ठेकेदार आफैँ बेच्छन् खाद्यको सहुलियत चामल

अछाम जिल्लाका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सहुलियतमा पठाउने चामल ठेकेदार आफैँले बेच्दै आएका छन् । उनीहरूले व्यापारीसँगको मिलेमतोमा सहुलियतको चामल महँगोमा बेच्ने गरेका हुन् । 

प्रत्येक वर्ष जिल्लाको कमलबजार, रामारोशन र विनायकका लागि आपूर्ति हुने चामल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जिल्ला कार्यालयसँगको समन्वयविना नै ठेकेदार कम्पनीले सीधै व्यापारीलाई बेच्ने गरेको पाइएको छ।

जिल्लाका दुर्गम गाउँका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर खाद्य कम्पनीले सदरमुकाम मंगलसेनमा रहेको शाखा कार्यालयसहित कमलबजार, रामारोशन र विनायकका लागि प्रत्येक वर्ष चामल पठाउँछ । कम्पनीले पठाउने न्यून मात्राको चामल पनि सीधै व्यापारीको पसलमा पुगेपछि उनीहरूले त्यही चामल मूल्य बढाएर बेच्ने गरेको गुनासो आएको खाद्य कम्पनी मंगलसेन कार्यालयका प्रमुख सरोजकुमार महतोले बताए । उनका अनुसार मंगलसेनबाहेक अन्य डिपोमा चामल सम्बन्धित ठाउँमा पुग्यो–पुगेन, बिक्री भयो–भएन भनेर कुनै जानकारी नै दिइँदैन । ठेकेदारले चामल पुगेको चलानी समर्थन गराउन मात्र आफूहरूलाई सम्पर्क गर्ने गरेको उनले बताए।

त्यसो त खाद्य कम्पनीले समेत डिपोहरूमा चामल बिक्री–वितरणको अवस्थाबारे कहिल्यै वास्ता गर्दैन । माथिबाट डिपोको निगरानी गर्नेबारे कुनै निर्देशन नै नहुँदा आफूहरूले कैयौँ गुनासो सुन्दासुन्दै पनि चुप लागेर बस्नुपरेको महतोले बताए। अहिलेसम्म सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रबाटै चामलको कोटा निर्धारण गरेर आपूर्ति गर्ने परिपाटी छ। यहाँ पुग्ने सहुलियतको चामलसमेत सम्बन्धित ठाउँका जनप्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीय अगुवाहरूको रोहवरमा मात्रै बेच्न पाउने प्रावधान भए पनि यसबारे ठेकेदार र व्यापारीले कसैलाई पनि जानकारी नदिएरै मूल्यमा बदमासी गरेर महँगोमा बेच्ने गरेका छन्। 

सदरमुकाम मंगलसेनबाहेक कमलबजार, विनायक र रामारोशनमा डिपोको जिम्मा स्थानीय व्यापारीहरूलाई दिइएको छ। त्यहाँ सहुलियतको चामल बेच्ने ठाउँमा खाद्य कम्पनीको बोर्ड र मूल्यसूचीविना नै व्यापारीले पसलकै चामलसरह महँगो मूल्यमा बेच्दै आएका छन् ।

चालू वर्षमा मंगलसेनका लागि तीन हजार, रामारोशनका लागि पाँच सय तथा कमलबजार र विनायकका लागि २५०–२५० क्विन्टल चामको ठेक्का स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसमध्ये रामारोशनमा तीन सय तथा कमलबजार र विनायकमा सय–सय क्विन्टल चामल ढुवानी भएर व्यापारीले बेचिसकेका छन्। उनीहरूले ५५ रुपैयाँ किलोमा बेच्नुपर्ने मोटो चामल ६० रुपैयाँमा र ९३ रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने जिरा मसिनो चामल सय रुपैयाँमा बेच्ने गरेको गुनासो आएको कम्पनीको मंगलसेन कार्यालय प्रमुख महतोले बताए। यी तीनवटै ठाउँमा लक्की स्टोर्स एन्ड सप्लायर्सको ठेक्का छ।

