नियामकहरूको नियमन

नियामक निकायलाई ठीक ठाउँमा राख्न सकिएन भने सर्वसाधारण नागरिक थप पीडित हुने र राज्यले पनि थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ

स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूले गरिब तथा असहाय नागरिकका लागि तोकिएअनुसारको शड्ढया छुट्याउनुपर्ने सर्तसहित सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका हुन्छन् । त्यस्तो सेवा प्रदान नगरेका कारण काठमाडौं महानगरपालिका र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भर्खरै त्यस्ता संस्थामा नियमन गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारी तथा अनुमति प्राप्त निकायले यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने सर्तमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अनुमति लिए पनि सर्त पालना गर्न लाग्ने खर्च जोगाउन वा बढी नाफा कमाउन ती निकायले अहिलेसम्म लागू नगरी बसेको विषयमा जिम्मेवार नियामक निकायले आँखा चिम्लिदिँदा सर्वसाधारण असहाय र गरिब नागरिकले कानुनतः पाउनुपर्ने सुविधा पाउन सकेका थिएनन्, यत्तिका वर्षसम्म । 

स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था मात्र होइन, विद्यालयले गरिब र असहाय विद्यार्थीका लागि अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराई सयौँ त्यस्ता विद्यार्थीलाई शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित गराएको अवस्था छ । कतिपय विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको तथ्यांक पनि पेस गर्लान्, तर अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय कस्ता विद्यार्थीलाई, के आधार र प्रक्रियाबाट त्यस्तो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइयो भन्ने पनि हो । 

खुला तथा उदार अर्थव्यवस्थामा वस्तु तथा सेवा उत्पादन, वितरण र बिक्री गर्ने क्रियाकलाप सीमित मात्रामा सरकारी वा सरकारी स्वामित्व भएका वा थोरै मात्र सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाले गर्छन् भने धेरै निजी क्षेत्रले गर्छन् । पछिल्लो दशकमा त शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रकै बढी लगानी हुन थालेको छ । सामान्यतः यस्ता संस्थाले सरकारले सर्वसाधारणको हित र सुरक्षाका लागि बनाइएका नियम, कानुन, मापदण्ड र गुणस्तर तथा प्रतिस्पर्धी बजारको मान्यताभित्र रहेरै वस्तु तथा सेवा उत्पादन, वितरण र बिक्री गर्छन् भन्ने विश्वास राखिन्छ । तर, जुन विश्वाससाथ जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ, त्यो सबैले त्यही रूपमा पूरा गर्छन् भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । कहीँ न कहीँ, कोही न कोही क्षणिक लाभका लागि स्वार्थप्रेरित कार्य गर्न लालायित हुन्छन् । यसबाट सर्वसाधारणका पक्षमा उभिनुपर्ने सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रप्रति नागरिकको दृष्टिकोण नकारात्मक हुने सम्भावना हुन्छ र भई पनि रहेको छ । 

वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, मापदण्ड वा उपलब्धता मापन गर्न सक्ने क्षमता, ज्ञान र दक्षता सामान्यतः सर्वसाधारणमा हुँदैन । र, यो सम्भव विषय पनि होइन । यसैकारण पनि कतिपय अवस्थामा विशिष्ट ज्ञान भएका नियामक निकायको आवश्यकता पर्छ ।
 

यिनै कारण सर्वसाधारणको सुरक्षा तथा हितका लागि संविधान र कानुनका आधारमा वस्तु तथा सेवाको नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, मापदण्ड वा उपलब्धता मापन गर्न सक्ने क्षमता, ज्ञान र दक्षता सामान्यतः सर्वसाधारणमा हुँदैन । यो सम्भव पनि होइन । यसैकारण पनि कतिपय अवस्थामा विशिष्ट ज्ञान भएका नियामक निकायको आवश्यकता पर्छ । 

यस सन्दर्भमा फरक देशमा फरक–फरक अभ्यास हुने गरेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नियामकका रूपमा सामान्यतः तीन किसिमका नियामक रहेको पाइन्छ । एक– संवैधानिक वा सरकारी निकाय, जस्तै राजनीतिक दलका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उपभोक्ता संरक्षणका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, प्रसारण क्षेत्रको नियमनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभाग, वैदेशिक रोजगार कम्पनीको नियमनका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात क्षेत्रको नियमनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, पर्यटन व्यवसायको नियमनका लागि पर्यटन विभाग आदि रहेका छन् ।

