दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

निद्राबाट ब्युँझिने कि ?

देशमा अनाचार र भ्रष्टाचार यही गतिमा रहने हो भने जनताको असन्तोष र अविश्वास धान्ने शक्ति कुनै पनि पार्टीमा रहँदैन

सुन तस्करीको छानबिन गर्न ‘शक्तिशाली आयोग’ गठन गर्ने सहमतिपछि ‘सार्वभौम’ संसद् चल्न थालेको छ । देशमा दशकौँदेखि भइरहेको सुनको नियमित तस्करीमा सांसदको अभिरुचि जागृत हुनु अनुचित होइन । तर, अब गठन हुने शक्तिशाली आयोगले सुन तस्करी रोक्न कस्तो उपाय अपनाउनेछ ? कस्तो सुझाब दिनेछ ? कसकसलाई समायोजन गर्नेछ ? यसको उत्तर छिटै पाइएला ।

सार्वभौम संसद्सामु तेर्सिएको अर्को भीमकाय समस्यामा कसैको पनि गम्भीर दृष्टि परेको देखिएन । त्यो भीमकाय समस्या अर्थात् गणतन्त्र नेपालका सार्वभौम नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर वैदेशिक रोजगार बजारमा बिक्री गर्न गरिएको दुस्साहसपूर्ण घटनामा सार्वभौम संसद्ले कुनै आयोग बनाएन । यसको रहस्य के हो ? वैदेशिक रोजगार बजारमा बेचिएका मानिसको मूल्य काठमाडौंका सडक–गल्लीमा छ्यापछ्याप्ती पाइने सुनको जति पनि छैन ? राजनीतिक संयोजनका हिसाबले अहिलेको संसद् प्रभावशाली देखिएको छैन । सार्वभौम भनिएको संसद्को काम एक थान सरकार बनाउनु मात्रै हो भने कुरो अर्कै हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यस्तो किन भइरहेको छ ? 

सन्दर्भलाई बुझ्न देशको निकट इतिहासको अलिकति पर्यवेक्षण जरुरी छ । प्रजातन्त्र बहालीको माग राख्दै भएको बृहत् विद्यार्थी आन्दोलन र राजा वीरेन्द्रको ‘सदाशयता’ मा ०३६ मा भएको निर्दल र बहुदलबीचको जनमत संग्रहमा निर्दल पक्षको ‘सुधारिएको पञ्चायत’ले विजय प्राप्त गर्‍यो । जनमत संग्रहको असहज परिणामलाई बहुदलीय पक्षका ‘आइकनिक’ नेता बिपी कोइरालाले स्वीकार गर्नुभयो भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सर्वाधिक प्रतिष्ठित नेता मनमोहन अधिकारीले जनमत संग्रहमा धाँधली भएको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो खुलामञ्चबाट । जनमत संग्रहमा पराजयपछि देशका ‘प्रबुद्ध’ नागरिक ‘निरन्तरता’ र ‘परिवर्तन’को बहसमा अल्झिए । ती बुद्धिजीवी वीरेन्द्रको सौम्य र शालीन अनुहारबाट प्रभावित थिए । उनीहरू वीरेन्द्रले ‘सनातन’ लाई निरन्तरता दिँदै देशमा परिवर्तन ल्याउनेमा विश्वस्त थिए । यही थियो ‘कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज’को फुलझडी ।

तर, त्यस्तो केही भएन । ०४२ मा मेरा गोर्खाली मित्र वीरेन्द्र पोखरेलले गोर्खाबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जिते । उनी आर्थिक समितिका सदस्य भए । उनले छिटै यो ज्ञान प्राप्त गरे : पञ्चायत व्यवस्थामा निरन्तरता र परिवर्तनको परिकल्पना सम्भव छैन । रुखको जरोकिलो पत्तो नलगाएसम्म हाँगाबिँगा काटेर समस्या सुल्झिँदैन । आर्थिक समितिमा बसेर पोखरेलले थाहा पाएका थिए : राजाका वरिपरि घेरा जमाएर बसेका शक्तिकेन्द्रबाट आएको एक कल टेलिफोनका भरमा संविधानमा लेखिएका अक्षर निस्तेज र निष्प्रभावी हुने देशमा निरन्तरता र परिवर्तन अर्थहीन हो । त्यतिवेला एकथरी कर्मचारी टेलिफोनबाट आउने शक्तिकेन्द्रको दबाबमा काम गर्न बाध्य थिए भने अर्काथरी शक्तिकेन्द्रका कर्मचारी दबाबमा पारेर काम गराउन स्वतन्त्र थिए । 

