- वि.सं २o८o भदौ १४ बिहीबार
संसदीय समितिले पूर्णता पाएसँगै प्राथमिक विषयसहितको कार्ययोजनामा तयारी थालिएको छ । ४ मंसिरको चुनावबाट आएको प्रतिनिधिसभाका दशवटै समितिले सोमबार सभापति पाएपछि गुनासो सुनुवाइ, निगरानीदेखि कानुन निर्माणसम्म केन्द्रित हुने कार्ययोजना बनाएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेको नवनिर्वाचित सभापतिलाई कानुन निर्माणमा जनसरोकारलाई सम्बोधन गर्न सुझाव छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि अघिल्लो असोजदेखि निष्क्रिय विषयगत समितिले करिब एक वर्षपछि पूर्णता पाएका हुन् । लगत्तै नवनिर्वाचित सभापतिहरूले अब कार्ययोजनासहित काम थाल्ने तयारी गरेका छन् । यद्यपि, १५ असोजमा गठन भए पनि २ जेठदेखि प्रतिनिधिसभाका १० वटा समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा कामचलाउ रूपमा चलिरहेका थिए ।
नयाँ सभापति आएसँगै समितिका सचिवालयले आगामी कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पार्दै गर्दा थाती रहेका विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी संशोधनसहितको प्रतिवेदन बुझाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाका समितिमा १४ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका १० वटा र प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका चार छन् । यसबाहेक अघिल्लो कार्यकालमा थाती रहेका सान्दर्भिक उजुरी हेर्ने, विभिन्न उपसमितिका प्रतिवेदन अगाडि बढाउने कार्य पनि छ । निर्देशन कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएकाले यसमा जोड दिने योजना समितिहरूको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विधायिकी कार्यलाई प्राथमिकता दिएर समितिहरूले कार्ययोजना मस्यौदा तयार पारेको बताए । यसका अलावा समितिहरूले गुनासो तथा उजुरीमाथि कारबाही अगाडि बढाउने र निर्देशन कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्ने गिरी बताउँछन् । ‘यसअघिका समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, त्यसमा भएको प्रगति हेर्नेदेखि लिएर अहिले समय सान्दर्भिक कति छ, अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने नै हो,’ उनले भने । अघिल्लो कार्यकालमा संसद् विघटनदेखि सरकार परिवर्तनसम्म राजनीतिक अस्थिरता तथा नेकपा नेतृत्वको बहुमतको सरकारको छायामा समितिहरू परेको र सभापति पनि ‘एस म्यान’ भएर प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको दृष्टान्त चिर्नुपर्ने अहिलेको चुनौती छ । अघिल्लो कार्यकालमा राजनीतिक उतारचढावले बन्न नसकेका संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याउनुपर्ने दायित्व पनि मिनी संसद्मा छ । साथै, सरकारलाई बढीभन्दा बढी जनउत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी पनि समितिहरूको छ ।
लेखा समितिको प्राथमिकता
समिति सचिव गिरीले नियमित कामसँगै यसअघि थाती रहेको उजुरी फस्र्योट र निर्देशन कार्यान्वयनको मूल्यांकन हेरिने बताए । यसका लागि उपसमिति गठन गरेर काम थाल्ने तयारी छ । ‘लेखा समितिमा अघिल्लो कार्यकालकै सयवटा उजुरी छन् । पछिल्लो चरणमा नौवटा उजुरी प्राप्त भएको छ, प्राप्त हुने क्रम जारी छ । उजुरी प्राथमिकीकरण गरेर कारबाही अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने । लेखा समिति कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न भने हुँदैन । गिरीका अनुसार लेखा समितिको प्रमुख कार्यभार भने महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु र अन्य अनियमितताका विषय छलफल गर्ने छ । तत्काल कामु महालेखापरीक्षक बोलाएर अहिलेको अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिने र त्यसपछि मुख्यसचिवसहित सबै सचिव बोलाएर बेरुजु सम्परीक्षणबारे छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिने समितिको तयारी छ ।
समितिमा महालेखापरीक्षकको ४४औँ प्रतिवेदनदेखिकै कतिपय बेरुजु बाँकी रहेको भन्दै गिरीले अहिले ६०औँ प्रतिवेदन हेर्दै गर्दा पुराना बेरुजुलाई पनि आवश्यकता रहेकाले प्राथमिकताका आधारमा उपसमिति गठन गरेर अघि बढ्ने तयारी रहेको सुनाए । ‘समग्रतामा समितिले बेरुजुको प्रक्रिया छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । अन्य विषयमा त्यसको मितव्ययिता, औचित्य, प्रभावकारितालगायत विषयवस्तुलाई मध्यनजर गरेर आर्थिक अनियमितता हुनबाट रोक्छ र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम राख्न कार्यक्षेत्रभित्र कार्य गर्छ,’ उनले भने ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