खाद्य कम्पनीको सर्वत्र विरोध 
अछाममा हरेक वर्ष आठ हजार क्विन्टलभन्दा बढी चामलको माग हुन्छ । तर, खाद्य कम्पनीले कनिका छरेझैँ पटकपटक सय–दुई सय क्विन्टलका हिसाबले चामल पठाउँछ । जुन चामल ट्रकबाट नझार्दै सेवाग्राहीको लाइन लाग्छ । यहाँ मसिनोभन्दा मोटो चामलको अत्यधिक माग छ। यस वर्ष पनि अछाममा लामो समयदेखि मोटो चामलको अभाव छ । गत कात्तिकमा सय क्विन्टल मोटो चामल पठाएको कम्पनीले त्यसपछि दुईपटक गरी जम्मा तीन सय २५ क्विन्टल मात्रै चामल पठाएको छ। केन्द्रले यहाँ पुग्ने चामल एकजनालाई १० किलो मात्रै वितरणका लागि निर्देशन गरेको हुन्छ । जसका कारण कम्पनीका कर्मचारी घेराबन्दीमा छन्।

जिल्लामा रहेका चारवटा वितरण केन्द्रमध्ये मंगलसेनका लागि चार हजार तथा विनायक, कमलबजार र रामारोशनका लागि थप चार हजार गरी करिब आठ हजार क्विन्टल चामल माग गर्ने गरिएको छ। तर यहाँ आइपुग्ने सय–दुई सय क्विन्टल चामलसमेत नेता, मन्त्री, जनप्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पटकपटकको दबाबपछि मात्रै आउने गरेको छ। जसका कारण खाद्य कम्पनीको सर्वत्र विरोध हुने गरेको छ।

काठमाडौंमा दलबलसहित दबाब दिन गएपछि मात्रै अलिअलि चामल पठाउने गरिएको नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्र बोहराले बताए। उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य यज्ञराज ढुंगानाका अनुसार आवश्यकताभन्दा पनि भनसुनका आधारमा कोटा निर्धारण गर्ने गरिएकाले अछामले हरेक वर्ष अभाव झेल्नुपरेको हो।

अछाममा चालू वर्षका लागि प्रादेशिक कार्यालय धनगढीबाट दुई हजार क्विन्टल चामल स्वीकृत भएको थियो। त्यसमध्ये एक हजार पाँच सय क्विन्टल मात्र जिल्ला आएको देखिन्छ भने अझै पाँच सय क्विन्टल पठाएको छैन। मुख्य कार्यालय राजापुर बर्दियाबाट स्वीकृत भएको एक हजार क्विन्टल चामल अहिलेसम्म जिल्ला आइपुगेको छैन।

आपूर्ति र अनुगमन गर्न प्रजिअको निर्देशन
सहुलियत दरमा पठाइने चामलमा बदमासी भइरहेको गुनासो बढेपछि बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको आकस्मिक बैठक बोलाएर यसबारे तत्काल अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले खाद्यान्नको कोटा थप गर्ने, पारदर्शी रूपमा चामल वितरण र बिक्री डिपोमा अनिवार्य मूल्यसूची राख्नेबारे निर्देशन दिएका हुन्। त्यसका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी अछामले प्रदेश र केन्द्रलाई माग पत्र पठाउने तथा सहुलियतको चामल महँगोमा बेचिएकोबारे अनुगमन गर्ने र बिक्रीको अनुमति पाएका डिपोहरूमा तत्काल मूल्यसूचीसहितको खाद्य समितिको बोर्ड राख्ने काम गर्नेछ।

बैठकले प्रतिव्यक्ति १० किलोका दरले चामल वितरण गर्ने खाद्य व्यवस्था कम्पनी प्रधान कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनले समुदायको न्यूनतम आवश्यकतासमेत पूरा नगर्ने देखिएकाले प्रतिव्यक्ति २५ किलो चामल वितरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। त्यस्तै, खाद्यले दिँदै आएको स्वीकृत कोटामा थप तीन हजार क्विन्टल चामल स्वीकृतिका लागि मागसमेत गरिएको छ।

चामल अभाव र कालोबजारीबारे व्यापक जनगुनासो आएकाले अब जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिमार्फत पनि यसबारे पहल र कडा निगरानी गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए। यति गरे समयमै चामल आपूर्ति हुने र ठेकेदार आफैँले चामल बिक्री–वितरण गरे पनि मूल्यमा बदमासी गर्न नपाउने उनको भनाइ छ। अबदेखि हरेक डिपोमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा मात्र चामल ढुवानी गर्ने र बिक्रीमा कडाइ गरिने उनले बताए।