पहिलो राष्ट्रिय जन–आन्दोलनपछिको संसदीय चुनावमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हार्नुभयो । उहाँपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सत्तारोहण भयो । एकपटक फेरि राजनीतिक वृत्तमा निरन्तरता र परिवर्तनको नीति हाबी भयो । राजा नरहे देश रहँदैन भन्ने ‘न्यारेटिभ’लाई पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री कोइराला मध्यावधिमा पुग्नुभयो । त्यसअघि, झापाको कलबलगुडीमा आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता भेलामा लोकतान्त्रिक पद्धतिको परिपालन गर्न जन–आन्दोलनका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले गरेको आर्तनादलाई कोइरालाले लत्याइदिनुभयो । अहिले त देश संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि दुई दशक हुन लागिसकेको छ ।

राजनीतिक संयोजनका हिसाबले अहिलेको संसद् प्रभावशाली देखिएको छैन । सार्वभौम भनिएको संसद्को काम एक थान सरकार बनाउनु मात्रै हो भने कुरो अर्कै हो । नत्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यस्तो किन भइरहेको छ ?

संघीय गणतन्त्र स्थापनापछि कांग्रेस नेतृत्वले संस्थापक नेताहरूको आदर्शलाई थोरै पनि निरन्तरता दिएका छैनन् । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रसहितको ०४७ को संविधान कांग्रेस र एमालेको राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण धराशयी भयो । नेपाली नागरिकका हक र अधिकारका गुढ प्रश्नलाई पन्छाएकाले पहिलो निर्वाचित सरकार असफल भयो । आफ्नै कमी–कमजोरीका कारण निर्वाचित संसद्ले एक अवधि पनि पूरा गर्न पाएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक विग्रह मिलाउन नसकेपछि मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नुभयो । 

मध्यावधि चुनाव र माओवादी आन्दोलन झन्डैझन्डै एकै समय सुरु भए । माओवादी आन्दोलन प्रकारान्तरले जनविद्रोहको प्रारम्भ थियो । यसले देशका दुर्गम पहाडी भूभागमा तीव्र गतिको विस्तार लिइरहेको थियो । परिवर्तनको उज्यालोमा कहिल्यै जगमगाउन नपाएका पहाड–पर्वत र खोंच–उपत्यकाका नागरिकमा बिस्तारै जागृतिको भावना आउन थाल्यो । ०४७ पछिका परिवर्तनले ‘सहरिया’ र ‘सहरबाहिरका’ जनतालाई विद्रोह र संघर्षको गति तीव्र बनाउन सक्रिय तुल्याएका थिए । नेपाली जनतामा परिवर्तनको हुटहुटी बढ्दो थियो । 

यो समयमा पहाड–पर्वत र खोंच–उपत्यकामा विद्रोहको विस्तार भइरहेको थियो भने समयको यही रेखामा मधेस आन्दोलन तीव्र गतिले अगाडि बढ्यो । पहाड र मधेसका यी दुइटा मुख्य संघर्षलाई अन्य कुनै पनि तथ्यले नकार्न सक्दैन । के कमी थियो त ०४७ को संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ? संविधानका प्रमुख अभियन्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले यो संविधानलाई ‘विश्वकै सर्वोत्कृष्ट’ भन्नुभएको थियो । तर, यसलाई देशको दुर्भाग्य मान्ने हो कि दुर्घटना ? भट्टराईजस्ता निर्लिप्त र ज्ञानी मान्छेले विश्वकै सर्वोत्कृष्ट भनेको संविधानलाई १० वर्ष पनि नबित्दै च्यातच्युत पार्नुपर्ने अवस्था आयो । परिवर्तनको सन्देश बोकेर गाउँ–गाउँ हिँडेका माओवादीले त्यसलाई क्षतविक्षत् तुल्याए । संविधानमा जेजति तत्व बाँकी थियो, त्यसलाई ज्ञानेन्द्रले सिध्याए । 

