निजामती कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा मात्र होइन, फौजदारी कसुरमा पर्ने क्रम पनि बढेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा प्रहरीले १० घटनामा सचिवसम्मका एक सयभन्दा धेरै कर्मचारीलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको छ भने थप केही कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

शरणार्थीका नाममा देखि सहकारी ठगीसम्म, वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै अवैध रकम असुल्नेदेखि सुन तस्करहरूलाई सघाउनेसम्मका घटनामा कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । पदीय जिम्मेवारीमै रहँदा गरेका कामका आधारमा कर्मचारीहरू धमाधम प्रहरी हिरासत पुग्न थालेका हुन् । यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रको  प्रतिष्ठा र सम्मानसमेत गुम्दै गएको छ ।  

फौजदारी अपराधमा पछिल्लोपटक पक्राउ परेका कर्मचारी हुन्, मेलम्ची नगरपालिकाका अधिकृत झरेन्द्रराज खरेल र बागमती प्रदेश सभा सचिवालयमा अधिकृत पदमा कार्यरत रामचन्द्र अर्याल । उनीहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको हिरासतमा छन् । सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दाबा छिरिङलगायतलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रक्रियामा संलग्न देखिएपछि काभ्रे प्रहरीले गत साता उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।

सुन तस्करीको मुद्दामा जेलमा रहेका दाबाले २० पुस ०७४ मा निमा लामाको नामबाट काभ्रेको नमोबुद्ध– ११ स्थायी ठेगाना देखाई नागरिकता र पासपोर्ट लिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत खरेलले उनको नागरिकतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । वडा कार्यालयको सिफारिसविना नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता बनाइदिएको थियो । यसमा ठूलो गिरोह नै संलग्न रहेको प्रहरीको आशंका छ ।  

‘काभ्रेबाट धेरै नागरिकता किर्ते विवरणका आधारमा जारी भएको देखिन्छ, त्यसमा गिरोहका साथै कर्मचारीको भूमिकामाथि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेका छौैँ,’ काभ्रेकी प्रहरी प्रमुख एसपी वसन्धुरा खड्काले भनिन् । खरेलले कम्तीमा तीन नागरिकता अवैध रूपमा जारी गरेको पुष्टि भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । साथै, जिल्ला प्रशासन काभ्रेबाट ठूलो संख्यामा गैरकानुनी रूपमा नागरिकता जारी भएको देखिएकाले यसमा धेरै कर्मचारीहरू तानिने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका प्रशासकीय अधिकृत रोशन अधिकारी पनि यतीबेला प्रहरी हिरासतमा छन् । आफ्नो निवासमा आफैंले आगजनी गरेको अभियोगमा उनी पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले प्रारम्भिक छानबिन गरी उनलाई हिरासतमा लिएको हो ।

गत पुसमा कुश्मा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत उदयराज पराजुली पक्राउ परे । सहकारी ठगीमा उनी पक्राउ परेका हुन् । प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहँदा क्षेत्र विस्तारका लागि उनले मित्र–मिलन सहकारीसँग एक करोड रुपैयाँ लिएको खुलेपछि कास्की प्रहरीले थुनामा राखी मुद्दा चलाएको थियो । अदालतले उनलाई थुनामा पठाएको छ । ठगी मुद्दामा पक्राउ परेपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले नै उनलाई संस्थाको रकम घुस दिएको बताएपछि उनको अपराध खुलेको थियो । 

 ठगीदेखि किर्तेसम्म
गत चैतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नासु देवराज गौतम तिब्बती नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिएको आरोपमा पक्राउ परे । अनुसन्धानको क्रममा सयौँ तिब्बतीलाई नागरिकता दिएको खुलेको थियो । तर, दबाबका कारण प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गर्न सकेन भने नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीसमेतलाई अभियोजनामा जोगाइएको थियो । बिचौलियासँग मिलेर उनले तिब्बतीलाई नागरिकता दिएको प्रहरी अभियोग थियो । 

०७९ चैतमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका नायब सुब्बा पशुपति अधिकारी पक्राउ परे । विदेशमा मृत्यु हुने व्यक्तिको शव नेपाल ल्याउने र बोर्डबाट राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा ठगी गर्ने गिरोहलाई उनले सघाएको खुलेपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । गत मंसिरमा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका नासु गुरुप्रसाद ढकाल पक्राउ परेका थिए । किर्ते कागजपत्र बनाएर राजस्व हिनामिना गरेको उजुरीमा उनी पक्राउ परेका थिए । 

अन्य मुद्दामा पनि कर्मचारीहरू प्रहरी छानबिनमा छन् । करिब एक लाख लाइसेन्स बिक्री प्रकरणमा यातायातका कर्मचारीहरूमाथि विस्तृत छानबिन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले सिआइबीलाई पत्राचार गरेको छ । देशभरिका यातायात कार्यालयबाट विनापरीक्षा करिब एक लाख लाइसेन्स जारी भएका थिए । छानबिन समितिको प्रतिवेदनसहित यसमा सिआइबीले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