दोस्रो वर्गमा पर्छन्– स्वतन्त्र नियामक निकाय । जस्तै– बैंकिङ क्षेत्रका नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको नियमनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, धितोपत्र बजार नियमनका लागि धितोपत्र बोर्ड, बिमा कम्पनीको नियमनका लागि बिमा प्राधिकरण, हवाई कम्पनीको नियमनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण । विशिष्टीकृत ज्ञान तथा दक्षताको आवश्यकता पर्ने भएकाले यी निकाय कार्य स्वतन्त्रतासहित कानुनमार्फत गठन गरिएका हुन्छन् । यस्ता निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई सहजै हटाउन नसकिने बनाई नडराई नियमन गर्न सकून् भन्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ । 

तेस्रो वर्गमा पर्छन्, स्वनियमन गर्ने स्वतन्त्र निकायहरू । जस्तै– कानुन व्यवसायीको अनुमतिदेखि नियमन गर्नेसम्मका लागि नेपाल बार काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरदेखि चिकित्सा व्यवसायीको आचारसंहिता नियमन गर्नेसम्मका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सलाई कार्य अनुमतिदेखि नियमनसम्मका लागि नेपाल नर्सिङ परिषद्, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नियमनका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आदि अस्तित्वमा छन् । यी संस्थामा यही पेसामा संलग्नको समूहले नियमन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा उत्पादन वा बिक्री वितरण भइरहेको औषधिको परीक्षण तथा अनुगमन गर्न नसक्ने हो भने सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ । बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको खाद्य पदार्थको गुणस्तर नियमित रूपमा परीक्षण नहुने हो भने सर्वसाधारणले अखाद्य र मिसावटयुक्त वस्तु खाँदै गर्दा आउन सक्ने स्वास्थ्य समस्याबारे कसरी ढुक्क हुन सकिन्छ ? सर्वसाधारणको अत्यधिक मात्रामा सहभागिता रहेको सेयर बजारको नियमन राम्रोसँग हुन सकेन भने सर्वसाधारण, विशेषगरी साना लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । सार्वजनिक यातायातका साधनको मनपरी हामी सबैले भोगेकै हो । खोइ त नियमनको प्रभावकारिता ? यस्ता विषयले सरकार, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहन्छन् । 

नियामक निकायको यति महत्वपूर्ण भूमिका रहेकै कारण नियामक निकायमा सुशासन आवश्यक र अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि पाँचवटा सिद्धान्त महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

पहिलो हो, जवाफदेहिता । नियामक निकायहरूको जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्छ र जवाफदेहिता कायम गर्न सकिएन भने यस्ता संस्थाले गर्ने स्वार्थप्रेरित कामले देश र सर्वसाधारण नागरिकलाई गम्भीर असर पारिरहन्छ । दोस्रो हो, निष्पक्षता र सक्षमता । यस्ता नियामक निकायको नेतृत्व निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्छ । तेस्रोमा आफ्नो काम र सर्वसाधारणप्रतिको इमानदारी प्रकट गर्न सक्नुपर्छ । इमानदारी कायम गर्न सकिएको खण्डमा मात्र यसरी नियमन हुने संस्थाले नियमविपरीत काम गर्न डर मान्छन् । 

चौथो हो, नियामक निकाय आफैँमा नैतिकवान् हुनु । कमजोर नैतिकता भएको पदाधिकारीले अरूलाई नैतिकता सिकाउने हैसियत राख्दैन । पाँचौँ हो, नियामक निकायको पारदर्शिता । नियामक निकायले गर्ने निर्णय, क्रियाकलाप, छानबिन, अनुसन्धान तथा परिणाम सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गरिनुपर्छ । 

यी सिद्धान्तका साथसाथै यस्ता नियामक निकायका प्रमुख, सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारीको छनोट तथा नियुक्तिमा हुने क्षमता परीक्षा र खुला प्रतिस्पर्धाले पनि नियामक निकायको कार्यसम्पादन प्रभावकारितामा असर पार्ने नै हुन्छ । 

तर, अहिलेको अवस्था सरसर्ती हेर्ने हो भने केही नियामक निकायले मात्र यस्ता सिद्धान्तको पालना वा राम्रा काम गरिरहेको देखिन्छ । धेरै नियामक निकाय त कानुनले स्पष्ट रूपमा दिएका अधिकार प्रयोग नगरी नियमनमा शून्य उपलब्धि गर्ने पनि छन् । यस्ता नियामक निकायको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अनुगमन अर्थात् नियमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सामान्यतः यस्ता निकायले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि वार्षिक प्रतिवेदन र समय–समयमा उपलब्ध गराउने पे्रस विज्ञप्ति मात्र रहेका हुन्छन् । 

