- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
राष्ट्रिय सभाले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित गरेको छ । सभाको सोमबार बसेको बैठकले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न कानुनी आधार दिने विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
पारित गर्नुअघि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारी यादवले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल गर्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् । छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद युवराज शर्माले सरकारको लाचार छायाभन्दा माथि स्वायत्त रूपमा विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयको सहकुलपतिमा संघीय शिक्षामन्त्रीभन्दा प्रदेशको मुख्यमन्त्री राख्दा संघीयता अवधारणाअनुकूल हुने उनको भनाइ थियो ।
संगठनात्मक संरचनामा अभिभावक र विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिए । ‘अरू विश्वविद्यालयजस्तो राजनीतिकरण दलीयकरण नहोस्,’ उनले भने । कांग्रेसकै कमला पन्तले काठमाडौं विश्वविद्यालयको जस्तै यो विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । ‘यसले अरू विश्वविद्यालयले जस्तो दुर्भाग्य भोग्नु नपरोस्,’ उनले भनिन् ।
एमालेकी दिलकुमारी रावल थापाले विश्वविद्यालय स्थापनासँगै नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति परिपूर्ति गर्न मद्दत पुग्ने बताइन्। ‘रोजगार सिर्जना, स्वास्थ्यक्षेत्रका विविध सवालको खोज, अध्ययन, अनुसन्धानमा सहयोग पुग्नेछ। विश्वविद्यालय राजधानीबाहिर सुदूरपश्चिममा रहने कुराले पनि सकारात्मक सन्देश गएको छ । केही संरचना बनिसकेको छ । विधेयक कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
माओवादीका सुरेश आलेमगरले उत्पीडित क्षेत्र सुपमा स्थापना हुने विश्वविद्यालय फेरि उत्पीडनमा नपरोस् भन्ने शुभकामना दिँदै राज्यले प्रशस्त ध्यान दिनुपर्ने र सबै क्षेत्रबाट साथ दिएर उत्कृष्ट नमुना विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने बताए । एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले मुलुकमा पाँच लाखभन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक रहेको, तर तीन लाखभन्दा बढी जनशक्ति तयार गर्न सक्ने आधार नरहेकाले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना आवश्यक रहेको बताइन् । ‘विश्वविद्यालय स्थापनापछि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरीय अध्ययन–अध्यापन स्वदेशमै गर्न पाइनेछ ।
सक्षम र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुनेछ । स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई भिœयाउन सकिनेछ,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य सेवामा वृद्धि हुनेछ । जनताले सहज, सुलभ र विशेषज्ञसहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् । रोजगारका अवसर सिर्जना हुनेछन् । सन्तुलित विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्नेछ । स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका माध्यमले मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुग्नेछ ।’
कैलालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद शाहले गोदावरी गेटामा ३३ वटा भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई ऐनको रूपमा दिएर छिट्टै सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा अध्ययन–अध्यापन प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताइन् । ‘आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले यसलाई सम्बोधन गरोस्,’ उनले भनिन् ।
शिक्षा राज्यमन्त्री यादवले राजधानीबाहिर सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको लक्ष्य राखेर ऐन बनाउन लागिएको बताइन् । ‘दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति विकासमार्फत राष्ट्रलाई सेवा पुर्याउने, सुदूरपश्चिममा पनि केन्द्रीय विश्वविद्यालय रहन सक्छ भन्ने सन्देश दिने, २०७१ सालमा नै मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति गठन भई संरचनाको निर्माण भएको हुँदा तत्कालै विश्वविद्यालय सुरु गर्न सक्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।
विधेयकमा के छ ?
