अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा पनि लोकप्रिय छन् मोदी 

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेर सत्तामा आएको भाजपाले वाचा पूरा गर्न सकेको छैन । करोडौँ युवा रोजगारीका लागि भौँतारिइरहेका छन् ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन यही अप्रिल १९ देखि जुन १ सम्म भारतले गराउँदै छ । यस चुनावको अन्तिम नतिजा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, अधिकांश विश्लेषकले नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले अर्को पाँच वर्ष सरकार चलाउने आकलन गरेका छन् । विभिन्न मत सर्वेक्षणले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि शासनमा रहे पनि नरेन्द्र मोदीलाई धेरै भारतीयमाझ लोकप्रिय रहेको देखाउँछ । विभिन्न प्रयासका बाबजुद प्रमुख विपक्षी दलले बलियो जनाधार निर्माण गर्न सकेको छैन ।   

सुस्त आर्थिक वृद्धि, न्यून रोजगारी 
विशेषतः अर्थतन्त्र व्यवस्थित गर्ने विषयमा मोदी सरकारको काम त्यति सन्तोषजनक छैन । उसो त प्रधानमन्त्री मोदी मतदातामाझ बोल्ने क्रममा भारतले थुप्रै प्रतिस्पर्धी मुलुकको तुलनामा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको दाबी गर्छन् । तर, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेर सत्तामा आएको भाजपाले सो वाचा पूरा गर्न सकेको छैन । सबैभन्दा खराब अवस्था रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा देखिएको छ । करोडौ युवा रोजगारीका लागि भौँतारिरहेका छन् । तर, सरकारले आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । भाजपाको आर्थिक नीतिका आलोचक अर्थतन्त्रलाई मोदी सरकारका निम्न निर्णयले असर गरेको औँल्याउँछन् : 
–     भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने भन्दै मोदी सरकारले सन् २०१६ मा ८५ प्रतिशत कागजी मुद्रालाई अकस्मात खारेज गर्दा अर्धतन्त्रमा धक्का लाग्यो,
–     कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि भनेर ल्याइएको त्रुटिपूर्ण सुधार नीति 
–     भारतका ठूला औद्योगिक घरानालाई घरेलु एवं विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने काम,
आलोचकका अनुसार यी गलत निर्णयले मानिसलाई जोखिमपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा धकेलेको छ र उत्पादनमा लगानी घटाएको छ ।

बलियो हिन्दू राष्ट्रवादी आधार
सुस्त आर्थिक वृद्धि एवं न्यून रोजगारीका बाबजुद भारतीय मतदातामाझ मोदी सरकारको समर्थन उच्च छ । आखिर किन ? यसमा कैयौँ सन्देश प्रवाह गरेर जनतालाई प्रभावित गर्ने भाजपाको क्षमता आंशिक रूपमा जिम्मेवार छ । भारतमा पार्टी र जनताबीच गठबन्धन निर्माण गरेर कायम राख्न सक्नेले मात्र शासन गर्न सक्छ । मोदी नेतृत्वको भाजपाले दुवै काम राम्ररी गरिरहेको छ । यसलाई संसद्मा थुप्रै ससाना पार्टीले समर्थन गरेका छन् । 

यसमार्फत उसले विभिन्न समूहका मतदातालाई जोड्न सकेको छ । यो गठजोडको केन्द्रमा हिन्दू राष्ट्रवादी हिन्दुत्वको वैचारिकी छ । यो वैचारिकीअनुसार भारतको समाज र सरकारमा हिन्दू बहुसंख्यक इच्छा झल्किनुपर्छ । दशकौँदेखि भाजपाले धार्मिक अल्पसंख्यकलाई दिइँदै आएको राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दै अभियान चलाउँदै आएको छ । भाजपा सत्तामा आएपछि धार्मिक अल्पसंख्यकका कैयौँ पूजास्थल हटाइएका छन् । 

मुस्लिम धर्मावलम्बीका धार्मिक पारपाचुके प्रथा र अन्य कानुन खारेज गरिसकेका छन् । त्यसैगरी एक मात्रै मुसलमानबहुल राज्य जम्मु–कस्मिरको स्वायत्त अवस्था खारेज गरिएको छ । यो वर्षको सुरुमा प्रधानमन्त्री मोदीले अयोध्यामा राम मन्दिरको उद्घाटन गरे । त्यो मन्दिर सन् १९९२ मा हिन्दू अभियन्ता(कारसेवक)ले मस्जिद भत्काएको ठाउँमा बनाइएको छ । मन्दिर उद्घाटन गरेलगत्तै सरकारले विवादास्पद नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । यो कानुनले मुसलमानबहुल देशबाट भारत आएका हिन्दू, शिख र अन्य शरणार्थी जीवन बिताइरहेका मानिसलाई शीघ्रताका साथ भारतीत नागरिकता दिने प्रावधान गरिएको छ । यो कानुनले अवैधानिक आप्रवासी ठानिएका मुसलमानलाई बेदखली गर्न सक्नेछ । यसपछि धेरैले ‘समान नागरिक संहिता’ लागू हुने आकलन गरेका छन्, जसले विवाह, सम्भरण र संरक्षण विविध धर्मका बाबजुद सबै नागरिकका लागि एउटै हुनेछ । भाजपाले यसरी एकपछि अर्को बहुसंख्यकलाई तुष्टीकरण गर्ने मुद्दा बहस गराएर अर्थतन्त्रको बहस कमजोर बनाउने गरेको छ । 

