- हाल देखिएका अनुचित लेनदेन, लघुवित्त, सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रकृतिका ठगीसम्बन्धी अपराधको सूचना संकलन तथा विश्लेषण गर्ने तथा त्यस्ता घटनाको छानबिन, अनुसन्धान गराई त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति, समूहउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनू

- मिटरब्याजपीडितले मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराउन चाहेमा कानुनबमोजिम दर्ता गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नू

सुरक्षा, सुशासन र सेवाप्रवाह अभिवृद्धि गर्न गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ६७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर गृहले निर्देशन पठाएको हो । 

स्थानीय प्रशासनलाई प्रचलित कानुनले प्रदान गरेका जिम्मेवारी पूरा गर्न तथा सुशासन, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा समन्वय र सहजीकरण गर्न भन्दै गृहले निर्देशन पठाएको छ । नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी सरकारप्रति नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्न त्यसैअनुसार कार्यसम्पादनका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले निर्देशन पठाएको हो । 

नारायणप्रसाद भट्टराई प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय 
मन्त्रालयको निर्देशनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने सेवाप्रवाहमा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारप्रति नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भूमिका खेल्नुपर्छ । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन पठाइसकिएको छ ।

गृहले विभिन्न २१ वटा प्रमुख शीर्षकमा बुँदाहरू समेटेर निर्देशन पठाएको छ । शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रयोगलगायत शीर्षकमा गृहले सिडिओहरूलाई निर्देशन गरेको छ । 

त्यस्तै, गुनासो व्यवस्थापन र सूचनाको हक कार्यान्वयन, पुराना जिन्सी सामानको व्यवस्थापन, बेरुजु फर्स्योट, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरणलगायत शीर्षकमा पनि गृहले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, लागुऔषध नियन्त्रण र सुधारगृहको नियमन, उपभोक्ता हित संरक्षण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र कालोबजारी नियन्त्रण, विपत् पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना, सीमा तथा सीमास्तम्भको सुरक्षा, सीमा क्षेत्रमा हुने र सीमापार अपराध नियन्त्रण, विदेशी नागरिकको आगमन र उपस्थितिको नियमन, जिल्ला कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासनका तर्फबाट हुने अनुगमन, कारागार व्यवस्थापन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको व्यवस्थापन र विविध शीर्षकमा निर्देशन पठाएको छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयको निर्देशनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने सेवाप्रवाह अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको बताए । सरकारप्रति नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भूमिका खेल्नुपर्ने पनि उनले बताए । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन पठाइसकेको उनको भनाइ छ । 

के–के छन् निर्देशनमा ?
गृहले कुशल प्रशासकका रूपमा सर्वसाधारणले चिन्ने गरी कार्य गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हुने कुनै पनि घटनाको निरूपण, पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कार्यमा नागरिकको भरोसा वृद्धि हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न पनि भनिएको छ । राजनीतिक आवरणमा संविधानविपरीतका र मौजुदा कानुनले निषेध गरेका गतिविधि गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नागरिकको भरोसा टुट्ने गरी नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने, गुन्डागर्दी, तस्करी, कमिसनखोरीजस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई शान्ति सुरक्षामासमेत खलल पु¥याउनेविरुद्ध उत्रिन पनि गृह मन्त्रालयले भनेको छ । 

अवैध कारोबार तथा गैरकानुनी गतिविधिमा निगरानी बढाउन र त्यसविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि गृहले सूचित गरेको छ । कानुनविपरीतका कार्यमा संलग्न जो–कोहीलाई पनि तत्काल नियन्त्रणमा लिई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि गृहले निर्देशन दिएको छ । नागरिकमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायप्रतिको भरोसा बढाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पनि भनिएको छ । जिल्लाभित्र बढी अपराध हुने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी तथा आकस्मिक चेकजाँच, गस्ती र पेट्रोलिङ बढाउनेलगायत निर्देशन पनि गृहले दिएको छ । 

हाल देखिएका अनुचित लेनदेन, लघुवित्त, सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रकृतिका ठगीसम्बन्धी अपराधको सूचना संकलन तथा विश्लेषण गर्ने तथा त्यस्ता घटनाको छानबिन, अनुसन्धान गराई त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति, समूहउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि गृहले भनेको छ । मिटरब्याजपीडितले मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराउन चाहेमा कानुनबमोजिम दर्ता गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निर्देशन पनि गृह मन्त्रालयले दिएको छ । 

वैदेशिक रोजगार कम्पनी (मेनपावर)हरूले भिजिट भिसामा कामदार विदेश पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न त्यस्ता कम्पनीको तर्फबाट जिल्लामा खटाइने प्रतिनिधि (एजेन्ट)हरूमाथि उच्च निगरानी गर्ने, गराउने तथा विदेश पठाइदिने नाममा हुने गैरकानुनी (विनारसिदका) लेनदेनका कार्य नगर्न सरोकारवालालाई सुसूचित गर्ने र गैरकानुनी लेनदेन गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्ने–गराउने काम गर्न पनि गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई भनेको छ । 

लामो दूरीका बसमा दुईजना चालक राख्ने, सवारीसाधनको नियमित परीक्षण गराउने, मादक पदार्थ तथा लागुपदार्थ प्रयोग गरेर सवारीसाधन चलाउनेलगायत कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन पनि गृहले सूचित गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा अवैध तस्करी गर्ने र राजस्व हिनामिना गर्ने व्यक्ति तथा समूह र स्थानउपर विशेष निगरानी गर्ने तथा सूचना संकलन र शंकास्पद क्षेत्रमा सुरक्षा परिचालन गरी त्यस्ता व्यक्ति तथा समूहका गतिविधि निस्तेज पार्न पनि गृहले निर्देशन दिएको छ । 

नागरिकका गुनासा जिल्लास्तरमै सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाई मन्त्रालयसम्म आउन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न पनि गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । जिल्लास्थित सबै कार्यालय, संघसंस्था एवं विकास निर्माण कार्यहरूको आफू र मातहतका सुरक्षा निकायबाट सूक्ष्म रूपले निगरानी राखी अनियमितताको जानकारी मन्त्रालयलाई तुरुन्त गराउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ । कारबाहीको अधिकार क्षेत्र आफ्नो नभएको अवस्थामा अनियमितता, भ्रष्टाचार आदिको सूचना संकलन गरी नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पठाउन सक्ने पनि गृहको निर्देशनमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत नियमनकारी निकायबाट भएका पत्राचारहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न पनि गृहले भनेको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बललाई बोधार्थ दिएर उक्त निर्देशन दिइएको छ ।