शिक्षा राज्यमन्त्री यादवका अनुसार विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा प्रबन्ध गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रबन्ध गर्नुका साथै उपकुलपतिको पद रिक्त हुनुअगावै छनोट प्रक्रिया सुरु गरी विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन नहुने अवस्थाको व्यवस्था गरिएको मन्त्री यादवले बताइन् ।
ऐन कार्यान्वयन भएको ९० दिनभित्र उपकुलपति नियुक्त भइसक्नुपर्ने, विश्वविद्यालय सभामा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीका अतिरिक्त प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सहभागिताले प्रदेश तहमा समेत स्वामित्व हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजिएको उनले बताइन् ।
विश्वविद्यालयका संयन्त्रमा समावेशी सिद्धान्त (फरक–फरक समूहका महिला र पुरुष)का आधारमा पदाधिकारीको मनोनयन र नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको, हरेक संयन्त्रमा समावेश गराउने प्रबन्ध गरिएको उनको भनाइ छ । नियुक्ति वा मनोनयन हुने पदाधिकारीको स्वार्थ बाझिने विषय भएमा त्यसको स्वघोषणा गरी निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने किटानी प्रबन्ध गरिएको, विश्वविद्यालयको कामकारबाही र कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा बाह्य मूल्यांकन गराउने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिइन् ।
यसअघि सरकारले गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै १९ असोजमा राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस गरेको थियो । सभाले दफावार छलफलका लागि पठाएको विधेयकलाई विधायन समितिले प्रतिवेदनसहित २४ माघमा सभामा पेस गरेको थियो । २९ माघमा राष्ट्रिय सभाले समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकको प्रस्तावनामा ‘स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापनद्वारा मानवस्रोत विकास गरी सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र विशेषज्ञसहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन तथा स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका माध्यमले मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भनिएको छ।
सरोकारवालाबाट स्वागत
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै सरोकारवालाले स्वागत गरेका छन् । अब राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउने विधेयक अझै समृद्ध बनाएर ऐन बनाउन सुझाव पनि दिएका छन् । दशरथ चन्द विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सुरुवातदेखि नै पहल गर्दै आएका कञ्चनपुरका पूर्वसांसद एवं एमाले नेता दीपकप्रकाश भट्टले विधेयक पारित भएकोमा स्वागत गर्दै संघर्षरत सबै पक्षबाट ऐन समृद्ध बनाउन थप सहयोग हुनुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि अब प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुँदा संशोधनको तयारी आवश्यक रहेको उनले औँल्याएका छन् ।
संशोधनमा बाँकी रहेको भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरी सञ्चालन समिति बनाउने कुरा समेटिनुपर्ने उनले सुझाएका छन् । यसैगरी, तीन सय शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन गरी आगामी सत्रबाट एमबिबिएस कोर्स र अर्को वर्ष थप तीन सयसहित ६ सय शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन गरी मास्टर्स तहका डाक्टर अफ मेडिसिन ९एमडी० र मास्टर अफ सर्जरी (एमएस)कोर्स सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
संघीय सरकारबाट ५० शड्ढयाका अस्पतालका रूपमा सञ्चालित सेती, महाकाली र टीकापुरलाई १०० शड्ढयाका अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी आउँदो शैक्षिक सत्रबाट सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको आंगिक मेडिकल कलेज बनाएर ब्याचलर अफ नर्सिङ, ब्याचलर अफ फार्मेसी र ब्याचलर अफ फिजियो थेरापी पढाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने भट्टको सुझाव छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकमा छलफल
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर सन्देशसहित आएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेको छ । छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आर्थिक अपराध नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीबाट जोगिन कानुन संशोधन गर्न लागिएको बताए ।
कानुन संशोधनबाट मुलुकका वित्तीय पारदर्शिता, लगानीयोग्य वातावरण र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ थियो । ‘प्रस्तुत विधेयकले हुन्डी कारोबारी, मानव तस्करी, क्रिप्टो करेन्सी तथा आतंककारी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएकाले त्यस्ता कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा कारबाही गर्न सकिनेछ,’ उनले भने । सैद्धान्तिक छलफल सकिएको विधेयकमा संशोधन राख्न राष्ट्रिय सभा सांसदहरूलाई ७२ घन्टा समय दिइएको छ ।
