- वि.सं २o८o श्रावण २४ बुधबार
सबै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार पशु चिकित्सक (भेटेरिनरी डाक्टर) खटाउन नसक्दा गाई–भैँसीमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न सरकारलाई कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।पशु चिकित्सक परिषद्का अनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये दुई सय ३७ पालिकामा मात्रै पशु चिकित्सक कार्यरत छन् । बाँकी पाँच सय १६ स्थानमा पशु चिकित्सक खटाउन सकिएको छैन । सुरुमा दुई सय ८३ पालिकामा पशु चिकित्सक खटाइएको भए पनि विभिन्न असन्तुष्टिका कारण ४६ जनाले जिम्मेवारी छाडेको परिषद्को भनाइ छ । जसकारण हाल दुई सय ३७ स्थानमा मात्रै पशु चिकित्सक कार्यरत छन् ।
परिषद्का प्रवक्ता डा. मनोजकुमार शाहीले प्रदेश लोक सेवाबाट समयमै पर्याप्त मात्रामा पदपूर्ति हुन नसक्दा स्थानीय तहमा पशुविज्ञ चिकित्सकहरूको अभाव भएको बताए । ‘समयमा हुन नसकेको पदपूर्ति र तहगत संरचना नमिल्दा अभाव भएको हो,’ उनले भने ।स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा एक तह घटुवा हुने भएकाले पनि पशु चिकित्सकहरूको अभाव हुन थालेको उनको भनाइ छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०७५ मा समायोजन गर्दा जम्मा एक सय २६ जना दर्तावाल पशु चिकित्सकहरू स्थानीय तहका लागि छानिएका थिए । त्यस्तै, संघको ससर्त अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत एक पालिका एक पशु चिकित्सक र केही स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट खर्च हुने गरी करारमा कुल एक सय ५७ पशु चिकित्सक भर्ना गरेका थिए ।
परिषद्का अनुसार देशभरिका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल एक हजार दुई सय एकजना पशु चिकित्सक र पशु विकास अधिकृतहरूको दरबन्दी छ, तर समयमै भर्ना नखुलाउँदा र स्थानीय तहमा जाँदा तह घटुवा हुने हुँदा पदपूर्ति हुन सकेको छैन । चिकित्सक अभावकै कारण माडी नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तह आफैँले भेटेरिनरी अस्पतालसमेत सञ्चालन गरेका छैनन् । प्रदेशस्तरीय भेटेरिनरी अस्पताल पनि छैन । ७७ मध्ये ५१ जिल्लामा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सञ्चालनमा छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि जिल्लाको पशु सेवा कार्यालयलाई भेटेरिनरी अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी प्रदेशमार्फत सञ्चालन गर्न थालिएको छ ।
स्थानीय तहमा किन अभाव ?
संघीयताअघि पशु चिकित्सकहरू शाखा अधिकृत तहबाट सेवा प्रवेश थालेका थिए । त्यतिखेर मेडिकल चिकित्सकलाई आठौँ तहमा र पशु चिकित्सकलाई सातौँ तहमा समायोजन गर्न थालिएको थियो । तर, अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो संगठन पुनर्संरचना गर्दा पशु चिकित्सकलाई छैटाैँ तहमा सेवा प्रवेश गराउने व्यवस्था गरेका छन् । तह नै घटाएर सेवा प्रवेश गराउने स्थानीय तहको नियमपछि पशु चिकित्सकहरू आकर्षित नभएको परिषद्का प्रवक्ता शाही बताउँछन् ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले समेत आव ०७९/८० मा ‘स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०७९’ लाई कार्यान्वयन गर्दै तीन सय ४६ पशु चिकित्सकहरूलाई ससर्त अनुदानमा स्थानीय तहमा करारमा पठाउँदा छैटाैँ तहमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यतिखेर दरबन्दी खाली रहेका अधिकांश स्थानका लागि आवेदन माग गरे पनि एक सय २० पशु चिकित्सकले मात्रै आवेदन दिएका थिए । ‘एक तह घटाएर सेवामा पठाउने व्यवस्था लागू भएपछि असन्तुष्टि चुलिएको छ । अर्कोतिर दुर्गम जिल्लामा पनि दुर्गम भत्ताबाहेक छैटाैँ तहको तलब राखेर संघबाट पशु चिकित्सक पठाउने व्यवस्था सुरु गरियो,’ शाही भन्छन्, ‘यसरी अन्यायपूर्ण तरिकाले स्थानीय तहमा कसरी पशु चिकित्सक काम गर्न जान्छन् ?’
