भारतलाई बिजुली बेचेर धनी बन्ने भ्रमपूर्ण भाष्य

आगामी १० वर्षमा नेपालले १० हजार मेगावाट नै निर्यात गर्न पाउने होइन, उसले पाउने त मात्र २१ सय मेगावाट हो 

पछिल्लो समय नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो । भ्रमणका क्रममा पन्ध्र थान मुर्रा राँगो नेपाललाई अनुदान दिनेदेखि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले किन्नेसम्मका विभिन्न सहमति भएको सुन्नमा आएको छ । दिल्लीमा सहमति भयो भन्ने हल्ला चल्नासाथ नेपालमा एउटा नयाँ भाष्य सिर्जना गरिएको छ । नेपालले अब १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्छ र त्यसको आम्दानीले देशको व्यापार घाटा कम गर्नुका साथै देशको विकास निर्माणका क्षेत्रमा पनि कायापलट हुन्छ भनेर एउटा काल्पनिक कथा बुन्ने काम भइरहेको छ । तर, यो कथा सुन्दा जति मिठो लाग्छ, यथार्थ त्योभन्दा निकै तितो छ । यो कथाले बिल्कुलै गलत भाष्य निर्माण गरिरहेको छ । यसबारे समयमै हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ । 

भारतलाई बिजुली बेचेर धनी हुने भाष्य किन गलत छ भन्ने सन्दर्भमा म यहाँ एउटा सामान्य उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । मानौँ, कुनै जग्गाधनीसित एक रोपनी जमिन छ । त्यस जमिनमा १० मुरी धान फल्छ । जग्गाधनीले आफैँले खेती नगरी भएको उब्जनीमध्येबाट आफूलाई दुई मुरी धान दिने सर्तमा अर्को कसैलाई खेती गर्न जग्गा लिजमा दिन्छ । लिजमा लिनेले खेती गरेर १० मुरी धान फलाउँछ र इमानदारीपूर्वक जग्गाधनीलाई दुई मुरी धान दिन्छ भने के जग्गाधनीले १० मुरी नै पाएको ठहर्छ र ? अहिलेको भाष्य भनेको त्यही हो । 

भारतले १० वर्षमा लाने भनेको १० हजार मेगावाटमध्ये पनि पाँच हजार मेगावाटको जिम्मा त हामीले उसलाई लगाई नै सक्यौँ अहिलेसम्ममा । अब बाँकी पाँच हजार पनि जिम्मा लगाउने नै होला । त्यसरी जिम्मा लगाइएको १० हजार मेगावाटबाट त्यसको २१ प्रतिशत बिजुली हामीलाई आउँछ । हामीले आन्तरिक रूपमा खपत गर्न सक्ने या निर्यात गर्न सक्ने भनेको १० हजार मेगावाटमध्ये जम्माजम्मी त्यही २१ प्रतिशत अर्थात् २१ सय मेगावाट मात्र हो । तर, अहिले जनतामाझ १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरेर देश धनी हुँदै छ भन्ने भ्रमपूर्ण भाष्य फैलाइएको छ । यो गलत तथ्यलाई अहिलेका शासकहरूले बुझ्नुभएको छ कि छैन ? उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन भने अब बुझ्नुपर्छ । बुझेर पनि बुझ पचाइरहनुभएको छ भने पनि उहाँहरूले अब राष्ट्रलाई ढाँट्न पाउनुहुन्न । यदि सबै बुझेर पनि नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखिरहनुभएको छ भने उहाँहरूले देश र जनताको हितमा नभई अरूकै हितमा काम गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ । नेपाली जनतालाई झुक्याएर सत्ताका लागि मालिक रिझाउने काम गर्न कसैले पनि पाउँदैन यहाँ । 

हामीले पाउने जम्मा २१ सय मेगावाट बिजुलीको पनि प्रयोग कसरी गर्न पाइने हो, त्यसको प्रस्ट मोडालिटीबारे सायद सम्झौतामा लेखिएको होला । त्यसबारे सार्वभौम संसद् र नेपाली जनताले सम्झौता हुनुअघि नै पढ्न पाउनुपर्छ । के थाहा, नेपालले पाउने भनिएको २१ सय मेगावाट पनि उसैले निर्यात गरिदिने पो हो कि ? उसैले निर्यात गर्ने हो भने त्यसलाई हामीले यहाँ प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ । हामीले त उसले जति पैसा आयो भनेर दिन्छ, त्यसैमा चित्त बुझाएर बस्नुको विकल्प हुँदैन । नेपालले त्यो २१ सय मेगावाट बिजुली आफ्नो ग्रिडमा जोड्न पाउने हो कि होइन ? यसबारे सहमति या सम्झौता पत्रमा के–कस्ता प्रावधान राखिएका छन्, त्यसलाई संसद् र नेपाली जनताले हेर्न पाउनुपर्छ । यो प्रश्न यहाँनेर जरुरी किन पनि छ भने नेपालको औद्योगिक विकास गर्न र रोजगारी बढाउन बिजुली बेचेर हुँदैन, बढीभन्दा बढी नेपालमै खपत गर्नुपर्छ । यो तथ्य विश्व बैंकलगायत अन्य संस्थाहरूले गरेको अध्ययनबाट पनि प्रस्ट भइसकेको छ । 

भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता हुँदै गर्दा सहमतिका एक–एक बुँदा संसद् र नेपाली जनताले पढ्न पाउनुपर्छ । त्यसका हरेक सर्त, सीमा र बन्देजबारे हामी जानकार हुनुपर्छ । र, आफ्नो अधिकतम हित समेटेर मात्र सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ ।
 

नेपालले पाउने २१ सय मेगावाट आफूखुसी प्रयोग गर्न या निर्यात गर्न पाउने अधिकार छ कि छैन ? छ भने त्यसअनुसार नेपालको ग्रिड प्रणाली बनेको छ कि छैन ? बनेको छैन भने त्यसलाई निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको योजना छ कि छैन ? किनकि, पछिल्लो समयमा जेजति ग्रिड थपिएका छन्, ती सबै यहाँको बिजुली बाहिर लैजाने गरी मात्र बनेका छन् । नेपालको आन्तरिक खपतका लागि चाहिँ भरपर्दो ग्रिड प्रणाली चाहिँदैन ? यस्ता प्रश्न अनुत्तरित रहेसम्म हामीले छिमेकी भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नुको अर्थ हुँदैन । अहिले नै पनि हामीले तामाकोसीबाट उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली निर्यात गर्न पाएका छैनौँ । अब हामीले पाउने २१ सय मेगावाट पनि आफूखुसी बिक्री गर्न पाउने हौँ कि अरू कसैको माध्यमबाट जानुपर्ने हो ? हामीले पाउने भनिएको बिजुली भारतले नै लैजाने र त्यसलाई पछि हामीलाई खटाई–खटाई फर्काउने पो हो कि ? त्यसैले पनि, भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता हुँदै गर्दा सहमतिका एक–एक बुँदा संसद् र नेपाली जनताले पढ्न पाउनुपर्छ । त्यसका हरेक सर्त, सीमा र बन्देजबारे हामी जानकार हुनुपर्छ । र, हामीले आफ्नो अधिकतम हित समेटेर मात्र सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ । 

२५ वर्षपछि ती आयोजना नेपालले फिर्ता पाउने भनिँदै छ । तर, २५ वर्षपछि नेपालले कुन स्थितिमा फिर्ता पाउने हो ? यसबारे पनि प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्छ, सम्झौता पत्रमा । नत्र त कसैलाई २५ वर्षका लागि लिजमा दिइएको घर भताभुंग अवस्थामा फिर्ता आयो भने के हुन्छ ? त्यसैले, यसबारे के–कस्ता व्यवस्था छन्, ती व्यवस्था नेपालको हितमा छन् कि छैनन्, नेपाली जनता र संसद्ले हेर्न पाउनुपर्छ । 

यो सहमति या सम्झौताको चर्चा हुँदै गर्दा २१ प्रतिशत बिजुली पाउने विषय मात्र चर्चामा आएको छ । यसका अन्य सम्भाव्य लाभबारे कसैले चुइँक्क बोलेको छैन । नेपालको भौगोलिक विशिष्टताका कारण नेपाली भूगोलभित्र बगेको पानी उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले नेपालले अहिले २१ सय मेगावाट बिजुली पाउने भएको हो । पानी र भूगोलको विशेषताको उपयोग गरेबापत हामीलाई त्यति बिजुली दिन लागिएको हो । तर, यसरी भौगोलिक विशिष्टताका कारण हाम्रो भूगोलभित्र बग्ने पानी उपयोग गरिसकेपछि यसबाट बिजुली मात्र आउने होइन, सिँचाइ पनि हुन्छ । अनि सिँचाइमा चाहिँ हामीले कति प्रतिशत सुविधा पाउने हो ? जलाशययुक्त आयोजनाबाट त निकै ठूलो क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुन्छ । बुढीगण्डकीको जलाशयबाटै लाखौँ हेक्टर जमिनको सिँचाइ हुन्छ । त्यसैले, त्यो सुविधा हामीले पाउने हो कि होइन ? यसबारे नेपालले प्रश्न उठाउनुपर्छ कि पर्दैन ? अनि भ्रमणका दौरान हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले यसबारे कुरा उठाउनुभयो कि भएन ? 

