आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वमा जोड दिने सरकारको नीतिविपरीत बेरुजु बढेकोबढ्यै छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा बेरुजु ५.४३ प्रतिशतले बढेर ३० अर्ब चार करोड ४ लाख पुगेको छ । जुन ०७८/७९ मा २८ अर्ब ४९ करोड ३५ लाख थियो । म्याद नाघेको पेस्की बेरुजु मात्रै २४ अर्ब ७३ करोड २७ लाख पुगेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ३७.६८ प्रतिशतले बढेको छ ।

सरकारले कुनै आयोजना तथा कामका लागि पेस्की दिएको तर, तोकेको समयमा काम नगरेको र पेस्कीवापतको रकम फिर्ता पनि नलिएको बेरुजु म्याद नाघेको पेस्की बेरुजु हो ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ०७९/८० मा १० खर्ब १० अर्ब ६५ करोड राजस्व उठेको थियो, जसमा तीन करोड बेरुजु देखिएको छ । धरौटीतर्फ ७३ अर्ब ७७ करोडमध्ये १२ करोड २६ लाख बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, कार्य सञ्चालन कोष तथा विविधि खर्चअन्तर्गत ४७ अर्ब ६६ करोडमध्ये ३२ करोड बेरुजु देखिएको छ । 

पूर्वमहालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुँदा बेरुजु बढ्ने बताए । ‘कारोबार बढ्दै जाँदा बेरुजुको दर पनि बढ्न सक्छ । त्यसको सम्परीक्षणसमेत गरेर समयमै फर्स्योट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय र सरकार गम्भीर हुने हो भने बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ ले प्रचलित कानुनबमोजिम रित नपुर्‍याई कारोबार गरेको, लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले गरेको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु मानिन्छ ।

नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु चार अर्ब ९३ करोड १३ लाख र असुल गर्नुपर्ने ३७ करोड ६३ लाख रहेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा असुल गर्नुपर्ने र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु भने क्रमशः ४७.५९ र ६६.४० प्रतिशतले घटेको छ । कुल बेरुजुमा म्याद नाघेको पेस्कीको हिस्सा ८२.३३ प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्ने १६.४२ प्रतिशत र असुल गर्नुपर्ने १.२५ प्रतिशत छ । प्रचलित ऐन नियमले निर्धारित अधिकार र सीमा नाघेर भएको, रीत नपुर्‍याई गरेको वा विनियोजन रकम अन्यत्र गरेको खर्चलाई अनियमित खर्च भनिन्छ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणले हरेक वर्ष सरकारको कारोबार र बेरुजुको हिसाब निकाल्छ । यसलाई बेरुजुको प्रारम्भिक रिपोर्टको रुपमा हेरिन्छ । अघिल्ला वर्षहरूसमेतको बेरुजुलाई जोडेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समग्रमा बेरुजुको अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्छ ।

बेरुजु देखिनुका एक दर्जनभन्दा धेरै कारण 

बिलभन्दा बढी भुक्तानीदेखि समयमा पेस्की फर्स्योट नगरेकोसम्म
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु देखिनुका एक दर्जनभन्दा धेरै कारण औँल्याएको छ । बिलभन्दा बढी भुक्तानी गरेको, बढी तलब तथा ग्रेड भुक्तानी भएको, शीर्षक फरक पारी खर्च लेखेको, ढिलो भुक्तानी गरी जरिवाना तिरेको, सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको निरीक्षण गरी लिलाम बिक्री प्रक्रिया अवलम्बन नगरेकोलगायत कारण प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, भुक्तानी दिन बाँकी खाता तथा कच्चावारी प्रमाणित नगरी भुक्तानी दिएको, नियमअनुसार लाग्ने कर कट्टा नगरेको, भेरिएसन परिमाणको प्राविधिक पुस्ट्याइँ र कारण पेस नगरी रकम भुक्तानी गरेको, समयमा पेस्की फर्स्योट नगरेको, आवश्यक बिल, भर्पाई, कागजात, प्रमाणबेगर भुक्तानी गरेको, लागत अनुमानबेगर कन्टिन्जेन्सी खर्च गरेको, प्रचलित नम्र्सविपरीत भुक्तानी गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा नभएको, कर्मचारीहरूको करयोग्य आयमा पारिश्रमिक कर कट्टी नगरेको, करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य सेवा शुल्कबाट भुक्तानी दिनुपर्नेमा तलबबाट खर्च लेखेकोलगायत कारण बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

पेस्की रकमको म्याद नाघे वार्षिक १०% ब्याज लाग्ने व्यवस्था 
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले तोकिएको म्यादभित्र काम पूरा नभई पेस्की बाँकी रहेमा म्याद नाघेको मितिले वार्षिक १० प्रतिशतले ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, कुनै सरकारी कार्यालयले मालसामान खरिद गर्न, सेवा उपलब्ध गर्न वा निर्माणसम्बन्धी कामका लागि कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई पेस्की दिँदा यस नियमावलीबमोजिम बैंक ग्यारेन्टी लिनुपर्ने हुन्छ । कबुलियतनामाको सर्तअनुसार दिइने पेस्की र भ्रमणका लागि दिइने पेस्कीबाहेक चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नफर्किने गरी कुनै पेस्की दिन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । 

कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीबाटै पनि बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था 
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले कारोबारमा संलग्नबाट बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘बेरुजु कायम हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने पदाधिकारी र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएमा असुलउपर गर्न वा गराउन लगाई बेरुजु फर्स्योट गर्नु–गराउनुपर्नेछ,’ ऐनको दफा ३९ मा उल्लेख छ । जानाजान वा लापरबाहीसाथ कारोबार गरी हानि–नोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो बेरुजु रकम सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।