‘मेरो पैसा, मैरै जिम्मेवारी’ र स्थानीय वित्तीय सुशासन 

स्थानीय सरकार जवाफदेहिताका केन्द्र हुन्, यिनले स्थानीय सामाजिक वास्तविकतासँग नजिक रहेर काम गर्छन् 

वित्तीय उत्तरदायित्व मापनका लागि सरकारी संयन्त्र मात्र पर्याप्त छैनन्, सर्वसाधारणले आफ्ना लागि खर्चिएका साधनमा आफ्ना भावना कति सम्बोधित भए भनेर आफैँ विवेचना गर्न थालेका छन् । सूचना अधिकार कानुन र नागरिक विवेचना पद्धति स्थानीय सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने गतिला आविष्कार हुन् । वित्तीय सूचनाको जानकारीबाट सर्वसाधारणले आफूले पसिना बगाएर राज्यलाई तिरेको तिरोको अर्थ खोज्न सक्छन् । त्यसैले सार्वजनिक खर्चमा नागरिक विवेचना पद्धति वित्तीय सुशासन मापन गर्ने शक्तिशाली औजार हो । नागरिक विवेचना पद्धतिले आफ्नो पैसा आफ्ना लागि अरूले खर्च गर्दा कति सावधानी र संवेदनशीलता अपनाए भनी सर्वसाधारणले बुझ्न, सोध्न, हेर्न पाउँदा सरकारी संरचना सुध्रिन र सच्चिन सक्छ । सर्वसाधारणले सेवाबाट लाभान्वित हुन पाउँछन् । 

नियुक्त वा निर्वाचित नै किन नहुन्, सार्वजनिक पदाधिकारीले सर्वसाधारणको रकम आफ्नो जसरी खर्च गर्न सक्दैनन् । सर्वसाधारणको पैसा व्यवस्थापन गरेर उपयोगिता सिर्जना गर्ने ट्रस्टीको दायित्व पाएका पदाधिकारी बजेट व्यवस्थापनका सबै चरणमा संवेदनशील हुनुुपर्छ । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको खर्च वा बजेट कार्यान्वयनको चरण हो । यसै चरणमा सम्पादन गरिने क्रियाकलापले नै सबै चरणका क्रियाकलापलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरी साधनलाई नतिजामा पुर्‍याउने भएकाले नागरिक विवेचना पनि यसै चरणमा सघन हुनुुपर्छ । यो चरणमा उनीहरूको साधन निर्धारित स्थान, क्षेत्र र नतिजाबाट विषयान्तर हुने सम्भावना रहन्छ । साधनको हिनामिना हुने, समयमा खर्च नहुने, खर्च कमसल भई खेर जाने र अन्य अनियमितता हुने समय यही हो । नेपालका धेरैजसो स्थानीय तहमा यही समयमा वित्तीय सूचना व्यवस्थापन नहुने, नागरिक जानकारीमा खर्च नहुने, भ्रष्टाचार हुने, रकमान्तर हुने, अनपेक्षित ठाउँमा खर्च हुने, बजेटबाहिर खर्च हुने र हचपचमा खर्च हुने समस्या रहँदै आएको छ । 

बाह्य निगरानीको पहिलो संयन्त्र लेखा परीक्षणले अर्को आर्थिक वर्ष मात्र वित्तीय जवाफदेहिताको मापन गरी पैसाको मूल्य हेर्ने गर्छ । खर्च भइसकेपछि खोजिने (पश्चदर्शी) मूल्यले आगामी वर्षका लागि शिक्षा त दिन्छ, वर्तमानमा पैसा (पसिना) को मूल्य हेर्न सक्दैन, मूल्य पाउने ‘रिएल टायम’ छुटिसकेको हुन्छ । फेरि स्थानीय सरकारमा खातावही राख्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, स्वीकृत गर्ने, खर्च गर्ने, लेखा परीक्षणले औँल्याएका बेरुजु फरफारक गर्ने जिम्मेवारी एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ । उसमा दुराशय वा कमजोरी भएमा पैसाको मूल्य खोज्ने काम झनै असजिलो हुन पुग्छ । अर्को निगरानी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उजुर वा सिकायतपछि मात्र प्रतिक्रिया दिन्छ, सिकायत नभई अख्तियारको कार्यक्षेत्र सुरु नै हुँदैन । यी कारणले पैसाको वास्तविक उपयोगिता खोज्ने काम जटिल छ । 