नेपालमा अहिले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था आएको छ । नेताहरू कुर्लिएका छन्, ‘हिजोकोजस्तो व्यवस्था होइन यो । यो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ।’ यो राजनीतिक अवस्था ल्याउनमा माओवादीको ठूलो योगदान छ भन्न साइत जुराइरहनुपर्दैन । लौ त, यसलाई कसले औँला ठड्याउँछ हेरूँ त !’ कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य राजनीतिक दलका नेताको स्वार्थ एउटै छ । सबै ‘पावर सेन्टर’मा बसेर शासन ‘हाँक्न’ चाहन्छन् । ०४७ र ०६२ को जन–आन्दोलनले देशका धेरै कुरा सम्यायो । तर, शक्तिको अनुशासित र उचित प्रयोग प्रारम्भ गरेन ।

आजको कोलाहलको मूल कारण यही हो । देशमा अनाचार र भ्रष्टाचार यही गतिमा रहने हो भने जनताको असन्तोष र अविश्वास धान्ने शक्ति कुनै पनि पार्टीमा रहँदैन । अहिले सरकारका मन्त्रीहरूको मुखबाट अर्थ न बर्थका ‘वाणी’ प्रकट भइरहेका छन् । कुरो के हो त ? सबै दलको नेतृत्व तहमा रहेका महानुभावलाई जनताले शासन व्यवस्थाबारे प्रश्न गरे भने जवाफ आउँछ, ‘होइन, यिनीहरूले काम गर्न नसकेको हो । मैले भए सबैलाई मिलाएर लैजान्छु ।’ 

देशमा माओवादी संकटका समयमा पनि ‘मैले सक्छु’ भनेकै भरमा बारम्बार प्रधानमन्त्री फेरिएका थिए । ‘अरूले गर्न सकेनन्, मैले भए गर्छु’ भनेर किशुनजीलाई हटाउनुभयो गिरिजाप्रसादले । त्यसपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । किशुनजी अचानक ‘अलमलमा पर्नुभयो । बूढो हुनुभो ।’ किशुनजीको मनमा एकपटक निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने स्वाभाविक चाहना थियो । उहाँले आफ्नै लोकप्रियताको बलबुतामा निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँको इच्छा पूरा भयो । गिरिजाप्रसादले किशुनजीलाई हटाउनुभयो र आफैँले शासनको भार धान्न खोज्नुभयो । तर, सक्नुभएन । 

यसै क्रममा शेरबहादुर देउवाले घोषणा गर्नुभो, ‘म माओवादीलाई मिलाउँछु ।’ उहाँ पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर, माओवादीलाई मिलाउन सक्नुभएन । अहिले पनि नेताहरूलाई लागेको हुन सक्छ, म मिलाउँछु । म प्रधानमन्त्री भए देशलाई १० वर्षभित्र चीन र भारतभन्दा स्तरीय बनाउँछु । 

सम्बन्धित पात्र अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक महोदयको मनमा कसरी त्यस्ता दुस्साहस उत्पन्न हुन्छ ? परिहासमय वाक्यले बनेको हुन्छ, त्यस्तो वक्तव्य । के कुनै व्यक्ति, कुनै प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा मुलुकको वृद्धिदर १० वर्षमा रातारात उकासिन सक्छ ? त्योभन्दा पनि हास्यास्पद पक्ष देशमा यत्रा विद्वान्, बुद्धिजीवी, पत्रकार, पढे–लेखेका व्यक्ति छन् । कसैले पनि ती नेताका कथनको हास्यास्पद पक्ष औँल्याउँदैनन् । यी बौद्धिक वा एलिट भनेर कहलिएकाहरूलाई लाग्दो होला– जंगी स्वभावका, ठाडा, ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने मान्छेले मात्रै परिवर्तन गर्छन् । 

कसैले पनि आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि ‘म समस्याको समाधान गर्छु’ भन्नु र ‘म प्रधानमन्त्री बन्छु’ भन्नु आफैँमा ठूलो होइन । त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना भएका नेताको आत्मगत सोचाइ हो । कुनै समय माओवादी समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्नुहुने देउवाले अहिले हातमा वास्तविक सत्ता नहुँदा पनि माओवादी नेतृत्वमा सत्ताधारीको जस्तो व्यवहार छाड्नुभएको छैन ।