मेडिकल चिकित्सकलाई जस्तै गरेर पशु चिकित्सकलाई पनि आठाैँ तहमा पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न सके अहिलेको अभाव हटाउन सकिने सुझाव परिषद्ले दिएको उनको भनाइ छ । बागमती प्रदेशले भने पशु चिकित्सकलाई आठौँ तहमा पदपूर्ति गर्ने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन केही समयअघि जारी गरेको छ ।
प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न ६० करोड बजेट आवश्यक : विभाग
पशु सेवा विभागले पशु चिकित्सक र पशु प्राविधिकको अभाव हुँदा रोग नियन्त्रणमा सकस भएको बताएको छ । विभागका अनुसार हाल स्थानीय तहमा एक पालिका एक भेटेरिनरी डाक्टर र एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम समावेश नभएको हुँदा छुटेका सबै पालिकामा चिकित्सक र सबै वडामा प्राविधिकको व्यवस्थापनका लागि ६० करोड बजेट व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । प्रवक्ता ढकालले भने, ‘पशुधन क्षति भएका किसानलाई लक्षित गरी प्रभावित कृषकलाई स्थानीय सरकारबाट राहत र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम छैन, यसले समस्या निम्त्याएको छ ।’ रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि खरिद र आपूर्ति गर्न हरेक स्थानीय तहमा पाँच लाखका दरले ३७ करोड ६५ लाख रकम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको विभागको भनाइ छ ।
लम्पी स्किन संक्रमणले ४८ हजार पशु मरे
मनाङ र मुस्ताङ पूर्ण नियन्त्रणमा
लम्पी स्किन संक्रमणले हालसम्म देशभर ४८ हजारभन्दा बढी गाई–भैँसी मरेको पशु विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म ११ लाखभन्दा बढी पशुमा संक्रमण हुँदा आठ लाख ६७ हजार निको भएका छन् । अहिले संक्रिय संक्रमित पशुको संख्या एक लाख ८३ हजार रहेको विभागका प्रवक्ता चन्द्र ढकालले बताए ।
उनका अनुसार तीन लाख ५० हजार नौ सय २६ पशुमा खोप लगाइएको छ । संक्रमणबाट सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब २४ हजार गाई–भैँसी, पाडापाडी मरेका छन् । ७७ वटै जिल्लामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा रोग पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको विभागले जानकारी दिएको छ । कोसी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा रोग नियन्त्रणउन्मुख रहेको ढकालले बताए । उनले भने, ‘यी क्षेत्रमा नयाँ संक्रमित पनि फाट्टफुट्ट मात्र फेला परेका छन् र रोग देखिएका पशुहरू उपचारबाट निको भएका छन् ।’
रोग नियन्त्रण गर्न प्रदेश र पालिका सक्रिय
कोसी प्रदेशले आकस्मिक रोग नियन्त्रणका लागि ५० लाख खोप गरिद गर्न हरेक जिल्लामा दुईदेखि तीन लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा संक्रमण वृद्धि हुने क्रममा रहेको विभागका प्रवक्ता ढकालले बताए । उक्त प्रदेशमा एक हजार सात सय दुधालु, गाई–भैँसी, पाडापाडी मरेका छन् । २७ हजार दुई सय ७७ सक्रिय संक्रमित रहेको उक्त प्रदेशमा रोग नियन्त्रणका लागि ६४ हजार खोप खरिद गरिसकेको ढकालले बताए ।
मधेस प्रदेशले खोप खरिदका लागि ५० लाख छुट्याएर आकस्मिक रोग नियन्त्रण गर्न हरेक जिल्लामा पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशले खोप खरिदका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशले खोप खरिदका लागि ६५ लाख आकस्मिक रोग नियन्त्रणका लागि छुट्याएको छ ।
हरेक जिल्लामा पाँचदेखि नौ लाख बजेट विनियोजन गरी २५ साउनदेखि ३१ सम्म खोप लगाउने कार्यक्रम राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि खोप कार्य चालू रहेको र खोप खरिद कार्यका लागि थप दुई करोड ८३ लाख बजेट व्यवस्था प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा रोग नियन्त्रणको क्रममा रहेको छ । हालसम्म विभागको सिफारिसमा निजी क्षेत्रबाट आयात भएको १० लाख ३७ हजार डोज खोप प्राप्त भएको ढकालले जानकारी दिए ।
