यत्ति पनि गर्न सकिन्न र?

नेपालको राजनीतिक समाजले सधैँ सजिलो र सस्तो बाटो अपनाएकाले हाम्रै पुस्तामा समृद्धि प्राप्तिका सपना फुत्किँदै गएको छ । युवामा आशा जगाउन, सर्वसाधारणमा सकारात्मक सोच ल्याउन र शासकीय प्रक्रियामा सुधार ल्याउन ससाना कामबाटै भए पनि थालनी गर्ने सोच चाहिएको छ । सुधारका लागि स्रोत र सामथ्र्यभन्दा इमानदारी महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाली समाज दशकौँदेखि गुमेको अवसरमा छ । मानिसको जीवन जस्तै राष्ट्रको जीवनमा पनि अवसर गुम्न दिनुहुँदैन । जसका लागि यसरी पनि सोच्न सकिन्छ भन्ने निकै सामान्य र धेरै महत्व राख्ने पाँच प्रश्न यहाँ उठाइएको छ । 

एउटा सानो विषयबाट सुरु गरौँ । नेपालमा उत्पादन र औद्योगिकीकरणका लागि औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । ठूलो लगानीमा उद्योग प्रतिष्ठान स्थापना गरिएका छन् । उद्योगले उत्पादन गर्न सकेनन्, लगानीकर्ता छिटो सजिलो प्रतिफल दिने व्यापार–व्यवसायसँगै राजनीतिमा लहसिए । उता समाजमा जानी–नजानी नराम्रो गरेकाहरू कारागारमा छन् । कारागारमा रहने दुईतिहाइजति काम गर्ने क्षमताका छन् ।

कारागार सुधारको पर्खाइमा छ, उद्योग उत्पादनको पर्खाइमा । कैदीबन्दीलाई रोजगारीका साथ सुधार र उद्योगलाई उत्पादनमा लैजाने याने कि कारखाना र कारागार जोड्ने सानो कार्यक्रमले समाजले दोहोरो फाइदा लिन सक्छ । हेटौँडा कपडा, वीरगन्ज चिनी, बुटवल धागो, सुनवल चिनी, जनकपुर चुरोटजस्ता औद्योगिक स्थललाई उत्पादन कारागारमा परिणत गर्न सकिए उत्पादन र रोजगारी एकसाथ पाउन सकिन्छ । कैदी जेलमुक्त भएर समाजमा पुनस्र्थापित हुन जाँदा सीप र स्रोत पनि लिएर जान्छ, समाजले उत्पादन पाउँछ । न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले ब्यानरसाथ कारखानामा तलाबन्दी र घेराउ गर्ने  स्थिति नै आउँछ । यति सानो सोच राख्न सकिँदैन र ? 

बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग नेपालका व्यापारिक–औद्योगिक घरानाले सहकार्य गरेर हाम्रा उत्पादन विश्वका कुनाकुनामा पुुर्‍याउन र उताका स्तरीय सामग्री यता ल्याउँदा पाउने फाइदा दोहोरो हुन्छ 

कर्पोरेट गुरिल्लाका रूपमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू लगानी र अवसरको खोजीमा छन् । बाह्य पुँजी प्रविधि भित्र्याउन र व्यापार विस्तार गरी ‘टम्र्स अफ ट्रेड’ आफ्ना पक्षमा पार्न कसरी सकिन्छ भन्ने चिन्ता नेपालमा छ । ठूलो सञ्जाल भएका दुुई दर्जन बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग नेपालका त्यति नै संख्याका व्यापारिक–औद्योगिक घरानाले सहकार्य गरेर हाम्रा उत्पादन विश्वका कुनाकुनामा पुुर्‍याउन र उताका स्तरीय सामग्री यता ल्याउँदा पाउने फाइदा दोहोरो हुन्छ । जस्तो कि वाल मार्ट र भाटभटेनीबीचको सहकार्यमा नेपाली विशिष्टताका गुन्द्रुक, तामा, मस्यौरा, सिस्नो, चिनो, कागुनो, सिमी, हस्तकलाका सामग्री, ढाका पछ्यौरा, पस्मिनालगायत युरोप अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका पु¥याउन र त्यहाँका विशेषीकृत सामग्री यहाँ ल्याउन सकिन्छ ।

