारले विकास निर्माणकेन्द्रित भनिएको पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा जग्गाको मुआब्जामै खर्चिने गरेको छ । ०७० यताको एक दशक (आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७९/८० सम्म)मै मुआब्जामा एक खर्ब सात अर्ब २४ करोड सकाएको हो । तर, त्यसरी मुआब्जा बाँडिएका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा उल्लेख्य प्रगति भने छैन ।
सरकारी आँकडाअनुसार पछिल्लो दशकको अवधिमा वार्षिक औसत १० अर्ब ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ जग्गा प्राप्तिमै खर्चिँदै आएको छ । जुन वार्षिक पुँजीगत खर्चको औसत ५.०२ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा जग्गा प्राप्तिमा नौ अर्ब ३० करोड ३० लाख खर्च हुने र आगामी आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ९९ करोड २५ लाख मुआब्जामा खर्च हुने सरकारको अनुमान छ ।
पूर्वाधार आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा बढी मुआब्जा लिने प्रवृत्ति र जग्गाको मूल्यांकन फरक–फरक ढंगले निर्धारण हुने भएकाले विकास निर्माणको ठूलो रकम जग्गा प्राप्तिमै जाने गरेको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले बताए । ‘मालपोत कार्यालयहरूले एक किसिमको मूल्यांकन गरेका हुन्छन्, चलनचल्तीको अर्काे भाउ हुन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गर्दा अर्कै मूल्य कायम गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसले जग्गाको मूल्यमा एकरूपता ल्याउँदैन, जसकारण मुआब्जा निर्धारण पनि वैज्ञानिक ढंगले हुने गरेको छैन ।’
०६३ अघिसम्म जमिनलाई सरकारी स्वामित्वको रूपमा लिइन्थ्यो । राजाले विर्तामा दिएका जग्गाको मालपोत तिर्नुपर्दैनथ्यो भने रैती (जनता)का जग्गालाई मालपोत तिरेर चलाउनुपर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो । ०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि विर्ता र रैतीको जग्गालाई व्यक्तिको निजी स्वामित्वमा ल्याउने व्यवस्था भएपछि जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखा पर्न थालेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्वविकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए । ‘गणतन्त्र आउनुअघिसम्म त जग्गा सार्वजनिक स्वामित्वको हुन्थ्यो । मालपोत तिरेर नागरिकले उपभोग गर्ने चलन थियो । ०७२ को संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिको हकमै जग्गालाई राखेर स्वामित्व व्यक्तिको नाममा जाने व्यवस्था गरिदियो । त्यसपछि सरकारले विकास निर्माणलाई जग्गा प्राप्ति गर्न नसक्ने समस्याको सुरुवात भयो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार संसारभर जग्गा राज्यको स्वामित्वमा हुने र नागरिकले मालपोत तिरेर उपाभोग गर्ने प्रचलन भए पनि हामीकहाँ व्यक्तिको निजी सम्पत्तिजस्तो भएको छ । उनले भने, ‘अहिले नेपालमा व्यक्तिको नाममा ३० प्रतिशत हाराहारी जग्गा छन् । जबदेखि व्यक्तिको नाममा जग्गाको स्वामित्व कायम भयो, मानिसहरूले जग्गा किनबेचलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाए । एक लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा पनि एक करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर मुआब्जा दिन थालिएको छ । जग्गाको मूल्यमा मनपरी मोल हुन थालेपछि विकास निर्माणको ठूलो रकम मुआब्जामा खर्च हुने, तर विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ ।’
नेपालमा कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत हिस्सा वनजंगलले आगटेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धताका कारण वन क्षेत्रलाई उपयोग गरिहाल्न कठिन छ । त्यसबाहेक व्यक्तिको निजी स्वामित्वका जग्गामा चल्ने मोलमोलाइले विकास निर्माणमा चुनौती थपिँदै गइरहेको विकासविद्हरू टिप्पणी गर्छन् ।
मुआब्जामा सरकारको लगानी बढेको बढ्यै, आयोजना निर्माणको भने टुंगो छैन
