१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ८ मंगलबार
  • Tuesday, 21 May, 2024
यम बम काठमाडाैं
२o८१ जेठ ८ मंगलबार o९:o४:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीसहितका विपतपछिकाे पुनर्निर्माणका लागि अब समान अनुदान 

ठूला विपत् पछिको पुनर्निर्माणमा संघ सरकारकै लगानी बढी रहने गरी नियमावली संशोधन गरिँदै

Read Time : > 3 मिनेट
यम बम, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ८ मंगलबार o९:o४:oo

सरकारले भूकम्प, बाढीपहिरो, डुबान, सुक्खा पहिरो र हिमपहिरो, आगलागी (वन डढेलोसमेत), चट्याङ, हावाहुरीहितका विपत्पछिको पुनर्निर्माणका लागि समान अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २१औँ बैठकले ‘विपत् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, ०८१ स्वीकृत गरेसँगै अनुदानका लागि बाटो खुलेको हो । 

यसअघि मनसुनजन्य विपत् र आगलागीबाट भएको क्षतिपछि निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिन छुट्टाछुट्टै कार्यविधि थिए । ०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम सकिएसँगै पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटन भएपछि त्यसपछिका भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने कानुनी आधार थिएन ।

विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता गोमादेवी चेम्जोङका अनुसार कार्यकारी समितिको बैठकले भौगोलिक अवस्था र पूर्वाधारको उपलब्धतालाई आधार मानेर क, ख र ग श्रेणीमा विभाजन गरी अनुदान उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । तर, अनुदानमा लागत सहभागिता (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योगदान) तोक्न बाँकी छ । ‘यो विषय समेट्न विपत् नियमावली संशोधन हुँदै छ, रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा गएको छ, छिट्टै संशोधन हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउन बाटो खुल्नेछ ।’ संघले ५०, प्रदेशले ३० र स्थानीय तहले २० प्रतिशत लागत व्यहोर्ने, तर ठूला विपत्मा भने संघ सरकारकै लगानी बढी रहने गरी संशोधन अगाडि बढाइएको हो ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तीनदेखि पाँच लाखसम्म अनुदान
यसअघि विपत्पछिको पुनर्निर्माणमा हिमाल, पहाड र तराईका जिल्ला छुट्याएर अनुदान दिइन्थ्यो । तर, अब भौगोलिक अवस्था, सडक सञ्जाल र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, मूल्यलाई आधार बनाएर वर्गीकरण गरिएको छ । प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डेका अनुसार ‘क’ श्रेणीमा हिमालका धेरैजसो र पहाडका केही जिल्ला छन्, जहाँ भौगोलिक विकटता, सडकको पहुँच नपुगेको र निर्माण सामग्रीका सहज उपलब्धता नहुने भएकाले पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण महँगो पर्न जान्छ ।

‘ख’ श्रेणीमा धेरैजसो पहाडी जिल्ला र केही तराईका जिल्ला पनि रहेका छन्, जहाँ तुलनात्मक रूपमा भौगोलिक सहजता भए पनि सडक पूर्वाधार बलियो नरहेको र निर्माण सामग्रीको लागत सुगमभन्दा धेरै पर्ने जिल्ला रहेका छन् । ‘ग’ श्रेणीमा विकसित मानिएका जिल्ला र सडक पूर्वाधारको सहज उपलब्धतासँगै निर्माण सामग्रीको लागत कम रहेका जिल्ला छन् । जसअनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ‘क’ श्रेणीका जिल्लामा पाँच लाख, ‘ख’मा चार लाख र ‘ग’ मा बढीमा तीन लाखका दरले तीन किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ । आवास प्रबलीकरणमा भने ५० हजारदेखि एक लाखसम्म उपलब्ध गराइनेछ ।

