त्रिपाल किनेको सात वर्षपछि भुक्तानीको बिल ! 

१२ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पमा आपत्कालीन व्यवस्थापनका लागि खरिद गरेको दाबी गरिएको करिब साढे सात करोड रुपैयाँबराबरका त्रिपालको भुक्तानी नहुने भएको छ । खरिद सम्झौता नभएको, बिलबिजकको आधिकारिकता पुष्टि हुन नसकेको तथा सामग्री खरिद प्रक्रिया नै कानुनबमोजिम नपाइएकाले सहरी विकास मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नसकिने निर्णय गरेको छ ।

खरिद गरिएको भनिएको २७ हजार सात सय थान त्रिपालको बिलबिजक, खरिद सम्झौता र स्टोर दाखिला केही पनि नभएको देखिन्छ । यति ठूलो परिमाणमा खरिद गरिएको भनिएको त्रिपालको भुक्तानीका लागि टेक्ने कानुनी आधार नभेटेपछि अन्ततः मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नै नसकिने निर्णय गरेको हो । आपत्कालीन अवस्था देखाएर सहरी विकास मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले त्रिपाल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । लिखित निर्णय, क्षेत्राधिकार र कानुनी प्रक्रिया ख्यालै नगरी मौखिक निर्देशनका आधारमा मन्त्रालयका कर्मचारीले त्रिपाल खरिद अघि बढाएका थिए । त्यतिवेला मन्त्रालयको सचिवमा अर्जुन कार्की थिए ।

उनले सार्वजनिक खरिद कानुनको आधारभूत व्यवस्था पनि पालना नगरी खरिदको समर्थन गरेको देखिन्छ । कतिसम्म भने १२ गते भूकम्प गएपछि मन्त्रालयले १३, १४ र १५ गते विभिन्न चार आपूर्तिकर्ताबाट त्रिपाल खरिद गरेको देखाइएको छ । जब कि मन्त्रिपरिषद्ले १७ गते मात्र त्रिपाल खरिदका लागि मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको थियो । आपत्कालीन राहत वितरण सीधै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअगावै मन्त्रालयले मौखिक आदेशका भरमा त्रिपाल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउनु नै उपयुक्त देखिँदैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त परिमाणको त्रिपाल खरिद कानुनबमोजिम देखिएको छैन । ‘खरिद नै कानुनबमोजिम नभएपछि कानुनबमोजिम भुक्तानी गर्न सकिने कुरै भएन,’ स्रोतले भन्यो ।  

त्रिपाल किनेको सात वर्षपछि भुक्तानीको बिल ! 
आफूले त्रिपाल खरिद गरेर वितरण गरेको दाबी गर्दै पाँच आपूर्तिकर्ता कम्पनी लक्की एएस इन्टरप्राइजेज, माता इन्टरप्राइजेज, दीपकिरण प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेडर्स, अजय शुभ ट्रेडर्स र इन्टरटेक तारपोलिन्सले पटक–पटक मन्त्रालयमा निवेदन दिइरहे । मन्त्रालयले भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेपछि इन्टरटेक तारपोलिन्सबाहेक चार कम्पनी मन्त्रालयविरुद्ध रिट लिएर उच्च अदालत पाटन गएका थिए । अदालतले बिलबिजकको आधिकारिकतासमेत परीक्षण गरी शीघ्र भुक्तानी गर्न ९ चैत ०७८ मा आदेश जारी गरेको थियो । 

यसपछि पाँचमध्ये ठूला तीन आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २२ माघ ०७९ मा आएर बिलबिजक जारी गरे । अर्थात् झन्डै सात वर्षपछि ०७२ मा खरिद गरिएका त्रिपालको खरिद बिल बने । बाँकी दुईमध्ये अजय शुभ ट्रेडर्सले १७ वैशाख ०७२ र इन्टरटेक तारपोलिनले १४ वैशाख ०७२ को बिजक जारी गरेका थिए । अजयले भ्याटसहित तीन लाख ३८ हजार र इन्टरटेकले २९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बिजक जारी गरेका छन् । 

अदालतले बिलबिजकको आधिकारिकता हेरेर भुक्तानी गर्न भनेपछि मन्त्रालयले बिलबिजकको आधिकारिकतासमेत परीक्षण गरेको थियो । बिलबिजक परीक्षण गर्ने क्रममा आन्तरिक राजस्व विभागले ०७२ मा भएको कारोबारको बिलबिजक ०७९ मा जारी गर्नु गलत हुने भन्दै प्रश्न उठाएको छ । तीनवटाको बिल आधिकारिक नभएको, एउटाको बिलबिजक ठीक भए पनि खरिद प्रक्रिया नमिलेको देखिएको छ भने एउटा अदालती प्रक्रियाबाहिरै छ । ०७१/७२ मा तीनवटैले सहरी विकास मन्त्रालयलाई कुनै पनि बिक्री गरेको नदेखिएको तथा चार करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेको वर्षभरिको कारोबार अत्यन्त न्यून देखिएको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले प्रश्न उठाएको थियो । 

