सीमावर्ती अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई 

सरकारले सीमावर्ती अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ)लाई दिने भएको छ । सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गरी खटाइएको अर्धसैन्य बल सशस्त्र प्रहरीलाई कानुनी रूपमै यस्तो अधिकार दिएर थप सशक्त बनाउन लागिएको हो । 

हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेको सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो अधिकार दिने उल्लेख छ । विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट समेत स्वीकृत भइसकेको छ । अहिले पनि सीमा क्षेत्रमा अपराधमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिई सशस्त्रले नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलगायत निकायलाई बुझाउँदै आएको छ । तर, कानुनी रूपमा उसलाई नियन्त्रणमा लिने, खानतलासी गर्नेजस्ता अधिकार नहुँदा समस्या भोग्दै आएको छ । अब भने पक्राउ पुर्जी दिएरै सीमा अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने तथा खानतलासी गर्ने अधिकार सरकारले सशस्त्रलाई दिन लागेको हो । यसले काम गर्न सहज हुने सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले ऐनमा नै यो विषय समावेश गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । खासगरी भारतसँग खुला सीमाका कारण सीमावर्ती अपराध अझै बढ्न सक्ने भएकाले सशस्त्रलाई कानुनी रूपमा पनि बलियो बनाएर खटाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । नेपालको सीमामा खटिने भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)लाई पनि सीमा क्षेत्रका अपराध नियन्त्रणदेखि अनुसन्धानसम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ । एसएसबीसँगको सहकार्यमै सशस्त्र प्रहरी सीमामा खटिँदै आएको छ, तर सीमावर्ती अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकार उसलाई प्रस्ट रूपमा दिइएको थिएन । 

खुला सीमामा भन्सार छलीका सामानदेखि लागुऔषध तथा हातहतियार तस्करीको नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सीमामा इन्टेलिजेन्समा आधारित अपराध नियन्त्रणको संयन्त्र अझै बन्न सकेको छैन । यसले राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती बढीरहेको भन्दै सुरक्षाविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

२४ वर्षअघि स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीलाई हाल सरकारले सीमा सुरक्षामा ‘डेडिकेटेड फोर्स’का रूपमा अघि बढाएको छ । जिम्मेवारी ठुलो दिए पनि अधिकार र स्रोतसाधन नभएको गुनासो सशस्त्र प्रहरी अधिकारीले गर्दै आएका छन् । सशस्त्रका अवकाशप्राप्त एआइजी रविराज थापा लामो समयदेखि सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्रलाई अधिकार दिन भने ढिला भइसकेको बताउँछन् । इन्टेलिजेन्समा आधारित सीमा सुरक्षामा सशस्त्रलाई खटाउनुपर्ने उनको जोड छ । 

‘सरकारले सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ, तर सीमा सुरक्षाका लागि अधिकार, तालिम र स्रोतसाधन जसरी दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अब सीमा सुरक्षामा एक्स्पर्ट बनाएर अघि बढाउनुपर्छ । कहिले सीमामा त कहिले भिड नियन्त्रणमा होइन, भारतसँगको सीमामा खटिने र चीनसँगको सीमामा खटिनेलाई त्यहीअनुसार तालिम र स्रोतसाधन दिएर परिचालन गरिए मात्र सीमा सुरक्षा बलियो हुन्छ ।’ सीमा सुरक्षासँग समग्र देशको सुरक्षा जोडिएकाले सशस्त्रलाई अधिकारसहित सीमामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी अर्धसैन्य संगठनलाई अपराध नियन्त्रणतर्फ थप अधिकार दिँदा प्रहरीसँगको समन्वय र मानव अधिकारको विषयलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हरेक संगठनको कार्य प्रकृति फरक हुन्छ । कार्य प्रकृतिअनुसारको जिम्मेवारी हुन्छ । सीमा सुरक्षामा खटिएको फोर्स भएकाले सशस्त्रलाई सीमावर्ती अपराधको निगरानी गर्ने र सशंकितलाई नियन्त्रणको अधिकार दिनु ठिकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अर्धसैन्य संरचनाको फोर्सले नियन्त्रणमा लिने विषयले मानव अधिकारको विषय पनि उठ्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गलत सन्देश जान सक्छ । त्यसकारण पक्राउ र खानतलासीजस्ता शब्द ऐनमा राख्नुहुँदैन । नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने अधिकारीसमक्ष बुझाउने शब्द राख्न ठिक हुन्छ ।’ 

यसरी थप अधिकार दिँदा प्रहरीलगायत निकायसँगको समन्वयलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा पूर्वएआइजी भण्डारीको जोड छ । ‘कानुनी रूपमा अधिकार क्षेत्रको सीमांकन प्रस्ट गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा समन्वयमा समस्या र अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण हुने अवस्था नआओस्,’ उनले भने ।  

१० वर्षअघि सरकारले सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी दिएरै नियन्त्रणमा लिने अधिकार दिएपछि दुई संगठनभित्र सम्बन्ध चिसिएको थियो । तर, अहिले सरकारले दुवै निकायसँग छलफल गरेर समन्वयमा समस्या नहुने गरी नयाँ ऐन अघि बढाएको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

सुरक्षाविद् नारायण अधिकारी कार्यविभाजन र सहकार्य सुनिश्चित गरेर सशस्त्रलाई अधिकार थप्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमापार अपराध नियन्त्रणको अधिकार दिने प्रस्तावित ऐन सकारात्मक पहल हो । सीमा सुरक्षाको प्रमुख भूमिकामा रहेको सशस्त्रले यसबाट सीमापार अपराधको प्रभावकारी जानकारी र नियन्त्रणमा योगदान पु¥याउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, सीमापार अपराध अनुसन्धान प्रत्यक्ष नागरिकसँग जोडिने विषय भएकाले नागरिक हक अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’ 

यस क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी अनुसन्धानको प्रमुख निकाय भएकाले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबिच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य  हुने हुनाले गृह मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निभाउँदै दुई निकायबिच स्पष्ट कार्यविभाजन र सहकार्य सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनी भन्छन्, ‘सशस्त्रले जिम्मेवारीसँगै आवश्यक जनशक्ति र दक्षता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ 

सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६ ले उसलाई सीमा सुरक्षादेखि आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण तथा दैवी प्रकोप तथा महामारीमा उद्धारसम्मका अधिकार दिएको छ । जसअनुसार ३६ हजारको संख्यामा रहेको फौज हाल ७७ जिल्लामै खटिएको छ । जिम्मेवारी धेरै तथा संगठन सानो हुँदा सीमामा सशस्त्रको उपस्थिति बलियो हुन सकेको छैन । सरकारले सीमामा करिब पाँच सय बोर्डर आउट पोस्ट(बिओपी) राख्ने लक्ष्य राखे पनि हाल आधा मात्र स्थापना भएका छन् । 

नयाँ विधेयकमा सशस्त्रका अधिकारमा प्रस्टतासँगै भर्नादेखि अवकाशसम्मका प्रावधानमा व्यापक हेरफेर गर्न लागिएको छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक दर्ता गरिने गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताउँदै आएका छन् ।