विपतमा परेका परिवारलाई पुनर्स्थापना नै गनुपर्ने स्थिति रहेमा घडेरी खरिदका लागि थप तीन लाखसम्म अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ भने विपन्न र संकटासन्न (आफैँले आवास निर्माण गर्न नसक्ने परिवारलाई अनुदान रकममा ५० हजार रुपैयाँ थप गरिनेछ । तर, यो कार्यविधिले मनसुनजन्य विपतबाट क्षतिको हकमा ३० जेठ ०७७ पछि, आगलागीजन्य विपतबाट क्षतिको हकमा १ मंसिर ०७७ पछि, भूकम्पबाट क्षतिको हकमा १ जेठ ०७८ पछि र डुबान, चट्याङ, पहिरो, हावाहुरीबाट क्षतिको हकमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मिति (३ वैशाख)भन्दा पछि विपतबाट क्षति भएका निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापनाका लागि लागू हुनेछ ।

जाजरकोट, बझाङ र डोटी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गरिने 
प्राधिकरणका सहसचिव पाण्डेका अनुसार अब जाजरकोट, बझाङ र डोटी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ । ‘अनुदान उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ, सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेमा पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने । प्राधिकरणले तीनवटा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७२ अर्ब ४५ करोड ८९ लाख चाहिने प्रतिवेदन गत पुसमै सरकारलाई दिएको थियो । तर, विस्तृत अध्ययन भइसकेको छैन । तीनवटा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणमा मात्र ५२ अर्ब १० करोड सात लाख लागत अनुमान गरिएको छ । रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, रोल्पा, दैलेख, जुम्ला, कालीकोट, दाङ, प्युठान, रुकुम पूर्व, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, अछाम, डडेल्धुरा, दार्चुला र डोटीमा ९५ हजार सात सय ८७ निजी आवास बनाउनुपर्नेछ ।

गत १७ कात्तिकमा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट एक सय ५४ जनाको ज्यान गएको थियो भने त्यसअघि १६ असोजमा बझाङको चैनपुर केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्पले एकजनाको ज्यान गएको थियो । २२ कात्तिक ०७९ मा डोटीको पूर्वीचौकी केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्पले ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । सरकारले तीनवटै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण एकसाथ गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यविधिले विपतबाट निजी आवासमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा स्थानीय तहमार्फत हुने र विस्तृत क्षति आकलन स्थानीय तहले र नसकेमा प्रदेश वा प्राधिकरणमा माग गर्ने भनेको छ । प्रभाव मूल्यांकन स्थानीय तहले र नसकेमा प्रदेश वा प्राधिकरणको समन्वयमा हुनेछ भने लाभग्राही पहिचान स्थानीय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ । लाभग्राही कायम भने जिल्ला विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले स्थानीयबाट प्राप्त विवरणको अध्ययन र विश्लेषण गरी गर्नेछ । 

१६ वैशाखपछि अस्थायी आवासका लागि सम्झौता नहुने
जाजरकोट, डोटी र बझाङ भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवासको कार्यक्रम चालू आवभित्रै सक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । जसअनुसार कार्यकारी समितिको बैठकले अस्थायी आवास निर्माणका लागि १६ वैशाखपछि सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले प्रतिअस्थायी आवास निर्माण लागि ५० हजार (दुई किस्तामा) ४ मंसिरबाट अनुदान निकासा सुरु भएको थियो । तर, पालिकाबाट कायम भएका ८५ हजार ६ सय ९० लाभग्राहीमध्ये ७५ हजार तीन सय ९० ले मात्र सम्झौता गरेका छन् । जसमध्ये ६७ हजार नौ सय २२ अस्थायी आवास बनिसकेका छन् भने चार हजार तीन सय ३९ निर्माणको चरणमा छन् । 

काठमाडौंका ५७ स्कुल र स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिने
कार्यकारी समितिको बैठकले विपत् जोखिम दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिममा रहेका काठमाडौं उपत्यकाका ५७ वटा योजना (विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तहका भवन र पुल) पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । उपत्यकाका ५७ विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन र पुल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको समाचार नयाँ पत्रिकाले गत ४ माघमा प्रकाशन गरेको थियो । समितिको बैठकले यी संरचना पुनर्निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ । 

ad
ad