भिटोल वा सेल र आयल निगमबीच यस्तै सहकार्य हुँदा वेलावेलामा देखिने छिमेकीको अवरोध र सिस्टम लस भनिने पुरानो रोगबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । नेपालको सस्तो श्रम तथा स्थान विशेष (लेबर एन्ड लोकेसन) को फाइदाका कारण जापानी/युरोपेली उद्योगको एसेम्बल स्थल नेपाल हुन सक्थ्यो र जापान मुुभमेन्टको काम चीनमा भएजस्तै नेपालमा हुन सक्थ्यो । यसले युवालाई रोजगारी, अर्थतन्त्रलाई पुँजी र प्रविधि, ढुकुटीलाई पैसा र अन्य उत्पादनका साधनलाई उपयोगिता एकसाथ दिन सक्थ्यो । नेपाली अर्थतन्त्रको लागत संरचना घट्ने थियो । नेपाली उत्पादन र स्वादको ब्रान्डिङ हुने थियो । युवाहरूमा रहेको कुण्ठा र निराशाले आशा पाउने थियो । यस्ता उदाहरण शिक्षा, ऊर्जा उत्पादन र व्यापार, निर्माण, वाटर बोटलिङ, पर्यटनका क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिन्छ । यो सानो कुरा हो, यसका लागि सामथ्र्यभन्दा सोच भए पुुग्छ । पुँजी र प्रविधि उपयोगका लागि राष्ट्रिय, अराष्ट्रिय कित्ताकाट नगरी सहकार्यको उदार बाटो खोल्न सकिँदैन र ? 

सबैलाई थाहा भएको कुरा लाखौँ नेपाली मुलुकमा आशा र अवसर नदेखेर मातृभूमिबाट बाहिरिएका छन् । कोही रहरले बाहिरिए होलान्, धेरैचाहिँ बाध्यताले बाहिरिएका हुन् । उनीहरूलाई रोक्न, उनीहरूको सपना थुन्न सकिँदैन र हुन्न पनि  । एक्काइसौँ शताब्दीको उदार समाज प्रणालीले त्यसो गर्ने सामथ्र्य दिँदैन । जहाँ रहेर पनि नेपाली मन र नेपाली मस्तिष्क भएका, कर्म अन्यत्र गरे पनि भावना नेपालमै राख्ने यो लाखौँको मानसले भूूगोलको नेपाललाई भर्चुअल नेपालमा धेरै पर पुर्‍याएको छ । 

यो अवस्थालाई स्विकारेर उनीहरूको भावना, सीप र सोचलाई नेपालको हितमा उपयोग गर्ने अवधारणा उपयोग किन गर्न सकिँदैन ? नेपाली मन मस्तिष्क लिएर पसिना बगाइरहेका, दिमाग खियाइरहेका यी डायस्पोराहरू नेपालका वास्तविक राष्ट्रिय दूत हु्न्, जसको पसिना, सिकेको ज्ञान, सीप नेपालको हितमा उपयोग गर्न ठूलो विज्ञता चाहिँदैन । युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन र वर्गीय समूह खोलेर विदेशमा पनि विभाजन र विकृति ल्याउन सकिएकै छ । अवसरको फड्कोमा पहिचान र पदका लागि यता र उता गर्ने गराउने काम पनि भएकै छ । तर, नेपाली मनमुटु लिएर बसेकाहरूलाई राष्ट्रहितमा उपयोग गर्ने सानो प्रयास पनि काफी छ भन्नेचाहिँ भुुलिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले साहित्यिक–सांस्कृतिक आबद्धीकरण गर्दै छ, नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले ज्ञान प्रशोचन गरी नेपालको हितमा उपयोग गर्ने अनौपचाारिक प्रयास थालेको छ । यस्ता प्रयासलाई प्रोत्साहन गरी पर्यटनको विकासमा उपयोग गर्न सकिन्छ । नेपालबाहिर रहेका ८० लाख नेपालीले एक–एकजना साथीलाई मात्र नेपाल पठाउने प्रयास गरे भने यसले नेपाली पहिचान, आय र सम्बन्ध कति विस्तार हुने थियो ? ट्राभल एड्भाइजरी लोनली प्लानेटले नेपाललाई विश्वको आठौँ आकर्षक स्थल भनेको छ । तर, पर्यटन भित्र्याउन भने एक सय आठौँ पनि भएको छैन । नेपाली मनमुटुुलाई अनौपचारिक आबद्धीकरण गरेर नेपाली पहिचान, आय र सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिँदैन र ? 