स्थानीय सर्वसाधारण बजेट कार्यान्वयनका प्रक्रियामा त्यति जानकार नै हुँदैनन्, न उनीहरूका प्रतिनिधि (पूर्तिपक्ष)ले यथार्थ जानकारी दिने पद्धति नै बसालेका छन् । सर्वसाधारण बजेट स्वीकृत भएपछि आफ्ना दैनिकी सम्बोधन हुने कार्यक्रममा खर्च हुने अपेक्षामा रहन्छन्, दैनिकी निर्वाहका लागि मेलापात, पेसा व्यवसाय गर्नमा व्यस्त रहन्छन् । उनीहरूमा रकम निकासा, क्रियाकलाप सञ्चालन, भुक्तानी, प्रतिवेदन र परीक्षणका विषयमा पर्याप्त जानकारी राख्न न पहुँच हुन्छ, न सयम नै । त्यसैले ‘हाम्रो पैसा हाम्रै जिम्मेवारी’ ‘हाम्रा कार्यमा हाम्रै निगरानी’ भन्ने अवधारणा अभ्यासमा पुगेका छैनन् । परिणामतः नेपालका धेरैजसो पालिकामा खर्च व्यवस्थापन स्तरीय र अनुशासित छैन । वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने, एकमुस्ट शीर्षकमा राखिएको रकम हतारमा क्रियाकलाप निर्धारण गरी खर्च गर्ने, यथार्थ जिम्मेवारी नसार्ने, सञ्चित कोषबाहिर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका कुराबाट स्थानीय तहको खर्च प्रणालीमा प्रशस्त सुधारका सम्भावना देखिएका छन् । यद्यपि, लेखापरीक्षण बेरुजु मात्र वित्तीय अनुशासनको सूचक होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औँल्याएअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका पालिकामा मात्र आर्थिक अनियमितताका ६५२ उजुरी परेको बताइएको छ । केही पालिकाले अनुुशासित र स्वच्छ आर्थिक कारोबार गरे पनि आयोगमा परेका उजुरी अत्यासलाग्दा छन् । उजुरी तथा बेरुजुले वित्तीय कारोबार र बजेट व्यवस्थापनका चरणको अन्तर्य विश्लेषण गर्न सक्दैन । खर्चपछिको परीक्षण र अनुसन्धानले पैसाको मूल्यलाई केही हदमा छाडिसकेको हुन्छ । स्थानीय उपभोक्ता समितिका नाममा गरिएका खर्चमा अनियमितता भएका प्रशस्तै उदाहरण चर्चामा छन् । सामुुदायिक संस्था र गैरसरकारी संरचनाबाट सेवा प्रवाह, अध्ययन, क्षमता विकास, विज्ञसेवाजस्ता नाममा लाभग्राहीलाई छलेर खर्च क्रियाकलाप सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

जनताका घर आँगनका सरकारलाई वित्तीय रूपमा जवाफदेही बनाउन स्वयं सेवाग्राहीले ‘मेरो पैसा मेरो जिम्मेवारी’को अवधारणामा चनाखो हुनुुपर्छ । जनताको नाममा काम गर्ने राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू उनीहरूलाई समस्यामा केन्द्रित गराउन निगरानी सामथ्र्यमा रहनुपर्छ । आर्थिक कार्यप्रणालीको सिद्धान्तले स्रोत साधन खर्चमा कसैलाई पनि त्यत्तिकै विश्वास गर्नुहुन्न भन्छ भने लोकतन्त्रको सिद्धान्तले आर्थिक क्रियाकलाप जनताबाट अनुमोदित हुनुुपर्छ भन्छ । सर्वसाधारण आफ्ना लागि स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत भएका कार्यक्रम र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संरचनाबाट सञ्चालन हुन लागेका कार्यक्रममा पूर्णतः जानकार हुनुुपर्छ । क्रियाकलापको गुणस्तरको विषयमा समेत जानकारी लिनुुपर्छ । कार्यक्रम सञ्चालन विधि कस्तो छ, प्रतिएकाइ लागत कति छ, सम्भावित जोखिम तथा कमजोरी के–कस्ता छन् आदि विषयमा हेर्ने र सहयोग गर्ने तत्परतामा रहनुपर्छ ।