अहिलेको व्यवस्थालाई सबैले बुझेका छन्, यो संसदीय व्यवस्थाकै एउटा अर्को संस्करण हो । सुरुका दिनमा माओवादीले अहिलेको यो व्यवस्थासँग चित्त बुझाएका थिएनन् । उनीहरूले विभिन्न उपाधि र विशेषण, प्रत्यय र उपसर्ग प्रयोग गरेर यो संसदीय व्यवस्थालाई ‘होइन हामीकहाँ संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेका हौँ र ?’ भन्थे । तर, जे भने पनि यो संसदीय व्यवस्था नै हो । अहिलेको अवस्थामा चल्ने यो व्यवस्थाले केही गर्न सक्दैन । त्यसैले होला, सबै पार्टीका महत्वपूर्ण भनिने नेताले भन्ने गरेका छन्– हामीले संसदीय व्यवस्था बनाउन खोजेका होइनौँ । कांग्रेस समाजवाद चाहन्छ । कम्युनिस्ट साम्यवाद । समाजवाद र साम्यवादका परिभाषा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले तोक्छन्, किस्सा खतम । 

आमूल परिवर्तनको खोजमा हिँडेका नेता कहीँ पुगेनन् । ती कतै नपुगेपछि अहिले नेपालमा के भएको छ त ? धन्न, अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार छ । प्रचण्डले खुट्टा दह्रो टेक्न खोज्नुभएको छ । जुलुस र नारामा लागेका एमालेका नेता–कार्यकर्ता मच्चियो मच्चियो, थच्चियोको अवस्थामा छन् । रह्यो कांग्रेसको कुरा । कांग्रेस चीरनिद्रामा छ । उसको निद्रा अझै खुलेको छैन । भदौमा आँखा फुटेको गोरु सधैँ हरियो देख्छ भनेझैँ छ कांग्रेसलाई । बारम्बार सताच्युत हुँदा पनि कांग्रेस सत्ता प्राप्तिका लागि कर्म गर्दैन, चाहना मात्र राख्छ । सत्ताको चरित्र फेरिनुपर्छ भन्ने अनुभूति कांग्रेसमा छैन । प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि जस्ताको तस्तै सत्तामा गएर राज्य संयन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिने केही छैन ।

बजारमा सीमित उपभोग्य सामग्री छन् । उपभोक्ता तिनै सामग्री किन्न बाध्य छन् । त्यसरी नै हामी पनि राजनीतिक स्वतन्त्रताका नाममा आधा दर्जनजति पार्टीमध्ये एउटालाई रोज्न अभिशप्त छौँ । बेलायतमा पनि यही देखिएको छ । त्यहाँ कि लेबर छन् कि कन्जरभेटिभ । अमेरिकाजस्तो देशमा पनि यही देखिएको छ । भारतमा पनि यही छ । सबै मुलुकमा वेलावेलामा झिनो स्वरमा आवाज उठ्ने गरेको छ, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार हुनुपर्छ जनताको । तर, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अभिक्रम कहीँ सुरु भएको छैन ।

स्पष्ट छ, नेपालमा आजसम्म जति पनि विद्रोह र संघर्ष भएका छन्, तीभन्दा झन् ठूलो, झन् व्यापक र झन् बहु–आयामिक क्रान्तिको पूर्वसन्ध्या हो अहिलेको समय । यतिवेला फुर्सदमा बसिरहेका युवाको बाटो के त ? तपाईं बारम्बार सोध्नुहुन्छ । निरन्तर दिनुपर्ने उत्तर स्पष्ट छ : बाटो विद्रोहकै हो । बहुआयामिक क्रान्तिको प्रारम्भ कुनै एकजना महापुरुषले, विष्णु भगवान्का अवतार रामले झैँ, धनुष तोडेर, गर्ने कुरा होइन । यसका लागि प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ । तीन करोड नेपालीमध्ये सबैलाई एकैचोटि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्न नसकिएला । कमसेकम नेपालजस्तो मुलुकमा प्रत्येक पालिकाका प्रत्येक वडामा दर्जनभर तन्नेरी निस्केर समस्यासँग लड्नुपर्छ । यो देश हाम्रो हो । देशका युवावर्गमा ‘हामीले अमेरिका गएर भाँडा माझ्ने र भारतमा चौकीदारी गर्ने होइन’ भन्ने प्रच्छन्न राष्ट्रभाव नआएसम्म समस्या समाधानको बाटोमा लाग्न सक्दैनन् ।