अर्थतन्त्र घोडेटाप (ग्यालापिङ) मुद्रास्फीतिमा बेलगाम दौडिरहेको छ । सर्वसाधारण जीवन धान्ने सामथ्र्यबाट बाहिरिएका छन् । बजार स्थितिको सही विलेषण गर्ने गृहिणी र श्रमिक बजार देखेर अताल्लिएका छन् । उता उत्पादकले मूल्य पाएका छैनन्, बजार फौबन्जारको कब्जामा छ । अस्वाभाविक बजार नियन्त्रण गर्ने सानो काम मात्रले पनि न्यून आय भएको वर्ग, किसान र सर्वसाधारणमा आशाको सञ्चार गर्न सकिन्छ । बैंकहरू नाफामा छन्, वित्तीय संस्थाहरूले लाभ लिइरहेका छन्, व्यापारीहरू नाफामा छन् । तर, उपभोक्ता मूल्यसूची घोडेटापमा छ । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि अर्थशास्त्रीको सिद्धान्त र सूत्र सही ठहरिएन, न बुद्धिजीवीको बुद्धि व्यवसायले सही बाटो देखायो । मूल्य सूचना व्यवस्थापन गरी बजार फौबन्जारीकरण नियमन गर्न सानो प्रयास काफी छ । के त्यति सानो कार्य गर्न नसकिने अवस्थामा राज्य पुुगेको हो र ? 

भौगोलिक, क्षेत्रीय, वर्गीय, लैंगिक र प्रादेशिक विषमतामा नेपालको विकास यात्रा अहिलेको स्थिति हो । इलाम र बाजुराको विकास दूरी लामो छ । बजेट तथा नीति कार्यक्रमको काम नै विकासको दूरी घटाउने, समन्यायिक बनाउने र थप सम्भावना पहिल्याउने हो । आवश्यकता र समन्यायका लागि विनियोजनका सिद्धान्त र नीति विश्लेषणका संयन्त्रको आशय नै विकासमार्फत न्याय सिर्जना गरी राष्ट्रिय भावनाको प्रवद्र्धन हो । सिद्धान्तले मात्र होइन, संविधानले पनि यसै गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा अवसर निर्माण र अवसर वितरणमा न्याय भएन भने त्यो ‘लोक’ र ‘तन्त्र’ अलग बाटो लाग्छन् । अहिले विशेष प्रभावका आधारमा साधन विनियोजन र नीतिगत लाभ वितरण भइरहेको छ । अमूक जिल्ला अर्कोको तुलनामा राज्यस्रोतको अत्यन्त न्यून या अधिक उपयोग गरिरहेका छन्, जसले आवाजविहीनहरूको जीवनकालको अवसर निकै साँघुु¥याएको तथ्य सूचकले पुष्टि गरिरहेको छ । राज्य कानुनी र राजनीतिक संस्था मात्र होइन, नैतिक धरोहर पनि हो । त्यसैले सबैलाई न्याय गर्ने गरी विनियोजनको व्यवहार गर्न सकिन्न र ? हामीलाई आफैँप्रति विश्वास नभए खास सूत्रहरू उपयोग गर भनेर एआई नामको विधिलाई यो काम वारेस गर्न सकिन्छ । यति सानो काम पनि नसकिने हो र ? 

सार्वजनिक नियुक्ति र जिम्मेवारी विनियोजनमा सरकार सधैँ आलोचित छ । योग्यता प्रणालीको सिद्धान्तले व्यक्ति र जिम्मेवारीबीच सापेक्षिक सम्बन्ध हेर्छ । उच्च नियुक्तिमा भने उच्च चरित्र, नैतिकता र निष्ठाको पृष्ठभूमि अर्को मानक हो, जसलाई संविधानले पनि लिपिबद्ध गरेको छ । लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तले उच्च पदाधिकारीलाई स्वार्थको समर्पण गर भन्छ । यानिकि राष्ट्रको स्वार्थ नै उनीहरूको स्वार्थ हो । ठूला नियुक्तिमा अलिकति पनि प्रश्न उठे राज्यप्रणालीको वैधतामा आँच पुुग्छ । के नैतिक, सदाचारी व्यावसायिक पृष्ठभूमिलाई प्राथमिकता दिने गरी असल प्रणाली सुरु गर्न सकिन्न र ? 

नागरिक आवाज खस्किएको, जनतामा व्यग्र निराशा रहेको, अर्थतन्त्र घिस्रिएको, विकास व्यवस्थापन बरालिएको र नकारात्मक सोचवृत्ति संस्थागत हुन लागेको समाजमा सानै काम गरेर पनि आशाको दियो बाल्न सकिन्छ । राज्य सधैँ असल खोज्छ र असल गर्छ भन्ने सिद्ध गर्न पनि अलिकति फरक हुनैपर्छ ।