सरकारले एक दशकमा जग्गा प्राप्तिमा खर्च गरेको एक खर्ब सात अर्ब २४ करोडको ४६.३२ प्रतिशत हिस्सा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले ओगटेको छ । ०७१/७२ यता सरकारले यो आयोजनाका लागि मुआब्जामा ४९ अर्ब ६३ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर, आयोजना बनाउने लगानीको मोडलसमेत हालसम्म यकिन हुन सकेको छैन । आयोजना बनाउन खडा गरिएको कम्पनीले कर्मचारीको पारिश्रमिक र नियमित खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था छ ।
हालसम्म यो आयोजनाको ४९ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । कुल प्राप्ति गर्नुपर्ने ५८ हजार रोपनीमध्ये नौ हजार रोपनी लिन बाँकी छ । यसमा अधिकांश सरकारी र सामुदायिक, वन, स्कुललगायतका जग्गा छन् । बजार नभएको क्षेत्रको मुआब्जा दर रोपनीको पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँदेखि आठ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको थियो । मुख्य बजार क्षेत्रको जग्गा आनाको ६ लाख ५० हजारदेखि सात लाखसम्म तोकिएको थियो । मुख्य सडकको हकमा आनाको तीन लाखका दरले मुआब्जा दिइएको थियो ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जगतकुमार श्रेष्ठले आयोजनालाई चाहिने जग्गा पनि प्रचलित दरभन्दा बढी मूल्यमै किनेको बताए । ‘बजार र गैरबजार क्षेत्र, सडकजस्ता पूर्वाधारको पहुँचलगायतका आधारमा मुआब्जाको दर निर्धारण गरिएको थियो । प्रचलित दरभन्दा उच्च दरमै जग्गा प्राप्ति गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘तर, दर जे–जस्तो भए पनि थोरै जग्गा भएका बासिन्दाहरू मर्कामा परेका छन् । स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित व्यवसाय गर्ने, माझी, कुमालहरू भने साँच्चिकै नै पीडितजस्ता छन् । उनीहरूलाई भने हामी निकट भविष्यमा केही गर्ने योजनामा छौँ ।’
निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्गका लागि पनि सरकारले मुआब्जामै ठूलो रकम खर्चिनुपरेको छ । हालसम्म मुआब्जामा मात्रै ६ अर्ब १४ करोड ९४ लाख खर्च भइसकेको यो आयोजनामा अझै कतिपय ठाउँमा मुआब्जा विवाद रहेको र स्थानीयले भनेअनुसार सम्बोधन गर्ने हो भने १३–१४ अर्बसम्म सकिने देखिन्छ ।
सडक विभागले काठमाडौंतर्फ सडक जोडिएका ठाउँमा प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा तिरेको थियो । धादिङतिर रोपनीको डेढ करोडसम्म मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्ति गरिएको थियो । ‘स्थानीयले बढी नै रकम माग गर्नुभएको छ । त्यस सम्बन्धमा हामी छलफल गर्दै छौँ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले नै यसमा मूल्य निर्धारण गर्छ, त्यसपछि यसको भुक्तानी दिन्छौँ ।’
यो परियोजनामा अहिले खोल्साका किनाराहरूको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । कतिपय खोल्साको ‘राइट अफ वे’ अर्थात् किनाराको जग्गालाई स्थानीयहरूले भोगचलन गर्दै आएका छन् । त्यसको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न बाँकी रहेको ढकालले बताए । त्यस्तै, स्थानीयले अहिले आएर सुरुङमार्गमाथि पर्ने जग्गाको पनि मुआब्जा मागेका छन् । सामान्यतः सुरुङमार्गमाथिको मुआब्जा दिने प्रचलन विश्वमा कतै पनि छैन । सोहीअनुसार पहिला त्यस्तो जग्गाका लागि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति तोकिएको थिएन । सुरुङमार्गमाथि पर्ने घरहरू चर्किएका पनि छन् । त्यसले गर्दा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । हाल विभागले सुरुङमार्गमाथिको जग्गामा पर्न सक्ने असरहरूबारे भौगर्भिक अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि यसबारे निर्णय गरिने सहसचिव ढकालले बताए ।
सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्गमा मुआब्जाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १६ करोड ९९ लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सात करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ४२ महिनाभित्र निर्माण सक्ने भन्दै ४ कात्तिक ०७६ मा काठमाडौंतर्फको टुटिपाखामा सुरुङको शिलान्यास गरेका थिए । ०७७ पुसबाट सुरुङ खन्न सुरु गरिएको थियो । त्यसमा रेस्क्यु टनेल २२ साउन ०८० र मुख्य टनेल ३ वैशाख ०८१ मा छिचोलिसकेको छ । २२ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लागेको यो आयोजनामा जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ । यसमा नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ ।