त्यस्तै, टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा हिनामिनामा संलग्न नापी र मालपोतका कर्मचारीमाथि पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई महिनाअघि दुई सय ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । हिनामिनामा सरकारी कागज किर्तेसमेत गरेको देखिएपछि अख्तियारले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

एक उच्च प्रशासक भने कतिपय घटनामा प्रहरीको अनावश्यक सक्रियतासमेत रहेको बताउँछन् । अख्तियारबाट हेर्ने किसिमका घटनामा समेत प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । सचिवहरू पक्राउ परेपछि कर्मचारीहरूले मुख्यसचिव वैैकुण्ठ अर्याललाई भेटेर ‘पुलिस स्टेट’ बनाउन लागिएको भन्दै विरोधसमेत गरेका थिए । फौजदारी मुद्दामा कर्मचारी पर्ने क्रम बढेपछि कर्मचारी प्रशासन बदनाम मात्र भएको छैन, पछिल्लो समय निर्णय प्रक्रियाबाटै पन्छिने प्रवृत्तिसमेत कर्मचारीतन्त्रमा बढेको छ ।  एक उच्च प्रहरी अधिकारी भने विगतमा यस्ता घटनामा कर्मचारीको संलग्नता हुने, तर लुक्ने गरेकोमा पछिल्लो समयमा बाहिर आउन थालेको बताउँछन् । 

पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम कतिपय कर्मचारी जानीजानी त कतिपय परिबन्धमा परेर यसरी फौजदारी अपराधमा पर्दै गएको हुन सक्ने बताउँछन् । यो समग्र नेपाली समाजकै एउटा चित्रण भएको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारीतन्त्रमा समाजका विभिन्न पृष्ठभूमिका मान्छेहरू आएका छन्, कतिपय गलत प्रवृत्तिका पनि छन्, तर हाम्रोमा कर्मचारीमाथि सुपरिवेक्षण प्रणाली बलियो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘एकातर्फ नैतिकताको शिक्षा भएन, अर्काेतर्फ कर्मचारीमाथि सुपरिवेक्षण गर्ने र राम्रो कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।’ राजनीतिक नेतृत्वले नै कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको नेतृत्व नलिएसम्म यस्ता घटना बढी नै रहने कुसुम बताउँछन् । 

राम्राभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई महत्वपूर्ण ठाउँमा जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिले पनि अपराधमा कर्मचारी पर्ने क्रम बढेको हुन सक्ने पूर्वसहसचिव प्रदीपराज कँडेल बताउँछन् । ‘चुनौती बहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निकटताको आधारमा जिम्मेवारी दिँदा शक्तिको आडमा गलत काम गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ, अहिले त्यही भइरहेको हुन सक्छ ।’ 

केही व्यक्तिहरूको गलत कामका आधारमा सिंगो निजामती प्रशासन खराब छ भनेर सामान्यीकरण गर्न नहुने कँडेल बताउँछन् । ‘खुला प्रणालीका कारण गलत कुराहरू बाहिर आउन थालेका छन्, त्यसको मतलब सबै कर्मचारी खराब छन् भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘इमानदार कर्मचारीहरू धेरै छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ ।’ 

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकाल फौजदारी अपराधमा कर्मचारीहरू अनुसन्धानमा देखिएका प्रमाणका आधारमा विभिन्न मुद्दामा पक्राउ परिरहेको बताउँछन् । ‘अनुसन्धानको क्रममा धेरै कर्मचारीहरू विभिन्न किसिमका अपराधमा संलग्न देखियो, त्यही आधारमा हामीले पक्राउ गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीहरू अपराधमा पर्नु राम्रो होइन, कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखहरूले काम गर्दा ध्यान दिनुपर्ने देखियो ।’ 

बहालवाला सचिवलाई हतकडी 
गत २४ असारमा तत्कालीन सञ्चारसचिव कृष्ण राउतलाई सिआइबीले विमानस्थलबाट पक्राउ गर्‍यो । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । पछि तारेखमा छुटेका उनलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको थियो । हाल उनी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा कार्यरत छन् । राउतसहित सिडिओका रूपमा कार्यरत सहसचिव सुशील वैद्यलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो । सो मुद्दामा एक बहालवाला र पाँच पूर्वसचिवसहित ६० भन्दा धेरै बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी प्रतिवादी छन् । यो मुद्दा पनि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । 

गत जेठमै प्रहरीले अर्का बहालवाला सचिवलाई थुनामा राखी मुद्दा चलाएको थियो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको हो । गृहसचिव हुँदा पाण्डेले बिचौलिया र तत्कालीन मन्त्री बालकृष्ण खाणबीच सहजीकरण मात्र गरेनन्, सरकारी प्रतिवेदन सच्याउनेदेखि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र दिलाएर विदेश पठाउने प्रयास गरेका थिए । जसमा पर्याप्त प्रमाण भेटिएपछि उनी हाल थुनामै छन् ।

