प्रवृत्त भावना लिई पक्राउ गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेपछि प्रसाईं रिहा भएका छन् । प्रसाईंका छोरा नीराजनले दायर गरेको रिटमाथि यसअघि बन्दीलाई सशरीर उपस्थित गराउने आदेश भएको थियो । नीराजनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई विपक्षी बनाउँदै मंगलबार रिट दर्ता गराएका थिए ।
रिटमाथि न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलले कारण देखाऊ आदेश र बन्दीसहित उपस्थित हुने आदेश गरेका थिए । शुक्रबार भने नहकुल सुवेदी र सारंगा सुवेदीको इजलासले रिट जारीको फैसला गरेको हो ।
‘...धरौटीमा रिहा गरिसकेपछि अवधिबाट उजुरी परेको अर्को कसुरको अनुसन्धान गर्ने भनी पुनः पक्राउ गर्ने कार्यलाई कानुनको उचित प्रक्रियाको पालना भएको भनी मान्न मिलेन । अपितु, निवेदकलाई थुनामा नै राख्ने प्रवृत्त भावना लिई पक्राउ गरी म्याद थपसमेत गरेको देखिन आयो । प्रवृत्त भावनालाई राखेको थुनालाई कानुनबमोजिमको थुना भनी मान्न नमिल्ने भई यसबाट रिट निवेदकको संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको देखिन आएकाले रिट निवेदक दुर्गा प्रसाईंलाई अविलम्ब थुनामुक्त गर्नू’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।
प्रसाईंलाई पछिल्लोपटक प्रहरीले २७ मंसिरमा जिल्ला अदालत काठमाडौं परिसरबाट पक्राउ गरेको थियो । उनी अदालतबाट विद्युतीय कारोबार ऐनको कसुरमा धरौटी बुझाएर निस्किँदै गर्दा पुनः पक्राउ गरेका थिए । उक्त दिन जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अवस्थीले ४० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेका थिए । प्रसाईंले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विदेशमा लगानी गरेको भन्दै केही कागजात सार्वजनिक गरेका थिए ।
त्यसैलाई आधार बनाएर प्रहरीले उनीउपर आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न भनी नियन्त्रणमा लिएकोमा सर्वोच्चको आदेशपछि उनलाई शुक्रबार इजलासमा उपस्थित गराइएको थियो । उनीमाथि दीपेन्द्र अग्रवाल र पवन गोल्यानले आपराधिक लाभ कसुरमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । तर, आफूलाई दुःख दिने मनसायले पक्राउ गरिएको दाबी प्रसाईंको थियो ।