महत्वाकांक्षी परियोजनाको रूपमा रहेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनामा सरकारले १० वर्षको अवधिमा सात अर्ब ८२ करोड १७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसक्यो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले मुआब्जाका लागि रेलवे विभागलाई ९७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, स्रोत सुनिश्चितता नपाएपछि विभागले मुआब्जा बाँड्न सकेन ।
नेपाल सरकार आफैँले बनाउन लागेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा मुआब्जा वितरणका लागि रकम अपुग भएपछि रेल विभागले तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिरहेको छ । सुरुको अध्ययनअनुसार यो रेलमार्गको दूरी ९४५ किमि थियो, अहिले निकुञ्ज क्षेत्रको रेखांकन परिवर्तन हुँदा दूरी घटेर ९२५ किमिमा सीमित भएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार मुआब्जाका लागि २४ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ ।
०६६–६७ देखि कार्यान्वयनमा आएको रेल तथा मेट्रो रेल विकास आयोजना मूलतः पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र सोको लिंक, केरुङ–काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्गलगायत अन्य रेलमार्ग एवं मुख्य–मुख्य सहरहरूमा मेट्रो रेलको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने गरी विभिन्न ६ स्थानमा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणमा केन्द्रित छ । सरकारले १० वर्षमा रेलमार्ग निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि रेलवे विभागमार्फत एक अर्ब ६३ करोड ५३ लाख र रेल तथा मेट्रो रेल विकास आयोजनाबाट सोझै ६ अर्ब १८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
सरकारको अर्काे महत्वपूर्ण आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनामा पनि मुआब्जाको समस्या छ । सरकारले एक दशकमा काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको जग्गा मुआब्जामा तीन अर्ब ७६ करोड खर्च गरिसक्यो । द्रुतमार्ग बनाउन चाहिने १५ हजार चार सय १६ रोपनीमध्ये दुई सय सात रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न बाँकी छ । सैनिक प्रवक्ता गौरवकुमार केसीले द्रुतमार्गअन्तर्गत खोकना, बुंमती, सैँबुलगायतका क्षेत्रमा दुई सय सात रोपनी जग्गा लिन बाँकी रहेको बताए । ‘हामीले त्यो जग्गा प्राप्तिका लागि पहिला नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । तर, जग्गाधनीहरू मुआब्जा लिन आउनुभएको छैन,’ उनले बताए । स्थानीयले जग्गा मुआब्जाको विरोध गरेकाले जग्गा प्राप्तिमै समस्या परेको हो । जसले आयोजना निर्माणको अवधि लम्बिएर लागतसमेत बढाउने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा ५८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ फास्ट ट्रयाकको मुआब्जा वितरण गर्ने अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि ५० करोड छुट्याएको छ ।
मुआब्जा समस्या समाधान गर्न विकास करको व्यवस्था, तर कार्यान्वयनमा आएन
०३१ मै सार्वजनिक सडक ऐनमार्फत सडकका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा विकास कर उठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यो करको उद्देश्य सडक निर्माणबाट लाभान्वित हुने व्यक्तिसँग कर उठाउनु र पीडितलाई मुआब्जा दिनु हो । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मुआब्जा सधैँको समस्या बन्दै गइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले बताए । ‘कुनै ठाउँमा सडक बन्दा त्यो ठाउँमा हुने विकासले स्थानीय बासिन्दालाई लाभान्वित बनाइरहेको हुन्छ । साथै, केही बासिन्दाको उठिबास पनि हुन सक्छ । यसलाई सन्तुलनमा राख्न विकास करको व्यवस्था गरिएको छ । तर, कर उठाउने विषय कार्यान्वयनमा आएको छैन,’ उनले भने ।