महिला र सहरी मध्यमवर्गीय मतदातालाई प्राथमिकता 
भाजपाको एजेन्डामा हिन्दू राष्ट्रवादले केन्द्रीय स्थान लिएको छ । तथापि यो मुद्दा मात्र बोकेर सरकार बनाउन आवश्यक सांसद जित्न सकिँदैन । अर्थात्, भाजपालाई हिन्दू राष्ट्रवाद मात्र पर्याप्त छैन भन्ने थाहा छ । यसैकारण पार्टीले बढ्दो सहरी क्षेत्रका मध्यम वर्गका मानिसलाई आकर्षित गर्न खोजेको छ । यो वर्ग सांस्कृतिक विषयमाथि चासो राख्दैन । ऊ मुख्यतः भारतमा असल शासन लागू भएको र विश्वमा देशको छवि उँचो भएको देख्न चाहन्छ । पछिल्ला दुई चुनावमा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने, व्यापारिक वातावरण सुधार्ने, पूर्वाधारमा सुधार ल्याउने र राष्ट्रिय छवि पुनस्र्थाापित गर्नेजस्ता वाचा गरेर भाजपाले यो वर्गको समर्थन बटुल्न सफल भएको थियो । 

यसैगरी भाजपाले वामपन्थी पार्टीले विश्वास जित्न नसकेका ग्रामीण विपन्न र महिलाको समर्थन खोजिरहन्छ । यी समूहलाई आकर्षित गर्न हालैका वर्षमा मोदी सरकारले ग्रामीण आम्दानी प्रत्याभूति योजना दुई गुणाले बढाएको छ । त्यसैगरी विद्यालयमा मध्याह्न खाना बाँड्ने योजनाजस्ता कार्यक्रम लागू गरेको छ । भाजपाले महिलासहित करोडौँ मानिसको बैंक खाता खोल्न सघाएको छ । यसले एकातर्फ सिद्धान्ततः सरकारी अधिकारीले खान सक्ने घुसमा कमी ल्याएको छ । त्यस्तै दोस्रो यसले श्रीमतीलक्षित आर्थिक लाभ गैरजिम्मेवार श्रीमान्को हातमा जानबाट रोक्ने काम गर्‍यो । सरकारले करोडाैं ग्रामीण घरमा शौचालय निर्माण गरेको छ । ग्यासचुलो वितरण गरेको छ । यी योजनाले महिलाले सुरक्षित महसुस गरेको भाजपाको दाबी छ । यसपालि थप महिला मत सुरक्षित गर्न भाजपाले नयाँ लैंगिक कोटा विधेयक पारित गरेको छ, जसले सन् २०२९ को लोकसभाको चुनावदेखि ३३ प्रतिशत सिट आरक्षित गर्नेछ । 

विभाजित एवं कमजोर प्रतिपक्षी 
भारतमा भएका पछिल्ला दुई संसदीय चुनावमा भाजपाले राम्रो नतिजा ल्याए पनि उसले अहिलेसम्म राष्ट्रिय चुनावमा लोकप्रिय मतको ४० प्रतिशत कटाउन सकेको छैन । यस तथ्यालाई मध्यनजर गर्ने हो भने भारतजस्तो बहुमत ल्याउनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीमा विपक्षीहरू एक भएर चुनाव लडे भने भाजपालाई बहुमत हासिल गर्न गाह्रो हुनेछ । तर, भारतमा विपक्षी पार्टीहरू विभाजित छन् । केही विपक्षी दलहरू मिलेर गठबन्धन बनाउन सफल त भए तर त्यो त्यति बलियो देखिँदैन, तिनले अहिलेसम्म विश्वसनीय प्रधानमन्त्रीका लागि वैकल्पिक उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेको छैन । 

कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई स्वाभाविक विकल्पका रूपमा हेरिए पनि विगतमा भारतीयमाझ उनको छवि एक अक्षम नेताको बनेको छ । क्षेत्रीय रूपमा सफल ममता बनर्जी आफ्नो राज्यको दायराभन्दा बाहिर आउन सकेकी छैनन् । मोदीको व्यक्तिगत लोकप्रियता बाँकी सबै नेताको भन्दा उच्च छ । मध्यम वर्गीय परिवारबाट उदाएका मोदीको विगत र उनको बलियो व्यक्तिगत छविले उनी युवा, त्यसमा पनि विशेषतः ऐतिहासिक रूपमा पिछडिएका जातिका युवामाझ अत्यधिक लोकप्रिय छन् । यस्तो व्यक्तित्व भएका मानिसलाई हराउन गाह्रो छ, तर असम्भव भने छैन । 

– द कन्भर्सेसन