मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

न्यायपरिषद्को निर्णयमा बारको आपत्ति

न्यायपरिषद्ले मुख्य रजिस्ट्रार र उच्च अदालतका न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रम सच्याएकोप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । संशोधन संविधानविपरीत रहेको भन्दै बारले सच्याउन चेतावनी दिएको छ । 

१ असोजमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को नियम ११ संशोधन गरेको हो । साबिक नियमावलीमा रहेको नियम ११ को खण्ड (ख) पछि खण्ड ख (१) र ख (२) थपिएको छ । यी व्यवस्था संविधानको धारा १४१ (३) र प्रचलित कानुनविपरीत हुने बारले आरोप लगाएको छ । संविधानको उक्त धारामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्त परिवर्तन नगरिने व्यवस्था छ ।

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त संशोधनले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी रोलक्रमको संशोधित व्यवस्था संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको नेपाल बार एसोसिएसनको ठहर छ । यसका अतिरिक्त यो संशोधन पश्चगामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारीसमेत रहेको एसोसिएसनको ठम्याइ छ ।’ रोलपक्रमको यो फेरबदल अप्रत्याशित रहेको र केही व्यक्तिलाई मात्र यसले फाइदा पुर्‍याउने तथा सिंगो न्यायकर्मीलाई भने अपमानित, हतोत्साही र निराश बनाउने बारको ठहर छ । 

‘यो संशोधन तत्काल नसच्याई कार्यान्वयन गरिएमा यसविरुद्ध बारले आवश्यक कदम चाल्नेछ । तसर्थ, उक्त संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न र सो संशोधनका आधारमा साबिकका न्यायाधीशको मर्यादाको रोलक्रमको प्रावधानमा कुनै कुरा फेरबदल नगर्न–नगराउन न्याय परिषद्लगायत सम्बन्धित निकायलाई नेपाल बार एसोसिएसन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नियुक्ति भएको मितिका आधारमा वरिष्ठता रहने
न्यायपरिषद् नियमावलीको नियम ११ मा न्यायाधीशको वरिष्ठता कायम गर्ने उल्लेख छ । जसको उपनियम १ (क) मा सम्बन्धित पदमा नियुक्ति भएको मितिका आधारमा वरिष्ठता रहने उल्लेख छ । १ (ख) मा भने नियुक्तिका आधारमा वरिष्ठता नछुट्टिने भएमा सो तहको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति क्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम हुने उल्लेख छ । यसपछि (ग) को व्यवस्था रहेकोमा बीचमा संशोधनमार्फत ख (१) र ख (२) थपिएको हो । ख (१) मा भनिएको छ, ‘नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको क्रममा ।’ स्पष्टीकरण भन्दै थप छ, ‘मुख्य रजिस्ट्रारका रूपमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा नियुक्ति मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ ।’