कर लगाउने विषयमा विशेष कानुनको रूपमा आर्थिक ऐनमा स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले पनि यो कर लागू हुन नसकेको हो । अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि प्रशासक, परियोजना प्रमुख र स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित समितिले नै मुआब्जा निर्धारण गर्दै आइरहेका छन् । यस्ता समितिमा राजनीतिक स्वार्थ समूह र भूमाफियाको प्रभाव पर्ने गरेकाले मनपरी मुआब्जा दोहन हुने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
जग्गा प्राप्तिमा गरिएको खर्चमध्ये ४६.३२ प्रतिशत बुढीगण्डकीमा
सरकारले एक दशकमा जग्गा प्राप्तिमा खर्च गरेको एक खर्ब सात अर्ब २४ करोडको ४६.३२ प्रतिशत हिस्सा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले ओगटेको छ । ०७१/७२ यता सरकारले यो आयोजनाका लागि मुआब्जामा ४९ अर्ब ६३ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर, आयोजना बनाउने लगानीको मोडलसमेत हालसम्म यकिन हुन सकेको छैन । आयोजना बनाउन खडा गरिएको कम्पनीले कर्मचारीको पारिश्रमिक र नियमित खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था छ । हालसम्म यो आयोजनाको ४९ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । कुल प्राप्ति गर्नुपर्ने ५८ हजार रोपनीमध्ये नौ हजार रोपनी लिन बाँकी छ । यसमा अधिकांश सरकारी र सामुदायिक, वन, स्कुललगायतका जग्गा छन् । बजार नभएको क्षेत्रको मुआब्जा दर रोपनीको पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँदेखि आठ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको थियो । मुख्य बजार क्षेत्रको जग्गा आनाको ६ लाख ५० हजारदेखि सात लाखसम्म तोकिएको थियो । मुख्य सडकको हकमा आनाको तीन लाखका दरले मुआब्जा दिइएको थियो ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जगतकुमार श्रेष्ठले आयोजनालाई चाहिने जग्गा पनि प्रचलित दरभन्दा बढी मूल्यमै किनेको बताए । ‘बजार र गैरबजार क्षेत्र, सडकजस्ता पूर्वाधारको पहुँचलगायत आधारमा मुआब्जाको दर निर्धारण गरिएको थियो । प्रचलित दरभन्दा उच्च दरमै जग्गा प्राप्ति गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘तर, दर जे–जस्तो भए पनि थोरै जग्गा भएका बासिन्दाहरू मर्कामा परेका छन् । स्थानीय स्रोत–साधनमा आधारित व्यवसाय गर्ने, माझी, कुमालहरू भने साँच्चिकै नै पीडितजस्ता छन् । उनीहरूलाई भने हामी निकट भविष्यमा केही गर्ने योजनामा छौँ ।’
एक दशकमा सरकारले जग्गा खरिदमा एक अर्बभन्दा बढी खर्चिएका आयोजना तथा निकाय
पुँजीगत खर्चको औसत ५.०८ प्रतिशत मुआब्जामै सकिन्छ
सरकारले बर्सेनि विकास निर्माणमा केन्द्रित गरेर खर्चिँदै आएको पुँजीगत निर्माणको औसत ५.०८ प्रतिशत मुआब्जामै खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । एक दशकमा वार्षिक औसत एक खर्ब ८६ अर्ब ७६ करोड पुँजीगत खर्च भइरहँदा १० अर्ब ७२ करोडका दरले जग्गाको मुआब्जामा खर्च भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ३४ अर्ब पुँजीगत खर्च भएकोमा पाँच अर्ब ५६ करोड मुआब्जामा खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा नौ अर्ब ३० करोड (पुँजीगत खर्चको ४.३२ प्रतिशत) र आगामी आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५९ करोड ९२ लाख (अनुमानित पुँजीगत खर्चको ०.४५ प्रतिशत) मुआब्जामा जाने अनुमान छ ।
रामहरि पोखरेल, महानिर्देशक, सडक विभाग : मालपोत कार्यालयहरूले एक किसिमको मूल्यांकन गरेका हुन्छन्, चलनचल्तीको अर्काे भाउ हुन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गर्दा अर्कै मूल्य कायम गरेका हुन्छन् । यसले जग्गाको मूल्यमा एकरूपता ल्याउँदैन, जसकारण मुआब्जा निर्धारण पनि वैज्ञानिक ढंगले हुने गरेको छैन ।
भाइकाजी तिवारी, पूर्वविकास आयुक्त, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण : अहिले नेपालमा व्यक्तिको नाममा ३० प्रतिशत हाराहारी जग्गा छन् । जबदेखि व्यक्तिको नाममा जग्गाको स्वामित्व कायम भयो, मानिसहरूले जग्गा किनबेचलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाए । एक लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा पनि एक करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर मुआब्जा दिन थालिएको छ । जग्गाको मूल्यमा मनपरी मोल हुन थालेपछि विकास निर्माणको ठूलो रकम मुआब्जामा खर्च हुने, तर विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ ।
