प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने पक्षमा गृहमन्त्री

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमणपछि निर्देशनका क्रममा उनले अधिकांशलाई हित हुने गरी सेवा अवधि हटाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

‘३० वर्षे सेवा अवधिको विषयमा म क्लियर छु, यो हटाउनुपर्छ । तर, के, कसरी र कुन वेला भन्ने कुरा छलफलबाट टुंग्याउनुपर्छ,’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘यसमा पनि कोही न कोहीले त्याग गर्नुपर्छ । कसैलाई तत्काल लाभ वा हानि पनि पर्न सक्छ । व्यक्तिलाई होइन, अधिकांशको हित हुने गरी दीर्घकालसम्मका लागि नीति बनाउनुपर्छ ।’ 

सरकारले नयाँ प्रहरी ऐन बनाउन लागेकाले सेवा अवधिको विषयमा प्रहरी अधिकारी विभाजित छन् । अवकाशको मुखमा पुगेका प्रहरी अधिकारीहरू जसरी पनि हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने केही वर्षपछि नेतृत्वमा पुग्ने ब्याचका अधिकृतहरू भने तत्काल हटाउन नहुने पक्षमा छन् । जसकारण यो विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । तर, समग्रमा सेवा अवधिको प्रावधानले संगठनलाई कमजोर बनाएको भन्दै हटाउने आवाज बढ्दै गएको छ । जसमा नवनियुक्त गृहमन्त्री लामिछानले व्यक्तिलाई नहेरीकन निर्णय गरिने बताएका छन् । 

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले प्रहरी नेतृत्वलाई आफ्नो अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन् । आफूले कत्ति पनि हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै उनले भने, ‘आफ्नो शक्ति राजनीतिक नेतृत्वलाई नसुम्पिनुहोस् । अनावश्यक भारी नबोक्नुहोस् । निर्धक्क भएर आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्नुहोस् । नीति र विधिभित्र रहेर काम गर्नुहोस् । कुन व्यक्ति, कुन स्थानका लागि योग्य छ सोही स्थानमा राख्नुहोस् । मबाट तपाईंहरूको काममा हस्तक्षेप हुनेछैन । तर, मैले केही नगर्ने, अन्यले चाहिँ संगठन चलाउने अवस्था आयो भने बाध्य भएर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संगठन र त्यसको नेतृत्वले वृत्ति–विकासको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा सरुवा–बढुवाका लागि समेत शक्तिकेन्द्र धाउनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्ने उनले दोहोर्‍याएका छन् । आफू पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा डिआइजी र एसएसपीहरूको सरुवामा निष्पक्षताका साथ निर्णय गरेको उनले स्मरण गरे । ‘म कुनै व्यक्तिविशेषको सरुवा–बढुवा गर्ने र त्यसबापत लाभ लिएर पेट पाल्ने उद्देश्य पूरा गर्न गृह मन्त्रालय आएको होइन,’ उनले भने, ‘केही फरक गर्ने चाहना, नीति–विधि स्थापित गर्ने हुटहुटी र प्रणालीको विकास एवं बेथितिको अन्त्यको दृढसंकल्प बोकेर आएको हुँ । त्यसमा तपाईंहरूको सहयोग मिल्नेछ भन्ने ठानेको छु ।’ 

कानुन कार्यान्वयनमा सम्झौता नगर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन छ । ‘हरेक नागरिकले सुरक्षित महसुस हुने गरी प्रहरीले सेवा दिनुपर्छ । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको अवस्था कुनै हालतमा पनि सैह्य हुँदैन । न्याय सबैले पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ । आरोपित, अभियुक्त र अपराधी को र कुन पार्टीको हो भनेर अनुहार हेर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ ।’ 

कुनै पनि घटना वा अपराधको छानबिन वा अनुसन्धान हुँदै गर्दा को प्रतिवादी हुने वा नहुने भन्ने निर्धारण आदेशले होइन प्रमाणका आधारमा अघि बढ्न उनले निर्देशन दिए । प्रहरी कर्मचारी गैर–व्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको प्रमाणित भए हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘त्यसवेला कुनै शक्तिले भनसुन गरेर जोगाइदिन्छ भन्ने अपेक्षा बिल्कुल नराख्नुहोला ।’ 

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले राज्यले अंगीकार गरेको नीति र दिएको निर्देशन स्वार्थविना कार्यान्वयन गर्ने मूलभूत दायित्वबाट प्रहरी कहिल्यै विमुख नभएको बताए । साथै, नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकास, यसमा आबद्ध सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको व्यावसायिक मनोबल र समग्र सांगठनिक हितका लागि गृह मन्त्रालयबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।