तत्कालीन मन्त्री खाण भने उच्च अदालतबाट छुटेका छन् । यही मुद्दामा अर्का पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी थुनामै छन् ।  गृह मन्त्रालयबाट हटेको केही महिनामै सचिव पाण्डेलाई प्रहरीले हतकडी लगाएको थियो । बहालवाला सचिवहरू नै पक्राउ परेका घटनाले सिंगो निजामती प्रशासनकै प्रतिष्ठा गुमेको कर्मचारीहरू बताउँछन्  । यसरी बारम्बार उच्च तहका कर्मचारी पक्राउ पर्न थालेपछि सिंगो निजामती कर्मचारीले देशमा प्रहरी हाबी हुन खोजेको भन्दै सरकारलाई दबाबसमेत दिएका थिए । तर, पर्याप्त प्रमाणकै आधारमा कर्मचारीहरू पक्राउ परेकाले प्रहरीको अनुसन्धानमा सरकारले साथ दिएको थियो । 

 विमानस्थलका कर्मचारी भिजिट भिसाको सेटिङदेखि सुन तस्करीसम्म संलग्न
अध्यागमनका नौ अधिकृतविरुद्ध संगठित अपराध मुद्दा
भिजिट भिसामा नेपालीलाई विदेश पठाउने गिरोहमा आबद्ध भएको आरोपमा डेढ महिनामै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका नौ अधिकृतविरुद्ध प्रहरीले फौजदारी मुद्दा दायर गर्‍यो । एजेन्टबाट दुई लाख लिँदै गरेको अवस्थामा सबैभन्दा पहिले अधिकृत नरवीर खड्का पक्राउ परेका थिए । उनकै बयानका आधारमा अधिकृतहरू कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णुप्रसाद आचार्य, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल, ताराबहादुर कुँवर र सुजन फागोविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । नरवीर पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् भने अन्य सबै अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमा छुटेका छन् । प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध दायर गरेको किर्ते र संगठित अपराध मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा अध्यागमनका सबैजसो कर्मचारी भिजिट भिसाको गिरोहमा संलग्न रहेको देखिएको थियो । तर, त्यस विषयमा विस्तृत प्रमाण नभेटिएको र अनुसन्धानमा पनि प्रहरीलाई सहयोग नहुँदा धेरै कर्मचारी जोगिए । प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएपछि कर्मचारीहरूले सेवा नै अवरुद्ध गरेर विरोधसमेत गरेका थिए । पछि गृह मन्त्रालयले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउँदा प्रहरीले अनुसन्धानमा भेटिएका प्रमाण देखाएपछि कर्मचारीहरू पछि हटेका थिए । प्रहरी अनुसन्धानमा दिनमै अध्यागमनमा एक करोडभन्दा धेरै लेनदेन हुने देखाएको थियो । यो घटनाले कर्मचारी प्रशासन थप बदनाम हुन पुग्यो । 

भन्सारका कर्मचारी सुन तस्करीमा सहयोगी गत भदौमा विमानस्थल भन्सारका 
कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । तीन सय ६२ केजी सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै भन्सार अधिकृत गणेशप्रसाद पौडेल र सन्तोष चन्द तथा नासु वीरेन्द्र नेपालीलाई सिआइबीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको हो । जिल्ला अदालतले उनीहरू तीनैजनालाई जेल चलान गरेकोमा अधिकृत पौडेल र नासु नेपाली भने उच्च अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटेका छन् ।

चिनियाँ समूहले ‘ब्रेक सु’लगायत सामानमा लुकाएर सुन ल्याउँदा भन्सारका कर्मचारीले चेकजाँचमा पास गराएको अभियोग सिआइबीको थियो । जाँचपासमा संलग्न भन्सारका सबै कर्मचारीलाई सिआइबीले अनुसन्धानमा ताने पनि मिलेमतोको प्रमाण जुटाउन नसक्दा अन्यले उन्मुक्ति पाएका थिए । सिआइबीले सबैमाथि अनुसन्धान थालेपछि भन्सार कर्मचारीले विरोधसमेत गरेका थिए । विगतमा पनि भन्सारका कर्मचारी तस्करीमा मिलेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । 

विद्युतीय चुरोटमा लुकाएर तस्करी गर्न लागिएको करिब ८ केजी सुन भन्सार कार्यालयबाटै गायब बनाएको आरोपमा गत जेठमा विमानस्थल भन्सारका नासु रेवन्त खड्का पक्राउ परेका थिए । उनले त्यसबापत ६५ लाख रुपैयाँ लिएको पुष्टि भएको थियो । तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिक तथा सघाउने पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुलसमेत पक्राउ परी हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यसमा थप अनुसन्धान गर्न हालै जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको छ । सुन तस्करीसम्मका घटनामा सहसचिव झलकराम अधिकारी, अरुण पोखरेल र उपसचिव उमाकान्त अधिकारीलाई समेत निगरानीमा राखी कारबाहीमा राख्न जाँचुबझ आयोगले हालै सिफारिस गरेको छ ।