३ प्रश्न

परामर्श सेवाका नाममा सरकारले एक वर्षमा १० अर्ब सकाउनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
कतिपय प्राविधिक विषयमा आफूसित विज्ञता नभएको अवस्थामा परामर्श सेवा लिनु अन्यथा होइन । ऐनले नै सरकारलाई यस्तो अधिकार दिन्छ । तर, ससाना विषय र आन्तरिक स्रोतबाटै समाधान गर्न सकिने विषयमा पनि परामर्श सेवाका नाममा मोटो रकम खर्चिन थालियो भने त्यसलाई जायज मान्न सकिन्न । हामीकहाँ एउटै विषयमा पटकपटक परामर्श सेवा लिनेसमेत परम्परा छ । यसले मितव्ययितालाई ‘च्यालेन्ज’ गर्छ । 

परामर्श सेवा लिने आवश्यकता  चाहिँ किन आइपर्छ ?
कहिलेकाहीँ यस्तो सेवा आवश्यक हुन्छ । कानुनले नै ‘आउट सोर्सिङ’ को व्यवस्था गरेको छ । तर, हामीकहाँ परामर्श सेवा लिने कार्यमा पनि विकृति बढ्दै गएको देखिन्छ । खासै आवश्यक नभए पनि परामर्श सेवा लिने गलत परम्परासमेत छ । तर, कतिपय जटिल प्राविधिक विषयमा चाहिँ यस्तो सेवा नलिई नहुने अवस्था पनि आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा पैसाको मूल्य र सार्थकता हेरेर सतर्कतापूर्वक परामर्श सेवा लिनुपर्छ । 

राज्यले आफ्नै प्राविधिक क्षमता  विस्तार गर्न सक्दैन र ? 
सक्छ, किन नसक्नु । तर, त्यसका लागि समय लाग्छ । फेरि हामीकहाँ जतिसुकै विज्ञ भए पनि कर्मचारीको सरुवा निकै छिटोछिटो हुन्छ । अझ, निर्णायक तहका अधिकारी भएमा उसको सरुवा झनै छिटो हुन्छ । यसले गर्दा विज्ञता हराउनेसमेत डर हुन्छ । राज्यले परामर्शमा गर्ने खर्चको केही अंश आफ्नै कर्मचारीलाई विज्ञ बनाउन खर्चिने हो भने यसबाट बाहिरी परामर्शदाता खोज्नुपर्ने अवस्थामा सुधार आउन सक्छ ।