अनियमितताप्रति आलोचक र असल काममा सहयोग गर्ने क्षमतामा रहनुुपर्छ । आफूमा भएको जानकारी अन्य उपभोक्ता, वडा तथा पालिकामा दिने र वडा तथा पालिकाबाट सूचना जानकारी लिने नागरिक दायित्व हो । स्थानीय स्वायत्त शासनमा नागरिक निष्क्रिय उपभोक्ता मात्र होइनन्, सक्रिय साझेदार पनि हुन् । यसर्थ, समय–समयमा नागरिक खर्च विवेचना पद्धति, जस्तो कि समुुदाय छलफल, सार्वजनिक सुनुुवाइ र सामाजिक परीक्षणका विधि अभ्यास गर्न सकिन्छ । यसका लागि सर्वसाधारणले आफ्ना प्रतिनिधिसँग आमनेसामने खुला छलफल गर्न सक्छन् । यसप्रकारको नागरिक अन्तत्र्रिmयाको प्रक्रिया नियमित रूपमा गर्दा सर्वसाधारण सुसूचित हुने, स्थानीय सरकार विश्वासिलो बन्ने र सहयोगको आदानप्रदान भई अतिरिक्त साधन परिचालन हुने वातावरण बनी तीन पक्षीय फाइदाको वातावरण बन्छ । नागरिक विवेचनामा औँल्याइएका कुराको नियमित फलो–अप पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । सुुझाव कार्यान्वयन नभएमा विवेचनाको कुनै अर्थ रहँदैन । 

यसप्रकारको सामाजिक विवेचना पद्धतिमा लाभग्राही समुदायको क्वालिटी सर्कल वा विज्ञ व्यक्तिलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । तर, यो राजनीतिक प्रभाव र आग्रहबाट बिल्कुल अलग रहनुपर्छ । भारतको मजदुर किसान शक्तिको सक्रियता, ब्राजिलको पोर्टेअलेग्रे महानगरको सिटिजन बजेटिङ, मलावीको सार्वजनिक खर्च अनुुगमन सर्वेक्षण, युुगान्डाको सार्वजनिक ऋण अनुुगमन नागरिक विवेचना पद्धतिका केही उदाहरण हुन् । विश्व बैंकबाट नियुक्त परामर्शदाता प्राइस वाटर हाउस कुपरले दिल्ली खानेपानी परियोजनामा (भारतको परिवर्तन नामको सामाजिक संस्थाले) गरिएको आर्थिक घोटालालाई बाहिर ल्याएर नागरिक हितको रक्षा गरेको थियो । विशेषतः सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवथापनमा लाभग्राही र नागरिक समाजले अनुशासन कायम गराउने काम गर्न सक्छन् । नेपालमा फ्रिडम फोरम, प्रोपब्लिक, एकाउन्टाबिलिटी वाच, ट्रान्सपरेन्सी नेपालले सैद्धान्तिक काम गरेका थिए । स्थानीय चुनावअघिको वडा नागरिक मञ्चको सक्रियता पनि राम्रो देखिएको थियो । 

स्थानीय सरकार जवाफदेहिताका केन्द्र हुन्, यिनले स्थानीय सामाजिक वास्तविकतासँग नजिक रहेर काम गर्छन् । उनीहरूले गर्ने खर्च कार्यसम्पादनअघि मात्र अनुमोदित भएर पुुग्दैन, खर्च क्रियाकलापका प्रत्येक चरणमा अनुमोदित भइरहनुुपर्छ, यसैका लागि स्थानीय शासनको विकास भएको हो । स्थानीय सर्वसाधारण स्वनियमनका महत्वपूर्ण पात्र हुन्, जसलाई स्विकारेर मात्र स्थानीय वित्तीय स्वयत्तताले अर्थ पाउँछ । यस अवस्थामा लोकतन्त्र कार्यमूलक रूपमा स्थानीयकरण हुन्छ र स्थानीय सरकार स्वतः जवाफदेहिता केन्द्रमा रूपान्तरित हुन पुुग्छन् । संघीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई पनि जवाफदेहिता केन्द्र बन्न नैतिक दबाब पर्न जान्छ । समग्र शासकीय प्रणाली नै वित्तीय रूपमा सुशासित हुन्छ ।