अघिल्लो कार्यकालमा सबैभन्दा अस्तव्यस्त बनेको समिति हो राज्य व्यवस्था । २२ महिनासम्म नागरिकता विधेयकमा छलफल गर्नेदेखि सभापति मन्त्री बनेपछि नेतृत्व नपाएर बैठक नै बस्न नसक्ने परिस्थितिमा निष्प्रभावी बनेको समितिमा थुप्रै विषय थाती छन् । तत्कालीन समिति सचिव बबिता मिश्रका अनुसार सभापति मन्त्री भएर गएपछि महत्वपूर्ण विषय आए पनि समितिले सक्रिय रूपमा काम गर्न सकेन । त्यति मात्रै होइन, उपसमिति र कार्यदलका प्रतिवेदन अगाडि बढ्न सकेन । उजुरी व्यवस्थापन हुन सकेन । समितिले संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्न तीनवटा उपसमिति बनाएको थियो । जसमा अख्तियारसँग सम्बन्धित, निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित र लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित थिए । नयाँ समितिका सचिव सुरजकुमार दुराका अनुसार विचाराधीन चारवटा विधेयकलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने मुख्य कार्यभार छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो) संशोधन विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक समितिमा आएका छन् ।
अर्थ समिति
सचिव रेखा उपाध्याय खनालका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या भएको विषयमा छलफल चलाउने समितिको कार्ययोजना छ । यसका अलावा अर्थसम्बन्धी नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने योजना छ । खासगरी बिमा सम्बन्धित, लगानीसँग सम्बन्धित ऐन निर्माणमा समितिको भूमिका रहनेछ । साथै ब्याजदरको विषय, मौद्रिक नीति, योजना आयोगको नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाबारे पनि छलफल गर्ने तयारी छ । यसबाहेक आएका उजुरीमा कारबाही अगाडि बढाउने योजना छ । हाल १२ वटा उजुरी आएका छन् । पुराना केही उजुरी पनि आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढाउने समितिको गृहकार्य छ । अघिल्लो कार्यकालमा काम गर्न नपाएका तीनवटा उपसमितिको समीक्षा गरेर छलफल अघि बढाउने योजना पनि छ ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति
सचिव अधिराज राईका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई निष्कर्षमा पु¥याउने समितिको प्रमुख कार्यभार हो । अघिल्लो कार्यकालमा पर्याप्त छलफल भए पनि प्रतिनिधिसभाकै कार्यकाल सकिँदा निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । अहिले उपसमिति बनाएर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने चरणमा समिति छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा पनि छलफल प्रारम्भ भएको छ । यसलाई पनि छिटो टुंग्याउनुपर्ने दायित्व समितिलाई छ । कानुन मन्त्रालयबाट ७९ वटा ऐन संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा पेस भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पनि दफावार छलफलका लागि यही समितिमा आउँदै छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति
सचिव बबिता मिश्रका अनुसार समितिमा आएको सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रमुख कार्य छ । यसबाहेक परराष्ट्र र पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल अगाडि बढाउने गृहकार्य छ । ‘निगरानी, फिल्ड भिजिटलगायत काम हुन्छ । हामीले कार्ययोजना तयार गरेका छौँ । समितिबाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ,’ सचिव मिश्रले भनिन् ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति
सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार प्रारम्भमा समिति सार्वजनिक सरोकारका विषयमा केन्द्रित हुने योजनामा छ । अहिले समितिमा विधेयक नभएकाले उजुरी फस्र्योट तथा क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा छलफल थालिनेछ । समितिमा १५ वटा उजुरी आएका छन् । समिति सभापति अब्दुल खान तत्कालै औद्योगिक क्षेत्रमा निरीक्षणमा जाने योजनामा छन् ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
समिति सचिव हृदयराम महर्जनका अनुसार समितिमा आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकमा दफावार छलफल अगाडि बढाउने तयारी छ । यसका अलावा कृषि, मल, वन र वातावरणसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने योजना छ । समितिमा आएका गुनासोलाई हेर्ने, निर्णय कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्ने पनि तयारी छ । समितिमा पाँचवटा उजुरी आएका छन्।
महिला तथा सामाजिक मामिला समिति
