पेट्रोलियम परियोजना अनुदानमा बनाइदिन भारत आतुर, नेपाली पक्षलाई छैन हतार

नेपाल–भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरमा ३ ठूला पेट्रोलियम परियोजना ६ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्न जेठ ०८० मा समझदारी भएको थियो । तर, डेढ वर्ष बितिसक्दा नेपाल आयल निगमले जग्गासमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

भारतले नौ अर्ब ३८ करोड भारु (१५ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ) अनुदानमा अमलेखगन्ज–चितवन र सिलिगुडी–झापा पाइपलाइन तथा झापामा पेट्रोलियम भण्डारणगृह निर्माण गर्ने गरी भएको सम्झौता कार्यान्वयन छिटो अघि बढाउन आतुर रहेको सन्देश दिएको छ । तर, नेपाली पक्षको तयारी भने निकै फितलो छ ।

भारतको सरकारी स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले तीनवटै परियोजनाको लागत व्यहोर्न र निर्माणसमेत गरिदिने गत १७ असोजमा सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार परियोजना निर्माणको प्रगतिबारे समीक्षा गर्न गत मंगलबार आइओसी र निगम अधिकारीबिच ‘स्टेयरिङ कमिटी’को बैठक बसेको छ । सो बैठकमा भारतीय पक्षले चितवन र झापामा छिटो जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, दुवै कम्पनीबिच परियोजना सुरु भएको ५४ महिनामा निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भए पनि आइओसी अधिकारीले ४८ महिनामै सक्ने जानकारी पनि गराएका छन् ।

आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार बैठकमा आइओसी अधिकारीले परियोजना छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘चितवन र झापामा परियोजना स्थलको जग्गा छिटो उपलब्ध गराइदिनुप¥यो भन्ने आइओसी अधिकारीको भनाइ छ,’ ठाकुरले भने, ‘तोकिएको समयभन्दा अगावै निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।’

आइओसी अधिकारीको चाहनाअनुसार परियोजना छिटो सुरु हुने अवस्था भने छैन । परियोजना निर्माण हुने चितवनको लोथर र झापाको मेचीनगर– १३ मा रहेको जग्गामा अहिले विवाद कायम छ ।

परियोजना बन्ने चितवन र झापाको जग्गामा विवाद कायमै

- चितवनको लोथरमा रहेको जग्गाको बिचभागमा दुई बिघा १९ कट्ठा १६.९ धुर निजी जग्गा खरिद गर्नुपर्नेछ । उक्त जग्गा खरिदका लागि १० मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति पनि दिएको छ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको मूल्यांकन समितिको बैठक बसेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन बाँकी छ । निगमले चितवन परियोजनाको संयोजक उपनिर्देशक अभिषेक ठाकुरलाई तोकेको छ । तर, ठाकुरले चितवनका प्रजिअ प्रकाश पौडेल नेतृत्वको समितिको बैठक अहिलेसम्म राख्न सकेका छैनन् । 

- झापाको मेचीनगर– १३ मा रहेको २३ बिघा तीन कट्ठा १३ धुर जग्गामा परेको मुद्दा जिल्ला अदालत, झापामा विचाराधीन छ । स्थानीय छत्रबहादुर कार्की र उनकी बहिनी रीताले सात वर्षअघि बिक्री गरेभन्दा बढी जग्गा निगमले लगेको भन्दैे गत चैतमा अदालतमा मुद्दा हालेका हुन् । झापा परियोजनाको संयोजकमा उपनिर्देशक सुरेन्द्र महतो तोकिएका छन् । उनले अदालतको आगामी पेसीबारे केही थाहा नभएको बताए । अदालत स्रोतका अनुसार निगमको जग्गा विवादबारे परेको रिट पटक–पटक गर्दै आगामी १३ पुसलाई सरेको छ । 

चितवनमा बन्नेछ सबैभन्दा ठुलो स्टोरेज
आयल निगमको लगानीमा ९१ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह चितवनमा बन्नेछ । सो परियोजनामा पाँच अर्ब ९२ करोड भारु (नौ अर्ब ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ) लागत पर्ने अनुमान छ । परियोजना निर्माणको लागत आयल निगमले आइओसीलाई दिने र आइओसीले नै निर्माण गरिदिने सर्त छ । यहाँ पेट्रोल ३३ हजार किलोलिटर, डिजेल ४६ हजार पाँच सय किलोलिटर, मट्टीतेल १६ सय किलोलिटर र हवाई इन्धन १० हजार आठ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बन्नेछ ।

यहाँ परियोजना बनाउन जेठ ०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा गएका वेला समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग अनुदान लिएर पेट्रोलियम परियोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । दुई देशको प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको समझदारीलाई आयल निगम र आइओसीले ६ महिनाभित्र सम्झौता गरी निर्माण सुरु गर्नुपर्ने सर्त थियो । 

भारतीय अनुदानमा के–के बन्दै छन् ?
अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइन : ६२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनका लागि तीन अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यो लागत अनुमानमा ३० प्रतिशतसम्मको खर्च तलमाथि हुन सक्ने सर्त छ । 

सिलिगुडी–झापा पाइपलाइन : ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याउन चार अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत मूल्यांकन गरिएको छ । भारतपट्टि ३६ किलोमिटर र नेपालतर्फ १४ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइनेछ । 

झापामा भण्डारणगृह : मेचीनगर– १३ मा रहेको जग्गामा १८ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह बन्नेछ । यसको लागत ६ अर्ब ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । पेट्रोलको ६ हजार ६०० सय किलोलिटर र डिजेल १२ हजार तीन सय किलोलिटरको भण्डारणगृह बन्नेछ ।