३ प्रश्न

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकाय बनाउन कति सम्भव छ ?
प्रधानमन्त्री स्वयं र राजनीतिक शक्तिहरूको दृढ अठोट र इच्छाशक्ति भएमा असम्भव छैन, सुधार हुन सक्छ । तर, यहाँ राजनीतिक शक्तिदेखि निजामती प्रशासनसमेत कोही पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय दह्रो बनोस् भन्ने चाहँदैनन् । यहाँ मन्त्रालयहरूबीच एक–अर्काबीच समन्वय छैन । अर्थ मन्त्रालय सिंह बनेर बस्छ । उसले अरू कसैका कुरा सुन्दैसुन्दैन । गृह र बढी बजेट परिचालन गर्ने अन्य मन्त्रालयले पनि अरूलाई टेर्दैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालय सुदृढ भयो भने आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले उनीहरू त्यस्तो सुधार चाहँदैनन् । त्यसैले, यो कार्य त्यति सजिलो छैन । 

यस्तोमा कार्यदल र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले दिएका सुझाव कार्यान्वयन होलान् त ?
हाम्रोजस्तो शासकीय प्रणाली भएको देशमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सशक्त हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय सहजीकरणमुखी हुनुपर्ने हो । यो कार्यालय सुदृढ र पारदर्शी भयो भने समग्र शासन प्रणालीमै सुधार आउन सक्छ । तर, यहाँ कोही पनि त्यस्तो सुधार होस् भन्ने चाहँदैनन् । त्यसैले यस्तो सुझाव कार्यान्वयन हुने सम्भावना निकै न्यून छ ।

 त्यसो भए हालको संरचना र संयन्त्रबाट यो सुधार सम्भव छैन त ? 
मिलिजुली सरकारका प्रधानमन्त्री आफ्नै बाध्यता र सीमा छन् । हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र पटक्कै सहयोगी छैन । निजामती ऐन र कर्मचारीको कार्यशैली पनि सहयोगी छैन । यो सुझाव र कार्यान्वयनकारी निकायबीच कुनै तालमेल नै छैन । अनि, कसरी होला र कार्यान्वयन ?