यसबीचमा उच्च अदालत पाटनले आफ्नो आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव (हाल अवकाश) रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख हिरा न्यौपाने र स्टोरकिपर युवराज गिरीलाई जनही पाँच सय जरिवाना तिराउने आदेश दिएकाे थियाे । यसविरुद्ध उनीहरू रिट लिएर गएपछि सर्वाेच्चले जरिवाना तिराउने आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे छ । गत ११ साउनमा सर्वाेच्चले जरिवाना तिराउने उच्चकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे थियाे । मानहानी खेपेर पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरू भविष्यमा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने त्रासले भुक्तानी दिन तयार भएनन् । निर्णय गर्नुपर्ने दवाव र मानहानीकाे त्रासले पछिल्लाे समय मन्त्रालयमा सरुवा हुन पनि कर्मचारीहरू हिच्किचाउने अवस्था बनेकाे थियाे ।

अदालतले बिलबिजकको आधिकारिकता हेरेर भुक्तानी गर्न आदेश गरेपछि मन्त्रालयले २२ माघ ०७९ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको समिति गठन गरेको थियो । विभिन्न अवरोधबीच समितिले एक वर्षपछि गत २३ माघमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । समितिले प्रचलित कानुनबमोजिम भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था नरहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको छ । 

अदालतको समयसीमा र समितिको प्रतिवेदनपछि अन्ततः मन्त्रालयले टुंग्यायो 
आठ वर्षअघि भएको खरिदको भुक्तानीको विषय लामो समयदेखि अल्झिरहेको सन्दर्भमा पाटन उच्च अदालतले यस सम्बन्धमा परेको मुद्दाको अन्तिम निचोड दिँदै गत २७ भदौमा फैसला गरिदियो । फैसलामा अदालतले बिलबिजकको आधिकारिकता यकिन गर्नुपर्ने, निवेदकले आपूर्ति गरेको त्रिपालको वास्तविक परिमाण यकिन गर्नुपर्ने, त्रिपालको गुणस्तरसमेत जाँचबुझ गरी आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम यकिन गरी भुक्तानी विषय टुंग्याउन भनेको थियो । अदालतले त्रिपालको भुक्तानी सम्बन्धमा आदेश प्राप्त गरेको दुई महिनाभित्र निर्णय गरी भुक्तानी दिन/दिलाउन भनेको थियो । अदालतले एकातिर आधिकारिकता हेर्न भनेको छ भने भुक्तानी पनि गर्न भनेको छ ।

 टेक्ने कानुनी आधार र बिलबिजक आधिकारिकतासमेत नभेटिएको अवस्थामा आधिकारिकता परीक्षण गरी समयसीमा तोकेर अदालतले ‘भुक्तानी दिनू’ भन्ने अमूर्त फैसला गरेपछि उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अहिले मन्त्रालय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । उच्च अदालतको उक्त फैसलामा विरुद्ध मन्त्रालय निवेदन लिएर सर्वोच्च गएको हो । गत १६ फागुनमा मन्त्रालयले उक्त निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गरेको छ । यो निवेदन अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । 

यसैबीचमा गत २७ भदौमा भएको उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ गत ४ माघमा प्राप्त गरेपछि फैसलाले तोकेको सीमाबमोजिम मन्त्रालयले समितिसमेतको सिफारिसका आधारमा दुई महिनाभित्रै भुक्तानीको विषय टुंग्याएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै ‘प्रचलित कानुन (कर कानुन, सार्वजनिक खरिद कानुन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन) बमोजिम खरिद गरेको नपाइएकाले प्रचलितबमोजिम भुक्तानी गर्ने अवस्था नरहेको’ भन्ने व्यहोराको निर्णय गरेको छ । यससँगै आठ वर्षदेखिको विवादित विषय मन्त्रालयले टुंग्याएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा भने फैसलापछि सोहीबमोजिम गर्ने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘तर, भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै पनि कानुनी आधार छैनन्,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘सम्मानित अदालतले यसलाई मनन गर्ने नै छ ।’ 

खरिदमै गडबड
त्रिपाल खरिदमा अनियमितता भएको आवाज उतिखेरै उठेको थियो । खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियारले २० भदौ ०७२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको थियो । मिलेमतोमा कम परिमाणमा त्रिपाल आपूर्ति गरेको, न्यून गुणस्तर तथा सानो आकारको त्रिपाल खरिद गरिएको र गैरकानुनी रूपमा त्यसको भुक्तानी गर्न लागेको आरोपमा अख्तियारले विभिन्न चार आपूर्तिकर्ता कम्पनीसहित कर्मचारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । खरिद कारबाहीमा अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियारले कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा भुक्तानी भइनसकेकाले अनियमितता भएको नदेखिएको आधारमा अदालतले आरोपित सबैलाई सफाइ दियो । 

उक्त त्रिपाल उच्चपदस्थ र सांसदहरूबीच नै खोसाखोसको भएको घटना पनि त्यतिवेला चर्चाको विषय बनेको थियो । वास्तविकतामा त्रिपाल खरिद भए पनि विशेष अवस्थामा खरिद गर्दा व्यवसायीबाट कोटेसन लिएको, वस्तुको स्पेसिफिकेसन, द्विपक्षीय सम्झौता, सामान प्राप्त गरेको, स्टोर दाखिला, सामान वितरण भएको भर्पाई, बिलबिजकलगायत केही पनि भेटिएको छैन ।

यसक्रममा कर कानुन, खरिद कानुन र आर्थिक उत्तरदायित्व तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनका व्यवस्थाहरू पनि नअपनाई जथाभावी रूपमा त्रिपाल खरिद गरिएका थिए । जब कि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि १९ गतेपछि खरिद गरिएका त्रिपालको झन्डै ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । कानुनबमोजिम खरिद भएकाले त्यसमा हालसम्म प्रश्न उठेको छैन ।