सचिव इन्द्रविलास पौडेलका अनुसार समितिमा अहिले कुनै विधेयक नभएकाले क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल चलाउने योजना छ।समितिले यसअघि नै अघिल्लो कार्यकालमा भएका कामको समीक्षा गरिसकेको छ। खासगरी अहिले तेस्रो लिंगीहरूले नागरिकता नपाएको, आमाको नामबाट नागरिकता लिन कठिनाइ भइरहेको विषयमा छलफल चलाउने योजना छ।
यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिबारे स्पष्ट नीति र सुविधा, ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको विषयमा पनि सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण, छोराछोरीले पालेन भने जाने आश्रमको निर्माण प्रदेशस्तरीय वा पालिकास्तरीय बनाउने विषय पनि अगाडि बढाउने तयारी छ। समितिमा आएका तीनवटा उजुरीमा पनि छलफल अगाडि बढाउने योजना छ।
पूर्वाधार विकास समिति
सचिव उदयकुमार भण्डारीका अनुसार समितिले उजुरीमाथि छलफल थालिसकेको छ। ऊर्जा, आवाससम्बन्धी उजुरीमा छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिने तयारी छ। आएका विषयलाई प्राथमिकता दिने नीति नयाँ नेतृत्वले लिएको छ। वार्षिक कार्ययोजनाको गृहकार्य भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नभएको विषयमा पनि मूल्यांकन गरेर अघि बढ्ने नीति छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति
सचिव निर्मलादेवी लामिछानेका अनुसार समितिमा आएका सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलमा लैजाने तयारी छ। समितिमा २२ वटा उजुरी आएका छन्। उजुरी फस्र्योट गर्न उपसमिति बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ।
निर्देशन कार्यान्वयनको मूल्यांकन गरेर नयाँ योजना बनाउन गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘गुनासो सम्बोधन, विधेयक अगाडि बढाउने, दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन, क्षेत्राधिकारभित्रका निकायको कार्यसम्पादन निगरानी गर्नेगरी कार्ययोजना अगाडि बढ्छ,’ उनले भनिन्।
जनसरोकारलाई सम्बोधन गर्न सभामुखको सुझाव
सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका नवनिर्वाचित सभापतिलाई कानुन निर्माणमा जनसरोकारलाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । निर्वाचित सभापतिसँग बुधबार छलफल गर्दै सभामुख घिमिरेले कानुन बनाउँदा सरोकारवालाको कुरा सुन्नुपर्ने बताए । ‘सरोकारवाला विभिन्न स्वार्थले आउन सक्छन्, तर हामीले पब्लिकको सरोकारलाई हेर्नुपर्छ । कानुन बनाउँदा सरोकारवालाको कुरा सुन्नुपर्छ,’ उनले भने । निष्पक्ष रूपमा साझा नेतृत्व गरेर प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै घिमिरेले समितिको क्रियाशीलताले संसद्को प्रभावकारिता देखिने बताए । ‘हामी नीति निर्माणका अगुवा हौँ । संसद्को नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छौँ, गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी गर्नुपर्छ । प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ । यो दायित्व दलहरूको हो,’ उनले भने ।
संसद्को क्यालेन्डर बनाउने कुरा उठे पनि दलहरूको व्यवहारका कारण अगाडि बढाउन नसकिएको भन्दै सभामुख घिमिरेले कम्तीमा समितिमा क्यालेन्डर बनाएर चलाउन अनुरोध गरे । त्यसको सिकाइले सदनलाई मद्दत पुग्ने उनको धारणा थियो । उपसभामुख इन्दिरा रानाले पार्टी राजनीतिबाट माथि उठेर राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएकी थिइन् । छलफलमा पूर्वाधार समितिका सभापति दीपक थापाले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न समितिलाई विज्ञ आवश्यक पर्ने बताए । यसमा सहजीकरण गरिदिन सभामुखलाई अनुरोध गरे । लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आर्थिक संकटका वेला भूमिका प्राप्त गरेको र सकारात्मक परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कृषि समिति सभापति आरजु राणाले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सभामुखको सहजीकरण महत्वपूर्ण हुने बताइन् । ‘सभापति भइसकेपछि मैले पूर्वसभापतिसँग छलफल गरेँ । सबैको गुनासो सरकारले ‘रेस्पोन्स’ गर्दैन भन्ने आयो । सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि सभामुखले एउटा ‘फ्रेमवर्क’ बनाइदिनुभयो भने सजिलो हुन्छ । साथै, हामीले विज्ञको रोस्टर बनाएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सामूहिकतामा काम गर्ने बताएका थिए । ‘समितिको ‘ओभरल्याप’ विगतमा हुने गरेको छ । समस्याहरू आउने गरेकोमा सामूहिकतामा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । छलफलमा महासचिव भरतराज गौतमले सचिवालयको स्रोत–साधन यसपटक कम रहेको भनेर जानकारी गराएका थिए ।