स्वतन्त्र नियामक निकाय भने सरकारी हस्तक्षेप नहोस् भनेरै कानुनी रूपमै स्वतन्त्र राखिएका हुन्छन् । यसरी स्वतन्त्र राखिएका निकाय स्वच्छन्द वा अक्षम भएको अवस्थामा नियमनमा धेरै नै नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार बनाउन सक्ने निकाय कुन हुन सक्ला त ? 

अझ स्वनियमनमा छोडिएका निकायको हकमा त जिम्मेवार बनाउने निकायको नितान्त अभाव देखिन्छ । बार काउन्सिलले आफ्नै सदस्यलाई मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकलाई कारबाही गर्न ढिलासुस्ती गर्ने, हलुका कारबाही गर्ने, कारबाही नै नगर्ने गर्दा यस्ता निकायमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । फेरि अर्को पाटो त झन् खतरनाक छ । वस्तु तथा सेवा उत्पादन, वितरण र बिक्री गर्ने संस्था स्वाभाविक रूपमा सर्वसाधारण नागरिकभन्दा साधन, स्रोत र सूचनाका हिसाबबाट सक्षम र शक्तिशाली हुन्छन् । त्यस्तो शक्तिको प्रयोग नियामक निकायलाई प्रभावित पार्न गरिएका र पारेका घटना भेटिने र सुनिने गरेकै छन् । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायलाई ठाउँमा राख्न सकिएन भने सर्वसाधारण नागरिक थप पीडित हुने र राज्यले पनि थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद्ले असल नियतसाथ सर्वसाधारणको हितका लागि कानुन बनाई नियमन र नियमन गर्ने निकायको व्यवस्था गरेको हुन्छ । कतिपय देशमा संसदीय समितिले नै यस्ता निकायको नियमन गर्नेे गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि संसदीय समितिलाई यस्ता निकायबारे छानबिन वा छलफल गर्न कानुनी रूपमा कुनै बाधा पुग्ने देखिँदैन र कतिपय निकायको त वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने जिम्मेवारी नै संसदीय समितिलाई तोकिएको पनि छ । तर, यसका त्यति प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको भने छैन । 

नियामक निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न स्वतन्त्रता दिनैपर्छ, तर छाडा छोड्नु हुँदैन । तसर्थ, नियामक निकायलाई प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ :

- संसदीय समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने नियामक निकाय स्थापना हुनुको उद्देश्य, दिइएको जिम्मेवारी, तीबाट सम्पादन भएका काम, प्रगति तथा उपलब्धिबारे नियमित रूपमा प्रतिवेदन लिने र छलफल गरी जिम्मेवार बनाउन लाग्नुपर्छ । 

- नियामक निकायले मासिक रूपमा कानुनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने कार्यमध्ये कति गर्न सकियो, कति गर्न सकिएन, परिणामसमेत सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ । झारा टराइले हुँदैन ।

- नियामक निकायले सरोकारवालासँग सरोकारवालाको बृहत् परिभाषामा बसेर नियमित रूपमा आफ्ना कार्यबारे छलफल र पृष्ठपोषण लिइरहनुपर्छ ।

- नियामक निकायका पदाधिकारीसम्बन्धी आचारसंहिता बनाउने र प्रत्येक वर्ष आचारसंहिता उल्लंघन हुने काम गरेको छैन भन्ने स्वघोषणा गर्न लगाउनुपर्छ ।

- नियामक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ । 

- नियामक निकायबारे चौथो अंगका रूपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रले तथ्यगत विवरण सर्वसाधारणसामु ल्याउने भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । 

- ०७५ मा आएको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले केही विषय वैयक्तिक गोपनीयताका नाममा सार्वजनिक निकायमा नियुक्त हुनेहरूको पनि सर्वसाधारण नागरिकसरह नै गोप्य रहने बनाएको छ । यस्तो प्रावधानउपर छलफल गरी सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र सर्वसाधारणबारे छुट्टै व्यवस्था गरी सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका हकमा सीमित मात्र गोप्य रहने बनाउन आवश्यक छ ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त हुन्)