यस्ता अनेकौँ प्रश्नको सरकारी तहबाट कुनै जवाफ अहिलेसम्म नेपाली जनता र सार्वभौम संसद्ले पाएको छैन । त्यसैले, अहिले नेपाल सरकारले छिटै नै भारतसित गर्न लागेको विद्युत् व्यापार सम्झौता के हो, त्यो कस्तो छ र त्यसमा नेपालका के–कस्ता हित सुरक्षित गरिएका छन्, यसबारे संसद्मा बहस हुनैपर्छ । नत्र, विगतका विभिन्न सम्झौतामा जस्तै हामी यसपटक पनि तल पर्छौं, ठगिन्छौँ । त्यसैले, सार्वभौम संसद्मार्फत नेपाली जनताको चित्त बुझाउनु नेपाल सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्ताका नाताले स्वयं प्रधानमन्त्रीजीको कर्तव्य हो । 
अहिले १० हजार मेगावाट बिजुलीको व्यापार सरासर गलत, भ्रमपूर्ण र नेपाली जनतालाई झुक्याउने भाष्य हो । यो नेपालको हितमा छँदै छैन । यसबाट नेपाली नेतृत्वको लम्पसारवादी मनोवृत्ति छर्लंग भएको छ । यो सम्झौताबाट नेपाली स्रोत, साधनलाई नेपाल र नेपाली जनताको हितमा प्रयोग गर्न छाडेर अरू नै कसैको हितमा प्रयोग गर्न खोजिँदै छ । 

यहाँनेर पंक्तिकारले यस्ता आयोजना बन्नै हुँदैन, नेपाली पानीबाट बिजुली निकाल्नै हुँदैन, छिमेकी देशको लगानीमा आयोजना बन्नै हुँदैन भन्न खोजेको होइन । आयोजनाहरू बन्नुपर्छ, बनाउनुहोस् । तर, कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसबारे नेपाली जनतालाई यथार्थ जानकारी गराउनुहोस् । अहिले नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपालले पाउने १० हजार मेगावाट नै हो भनेर कसले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्न सक्छ ? के नेपालले साँच्चै १० हजार मेगावाट नै पाउने हो त ? होइन, नेपालले पाउने मात्र २१ सय मेगावाट हो । जब यथार्थ यही हो भने जनतासामु यही तथ्य राखौँ न, भ्रम किन छरिरहनुपर्‍यो ? 

नेपाली भूगोलको विशिष्टताका कारण यहाँको पानीको उपयोग गरेबापत नेपालले २१ सय मेगावाट मात्र पाउने हो भने पनि केही छैन । तर, एउटा मुख्य आयोजना बनिसकेपछि बन्ने ‘क्यास्केडिङ’ आयोजनाहरू कसरी बन्ने र तिनबाट हामीले कति लाभ पाउने भन्ने पनि अहिले नै प्रस्ट हुनुपर्छ । किनकि, एउटा मुख्य आयोजनाका लागि बाँध बाँधिसकेपछि त्यस आयोजनाबाट निस्किने पानीबाट अर्को आयोजना बनाउँदा खर्च निकै कम पर्छ । किनकि, त्यहाँ बाँध बाँध्न खर्च लाग्दैन । यस्तो अवस्थामा निकै कम खर्चमा बन्ने क्यास्केडिङ आयोजनाबाट चाहिँ नेपालले कति प्रतिशत लाभ पाउने हो, अहिले नै किटान गरिनुपर्छ । 

त्यसैले, छिमेकी भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनुअघि नै यी सम्पूर्ण प्रश्नमाथि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद्मा गम्भीर विमर्श हुनु जरुरी छ । तर, अहिलेसम्म संसद्का कुनै पनि सांसदले यसबारे प्रश्न नउठाउनुले थप सन्देह जन्माएको छ । छिमेकीसित हस्ताक्षर हुनै लागेको सम्झौतामा हामी नेपाली जनताको हित हेर्दै छौँ कि अरूलाई रिझाउन उसको हितमा सही धस्काउँदै छौँ ? के सत्ताका लागि नेपाली जनताले सबथोक गुमाउनुपर्ने हो प्रधानमन्त्रीजी ?

(पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनी राप्रपाको निर्देशन समितिका अध्यक्ष हुन्)