१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o भदौ १८ सोमबार
  • Sunday, 29 September, 2024
२o८o भदौ १८ सोमबार १o:५o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एमालेनिकट व्यवसायीले दिए आन्दोलनको चेतावनी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o भदौ १८ सोमबार १o:५o:oo

नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले उद्योग व्यवसाय तथा अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल ठोस कदम नचाले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । एमालेनिकट महासंघले वर्तमान समस्या समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सुझावसहितको १० बुँदे माग राखेको छ । महासंघले आफ्ना माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।

महासंघले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नीतिगत व्यवस्था एवं अवरोधपूर्ण कार्यमा सुधार ल्याई देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर मुलुकलाई अहिलेको जटिल परिस्थितिबाट निकास दिन सरकारसँग माग गरेको हो । ‘अहिलेको व्यवसायीमैत्री नीति नियम बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्थामा अझै झन्झटिलो र अव्यावहारिक कर नीतिहरू अवलम्बन गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन पुगेको छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्र सुधारका लागि अविलम्ब ठोस कदम नचाले हामी चरणबद्ध रूपमा कडा विरोधका कार्यक्रमहरूसहित आन्दोलन गर्नेछौँ ।’

 यस्ता छन् महासंघका माग
महासंघले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कर तिर्ने व्यवसायीहरूलाई नीतिमा सहजीकरण गर्दै संरक्षण गर्नुपर्ने, अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा लिनेजस्ता कार्य रोक्नुपर्ने र अहिले देखिएको उच्च ब्याज घटाउनुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै, आफूखुसी र एकलौटी ब्याज बढाउने बैंकको प्रवृत्तिमा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्नुपर्ने, चालू पुँजी कर्जा संशोधन गरी वाणिज्य क्षेत्रलाई पनि राहत दिनुपर्ने र सेयर बजारमा लगाउँदै आएको १२ करोडको कर्जा सीमाको नीति खारेज र यस्तो कर्जाको जोखिम भार १०० नै कायम गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले राखेको छ ।

त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रले परिचालन गरेको करिब ८ खर्ब ध्वस्त भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई उद्धार गर्न आवश्यक रहेकाले संरक्षणको कार्ययोजनासहित ठोस कदम चाल्नुपर्ने, सरकार र राष्ट्र बैंकले लघुवित्तीय संस्थालाई अझै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न दीर्घकालीन नीति तय गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी समयमै दिनुपर्ने र कृषि, गलैँचा, पर्यटन र हवाई टिकटमा समेत भ्याट लगाउने नीतिबाट फिर्ता हुनुपर्ने महासंघले माग राखेको छ ।