आमसञ्चार माध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउने निर्णयबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ। चौतर्फी आलोचनापछि गृह मन्त्रालय निर्णयबाट पछि हटेको हो। 

आज साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषयहरू मात्र समावेश गरी परिपत्र गरिएको जनाएका छन्। 

यसअघि ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र पठाउँदै गृह मन्त्रालयले अनलाइन तथा छापा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्न निर्देशन दिएको थियो। 

यसप्रति विरोध जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। आज साँझ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको र यसको पूर्ण पालनाप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ।