फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

१२ वैशाखको डोब : पुनर्निर्माणमा पौने चार खर्ब खर्च, अझै बनेनन् विस्थापितका ९२ हजार घर

- भारतीय अनुदानतर्फको पुनर्निर्माणमा गति सुस्त
- निजी भवन निर्माणमा खर्च भएको सवा आठ अर्ब खेर 

०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबारस्थित पुरानो संसद् भवन । संसदीय राजनीतिको विरासत बोकेको तथा इतिहास बोल्ने संरचना संरक्षणमा राज्यले नै उपेक्षा गरेको छ । जसका कारण ऐतिहासिक महत्वको पुरातात्विक भवन खण्डहर बनेको छ । भित्र संसद् सचिवालयका पुराना फर्निचर र काम नलाग्ने कागजात फालिएको छ । भित्तादेखि झ्यालढोकासम्ममा झार उम्रिएको छ । चर्किएका भित्ताबाट इँटा र भवनका खम्बाहरूको प्लास्टर खस्दै गएको छ । 

१२ वैशाख ०७२ को महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पौने चार खर्ब सकिएको छ । तर, नौ वर्षमा अझै ९२ हजार विस्थापित परिवारका घर पुनर्निर्माण हुन बाँकी छन् भने सिंहदरबार र धरहराजस्ता ऐतिहासिक संरचना निर्माण पनि अधुरै छन् । 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ९ पुस ०७८ मा विघटन भइसकेको छ । बाँकी निजी आवास, सरकारी भवन तथा अस्पताल पुनर्निर्माणको जिम्मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले गर्दै आएको छ । 

प्राधिकरण विघटनपछि निजी आवास, सरकारी भवन तथा अस्पताल निर्माणको जिम्मा ३० भदौ ०७८ पछि भवन विभागलाई आएको छ । प्राधिकरण विघटन हुनु अघिल्लो दिनसम्म पुनर्निर्माणमा सरकारले तीन खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसपछि विभागले मात्रै पुनर्निर्माणमा पाँच अर्ब ४८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसरी भूकम्पपछि निजी आवास, सरकारी भवन र अस्पताल निर्माणमा कुल तीन खर्ब ७६ अर्ब ४८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

एकाइको तथ्यांकअनुसार भूकम्पबाट विस्थापित आठ लाख ३३ हजार ८२१ घर–परिवारमध्ये आठ लाख ३२ हजार पाँच सय ८२ लाभग्राहीसँग आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये सात लाख ४१ हजार सात सय ९८ लाभग्राहीले मात्रै सम्झौताअनुसार निजी आवास निर्माण गर्न सके । ९२ हजार २३ लाभग्राहीले भूकम्पमा ध्वस्त भवन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । अर्थात्, भूकम्पबाट विस्थापितमध्ये ८८.९६ प्रतिशत लाभग्राहीको मात्रै निजी आवास बनेको छ । 

कोषनाथ अधिकारी, प्रमुख, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
भूकम्पमा झन्डै साढे आठ लाख निजी आवास ध्वस्त भए । त्यसमध्ये आठ लाख ३२ हजारसँग अनुदान सम्झौता भयो । तर, भवन निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या सात लाख ३३ हजार मात्रै हुन पुग्यो । यसरी हेर्दा भूकम्पबाट विस्थापित झन्डै ९२ हजार पीडितले निजी भवन निर्माण गर्न नसकेको देखिन्छ ।

भवन विभागअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख कोशनाथ अधिकारीले अनुदान सम्झौता गरिएकामध्ये ९२ हजार विस्थापितले अझै निजी आवास निर्माण गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘भूकम्पमा झन्डै साढे आठ लाख निजी आवास ध्वस्त भए ।  त्यसमध्ये आठ लाख ३२ हजारसँग अनुदान सम्झौता भयो । तर, भवन निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या सात लाख ३३ हजार मात्रै हुन पुग्यो । यसरी हेर्दा भूकम्पबाट विस्थापित झन्डै ९२ हजार पीडितले निजी भवन निर्माण गर्न नसकेको देखिन्छ ।’

इकाइका अनुसार सम्झौता भएकामध्ये आठ लाख ३२ हजार चार सय ७० ले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए । यसबापत सरकारको ४१ अर्ब ६२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, दोस्रो किस्ताबापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ लिने लाभग्राहीको संख्या सात लाख ६५ हजार आठ सय ६१ छ  । यसबापत सरकारको एक खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड ९१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, तेस्रो किस्ताबापतको एक लाख रुपैयाँ अनुदान लिने लाभग्राहीको संख्या सात लाख ४१ हजार सात सय ९८ छ । यसमा सरकारको ७४ अर्ब १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । निजी आवास निर्माणतर्फ मात्रै सरकारको दुई खर्ब ३० अर्ब ६८ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

इकाइका अनुसार यस अवधिमा स्वास्थ्य भवन निर्माण ८१.४३ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । भूकम्पमा मुलुकभर एक हजार एक सय ३६ स्वास्थ्य चौकी ध्वस्त भएका थिए । त्यसमध्ये नौ सय २५ निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । दुई सय ११ संरचना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । 

त्यस्तै, भूकम्पमा चार सय १५ सरकारी भवन ध्वस्त भएका थिए । जसमध्ये चार सय आठ भवन निर्माण भइसकेका छन् । अब मात्रै सात संरचना बन्न बाँकी छन् । समग्रमा सरकारी भवनतर्फ ९८.३१ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका छन् । 

भूकम्पपछि प्रभावित क्षेत्रमा एक सय ६ एकीकृत बस्ती विकास गर्ने भनिएको थियो । जसमध्ये ९७ निर्माण गरिसकिएको छ । नौ बस्ती विकासको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । समग्रमा यसको प्रगति ९१.५१ प्रतिशत हो । 

भारतीय अनुदानतर्फको पुनर्निर्माण गति सुस्त 
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारत सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदानको कबुल गरेको थियो । तर, अनुदान सम्झौताका क्रममा राखिएका जटिल सर्तका कारण पुनर्निर्माणले लामो अवधि गति लिन सकेन । पशुपतिनाथ मन्दिर र पाटनको कृष्ण मन्दिर पुनर्निर्माण भारतीय सर्तकै कारण अझै सम्झौता हुन सकेको छैन । बाँकी काम भने बल्लतल्ल अघि बढेका छन् । 

भारत सरकारले भूकम्पमा ध्वस्त २८ संरचना पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । जसमध्ये सात संरचनाको निर्माण सकिएको छ, १९ संरचनाको ठेक्का सम्झौता मात्रै भएको छ । समग्रमा भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण गर्ने भनिएकामध्ये २५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । बरु भारतले दिने भनेको पाँच अर्ब अनुदान रकम घटेर तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा आइपुगेको छ । 

इकाइ प्रमुख अधिकारीले भने, ‘भारत सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पाँच अर्ब रुपैयाँ दिने भनेको थियो । त्यसमध्ये साढे तीन अर्बको भने अनुदान सम्झौता भएको छ । दुई संरचना पुनर्निर्माण प्रक्रियाको ठेक्का नै अघि बढ्न सकेको छैन । यसका पछाडि केही सर्तहरू छन् । सम्बोधन हुनासाथ काम अघि बढ्ला ।’

निजी भवन निर्माणमा खर्च भएको सवा आठ अर्ब खेर 
इकाइका अनुसार निजी भवन निर्माणका लागि आठ लाख ३२ हजार चार सय ७० ले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ लिए । तर, तीमध्ये ६६ हजार ६ सय नौ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता अहिलेसम्म लिएका छैनन् । यसबाट सरकारको तीन अर्ब ३३ करोड चार लाख ५० हजार रुपैयाँ खेर मात्रै गएन, उनीहरूकोे भवन पनि बनेन । 

त्यस्तै, दोस्रो किस्ता लिने सात लाख ६५ हजार आठ सय ६१ लाभग्राहीमध्ये ३२ हजार ६ सय ४७ ले तेस्रो किस्ता लिएनन् । यसबाट लाभग्राहीको भवन पूर्ण हुन नपाउँदै सरकारको चार अर्ब ८९ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ खेर गयो । यसरी अनुदानको पहिलो र दोस्रो किस्ता लिएर भवन नबनाउँदा सरकारको आठ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खेर गएको छ ।